स्थानीय तहमा व्यापक रुपमा अनियमियतता बढेको पाईएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको मिलिमतोमा अनियमियता व्यापक रुपमा मौलाईरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। कोरोना संक्रमणका बेला स्वास्थ्य सामाग्रीमा पीपीई, क्वारेन्टिनको व्यबस्थापन लगायत राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकामा व्यापक अनिमियतता गरेको खुलेको छ। गेरुवा गाउँपालिका १ करोड ७० लाख बढि खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशी पंगेनीले बताए। सानो क्षेत्रफलमा रहेको गेरुवा गाउँपालिकामा अन्य स्थानीय तह भन्दा बढि खर्च हो।  

गेरुवा गाउँपालिकामा फेज आउट भईसकेको संस्थाको नाममा कर्मचारी भर्ना गरेर तलवमा मात्र करिब वार्षिक २ करोड खर्च गरेको पाईएको छ। २० हो वा २२ जना हो एकिन नभएपनि कर्मचारीलाई करारमा नियूक्त गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंगेनीले बताए। ‘८४ जनाको ३५ जना दरबन्दीमा छन्’ पंगेनीले भने,‘करारमा नियुक्ती गरेर वडामा कामकाजको लागि खटाईएको छ।’ करारमा कार्यरत कर्मचारी जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ता भर्ति गरिएको आरोप छ।  

पीपीई खरिद, ज्वरो नाप्ने थर्मल गन जस्ता स्वास्थ्य सामाग्री र भत्तामा १ करोड बढि गेरुवा गाउँपालिकाले खर्च गरेको देखिन्छ। त्यस्ता सामाग्री बजार मूल्य भन्दा डेढ गुना बढि मूल्यमा खरिद भएको स्रोतको दाबी छ।

गेरुवा गाउँपालिकाले ५० लाख बढि खाद्यान्न (चामल र मासु) किनेका रेकर्डमा देखिन्छ। बढि धान उत्पादन हुने गेरुवामा ५० लाख बढि चामलको बिल पेश गरेर भुक्तानी लिएका छन्। क्वारेन्टिनमा मासु र भात खाएकाले अधिक खर्च भएको प्रशासकीय अधिकृत पंगनीले स्वीकारे।

सदरमुकाम गुलरियादेखि टाढा रहेका स्थानीय तह मध्यमा राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका हुन्। नियमकारी निकायको पहुँच नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,लेखा प्रमुख र नगर प्रमुखको मिलिमतोमा स्थानीय स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग गरेको उनीहरुलाई आरोप छ।

गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष जमानसिंह केसी निजी मोटरसाईकल चढ्ने गर्छन्। तर,मोटरसाईकल मर्मतमा बर्सेनि एक लाख बढि रुपैयाँ भुक्तानी लिने गरेको खुलेको छ। यस्तै गेरुवा गाउँपालिकामा ४ करोड बेरुजु देखिएको छ।

यसैगरि राजापुर नगरपालिकामा नगर प्रमुख शिव प्रसाद थारु र माओवादी समर्थक भनेर चिनिएका तत्कालिन वसन्तराज अधिकारीको मिलिमतोमा व्यापक नियम विपरीत व्यक्तिलाई पेश्की वापत रकम उपलब्ध गराएर बेहिसाव खर्च गरेको खुलेको छ। तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको खेलकुद मन्त्रालय माघ२९ गते संघीय मन्त्रालयले गरेको निर्णयले सरुवा भएको हो।  

राजापुर नगरपालिकाको आईटि शाखामा कार्यरत नगर प्रमुख थारुका आफन्त भान्जालाई पेश्की उपलब्ध गराएर लेखाका कर्मचारीको संलग्नतामा २० लाख रुपैँया बिल भर्पाई मिलाएको कुरा बाहिर आएको छ। राजापुर नगरपालिका मात्र कोरोना संक्रमणको अवधिमा एक करोड बढि खर्च भएको स्रोतले बतायो। ‘क्वारेन्टिन व्यबस्थापन,स्वास्थय सामाग्री खरिद,भत्तामा करोड बढी खर्च भएको छ’स्रोतले भन्यो,‘भत्ता त स्वास्थ्यकर्मी भन्दा नगरपालिका कर्मचारीले र जनप्रतिनिधिले बढि बुझेका छन्।’ जसले गर्दा राजापुर नगरपालिका हिसाव मिलान नभएको ७ करोड बढि बेरुजु रेकर्डमा देखिन्छ। माघ २९ गते संघिय प्रशासनले गरेको सरुवामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेलाई सरुवा गरेपछि असन्तुष्ट नगर प्रमुख थारु यतिखेर सरुवा रोक्न मन्त्रालय धाईरहेका स्रोत बताउँछन। तर नया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने कार्यालयम हाजिर भईसकेका छन्। हाँजिर गराउन नदिएर हाँजिरी रजिष्टर लुकाउनुले  नगरपालिकामा अपारदर्शी खर्च सार्वजनिक हुने त्रासले नगर प्रमुखलाई पिरलेको असन्तुष्ट एक वडा अध्यक्षले बताए।  

‘कर्मचारी सरुवामा नगर प्रमुखको यति धेरै चासो किन हुन्छ’राजापुर नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने। तर राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले कार्यालयको गोपिनियता कायम रहने दाबी गरे।‘म सँग नडराए हुन्छ,म कसैलाई विर्गान आएको होईन,मन्त्रालय सरुवा गरेको कार्यालय हाजिर हुन आएको हुँ’उनले भने।

नगरपालिका भित्र गलत कामको पर्दाफास हुने त्रासमा नगर प्रमुख गलत प्रबृत्रि पटक पटक नगर प्रमख विरोधमा ५० जना जना प्रतिनिधि मध्य ३५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। हाजिरी रजिष्टर लुकाएर अनैतिक क्रियाकलाप गरेर प्रशासकिय अधिकृतलाई दुःख दिईरहेको स्वयम कर्मचारी बताउँछन्।

राजापुर बजार मूल्य भन्दा बढिमा स्वास्थ्य सामाग्री र कार्यालयका समान खरिद गरेको पाईएको छ।  विल मिलाएर  स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया प्रति अधिकांश असन्तुष्ट छन्। कोरोना संक्रमण बेला मिलिमतोमा बेलामा स्थानीय स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग गरेर नितिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।  

अधिकांश एजेन्सीले मार्फत दिएका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापनमासमेत कमिशन लिएर भुक्तानी दिने गरेको पाईएको छ। नगरपालिकालाई एड एजेन्सीले ५० प्रतिशत सम्मछुट दिने भनेपनि मिलिमतोमा १५ प्रतिशत छुट लिएर भुक्तानी दिईरहेको पाईएको हो।‘हामीले विज्ञापनको विलमा पत्रिका हेरेर छुट दिन्छौ’नाम नखोल्ने सर्तमा एक विज्ञापन एजेन्सीले भने,‘तर बिज्ञापन पाउने सर्तमा सरकारी १५ प्रतिशत लिन्छन्,अरु कमिशन अधिकृत र लेखा कर्मचारीलाई मिलाउन पर्छ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी कार्यकालमा राजापुरमा पत्रपत्रिको बिज्ञापन २० लाख खर्च गरेको लेखा अधिकृत मल्ल बताउँछन्। गेरुवा गाउँपालिकाले गत वर्ष गेरुवापालिकाले ७ लाख लाख विज्ञापन वापत भुक्तानी गरेको गेरुवा गाउँपालिका प्रमुख पंगेनिले जानकारी दिए।‘कमिशनको कुरा हामीलाई थाहा भएन,१५ देखि ३० प्रतिशत लिएर एड एजेन्सीलाई भुक्तानी दिएका छौ’पंगनीले भने।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७७ ११:१३ आइतबार