१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

एयरलाइन्सले टिकेटिङमा अनियमितता गरे कारवाही हुने

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एयरलाइन्सले टिकेटिङमा अनियमितता गरेको जानकारी भएमा कारवाही गरिने जनाएको छ।

अनियमितता रोक्न अनुगमन

यहाँका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित खानेपानी, सिँचाइ र तटबन्धन निर्माण लगायत योजनामा हुन सक्ने आर्थिक अनियमितता रोक्न र गुणस्तरीय विकासको लागि खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय डोल्पाले योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षणलाई जोड दिएको बताएको छ।

आर्थिक अनियमितता रोक्न प्रभावकारी अनुगमनमा जोड

यहाँको एक कार्यालयले आफू मातहत संचालित योजनाहरुमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न अनुगमनलाई जोड दिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भई संचालित विकासे योजनाहरुमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न प्रभावकारी अनुगमनलाई जोड दिइएको हो ।

फास्ट ट्र्याक अनियमितता प्रकरण: दोस्रो प्याकेज ठेक्का रद्द गर्न लेखाको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको ठहरसहित ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

बिपी प्रतिष्ठान सुधार गर्ने वाचा तर अनियमितताकै ढाकछोप

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले संस्थामा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनको भनाइले धरासायी हुँदै गएको प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरू उपकुलपति डा. गिरीप्रति आशावादी बने।

स्थानीय तहको अनियमितता नियन्त्रणबाहिर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अनियमितता मौलाइरहेको देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलगायतमा राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकामा व्यापक अनिमियतता भएको तथ्य बाहिर आएको हो।

स्थानीय तहमा यसरी भइरहेछ अनियमितता

स्थानीय तहमा व्यापक रुपमा अनियमियतता बढेको पाईएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको मिलिमतोमा अनियमियता व्यापक रुपमा मौलाईरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। कोरोना संक्रमणका बेला स्वास्थ्य सामाग्रीमा पीपीई, क्वारेन्टिनको व्यबस्थापन लगायत राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकामा व्यापक अनिमियतता गरेको खुलेको छ।

विकासदेखि विपद्का नाममा अनियमितता

सात दिनको त्रिपालको भाडा ६ लाख ७० हजार ! दुईजनाको चियानास्ता खर्च १ लाख २९ हजार ! सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। तर सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा देखाएको खर्च विवरण हो यो। यस गाउँपालिकामा विकासको बजेटदेखि विपद्को बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ।

कोरोना महामारीमा अनियमितता

संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कोरोना महामारीका बेला उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमिततामा मुछिएको ठहर गरेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गर्नुले उक्त अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीस्तरकै मिलेमतो थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको सरकारका उच्च अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।

तीन महिनामै बिग्रिए भेन्टिलेट, अनियमितताको आशंका

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको कोभिड–१९ अस्पताल सञ्चालन भएको तीन महिना नबित्दै अधिकांश भेन्टिलेटर बिग्रिएका छन्।

अनियमितताको आरोप

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा सुन्तला ब्लक विस्तार कार्यक्रमको जिम्मा लिएको ब्लक विकास समितिका अध्यक्ष र सचिवमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ ।

जवाफदेही विहीन सरकार

जनताले विगतमा चुनावमा हराइसकेका व्यक्ति करिव आधा दर्जन राष्ट्रियसभामा लगिएको छ। यसले संविधान र जनमतकै समेत अपमान गरेको छ।

न्याय मरेको समाज

नयाँ पद बहालीमा उज्यालो र स्वच्छ आकृति लिएर गएको मान्छे फर्कंदा झन् उज्यालो र झरिलो भएर फर्कनुपर्ने हो, यहाँ उल्टो भइरहेको छ।उपमाका लागि अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे नै काफी छन्।

निर्माण सम्पन्न भएकाे दुई महिनामै भत्कियो सिँचाइ पोखरी

सिँचाइका लागि निर्माण गरिएको पोखरी सम्पन्न भएको दुई महिना पनि टिकेन। कैलालीको चुरे गाउँपालिका–१, पखिरमा निर्माण गरिएको सिँचाइ पोखरी दुई महिनामै भत्किएको हो। कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का संघीय संसद लेखराज भट्टको निर्वाचन क्षेत्र स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याइएको ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको पोखरी भत्किँदा स्थानीय किसान आक्रोसित बनेका छन्।

प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारको क्लिन चिट

महालेखा परीक्षकलगायत राज्यका आधा दर्जन निकायको छानबिनमा अनियमितता भएको ठहर हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगम जग्गा खरिद मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्