बर्दियाका केही स्थानीय तहमा व्यापक अनियमियतता भएको पाइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अनियमितता मौलाइरहेको देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलगायतमा राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकामा व्यापक अनिमियतता भएको तथ्य बाहिर आएको हो।

गेरुवा गाउँपालिकामा १ करोड ७० लाखभन्दा बढी खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशी पंगेनीले बताए। सानो क्षेत्रफलमा रहेको गेरुवामा अन्य स्थानीय तहमा भन्दा यो बढी खर्च देखिएको हो। त्यहाँमा ‘फेज आउट’ भइसकेको संस्थाका नाममा कर्मचारी भर्ना गरेर तलब मात्र वार्षिक २ करोडको हाराहारीमा खर्च गरेको पाइएको छ।

करारमा कार्यरत कर्मचारी जनप्रतिनिधिका कार्यकर्ता भएको आरोप लगाइएको छ। विधिमा टेकेर कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा भए पनि त्यसलाई मिचिएको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार पिपिई खरिद, ज्वरो नाप्ने थर्मल गनलगायत स्वास्थ्य सामाग्री खरिद र भत्तामा मात्र १ करोडभन्दा बढी गेरुवाले खर्च भएको छ। त्यस्ता सामग्री बजार मूल्यभन्दा डेढ गुना बढीका रहेको स्रोतको भनाइ छ।

गेरुवा गाउँपालिकाले ५० लाख बढी खाद्यान्न (चामल र मासु) किनेका रेकर्डमा देखिन्छ। धेरै धान उत्पादन हुने गेरुवामा ५० लाखभन्दा बढी चामलको बिल पेस गरेर भुक्तानी लिइएको छ। क्वारेन्टिनमा मासु र भात खाएकाले अधिक खर्च भएको प्रशासकीय अधिकृत पंगनीले स्वीकार गरेका छन्। नियमनकारी निकायको पहुँच नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख र नगर प्रमुखको मिलेमतोमा स्थानीय स्रोतसाधनको चरम दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको छ। गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसी निजी मोटरसाइकल चढ्ने गर्छन्। तर मोटरसाइकल मर्मतमा बर्सेनि एक लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिने गरेको खुलेको छ। यस्तै गेरुवा गाउँपालिकामा ४ करोड बेरुजु देखिएको छ।

यसैगरी राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद थारू र माओवादी समर्थक भनेर चिनिएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तराज अधिकारीको मिलेमतोमा नियमविपरीत पेस्कीबापत रकम उपलब्ध गराएर बेहिसाब खर्च गरेको खुलासा भएको छ। अधिकारी माघ २९ गते संघीय मन्त्रालयले गरेको निर्णयबमोजिम खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेका छन्।

राजापुर नगरपालिकाका आइटी शाखामा कार्यरत नाताले भान्जा पर्नेलाई नगर प्रमुख थारूले पेस्की उपलब्ध गराएर लेखाका कर्मचारीको संलग्नतामा २० लाख रूपैयाँ बराबरको बिल भर्पाई मिलाएको खुल्न आएको छ। राजापुर नगरपालिकामा मात्र कोरोना संक्रमणको अवधिमा १ करोडभन्दा बढी खर्च भएको स्रोतले बतायो। ‘क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, स्वास्थय सामग्री खरिद, भत्तामा करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भत्ता त स्वास्थ्यकर्मीभन्दा नगरपालिका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले बढी बुझेका छन्।’ राजापुरमा ७ करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको रेकर्ड छ।

त्यहाँ नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेलाई सरुवा गरेपछि असन्तुष्ट नगर प्रमुख थारू यतिखेर सरुवा रोक्न मन्त्रालय धाइरहेको स्रोतको भनाइ छ। तर न्यौपाने कार्यालयम हाजिर भइसकेका छन्। हाजिर गर्न नदिएर हाजिरी रजिस्टर लुकाउने गरेको पनि खुल्न आएको छ। त्यसो गर्नुमा नगरपालिकाको अपारदर्शी खर्च सार्वजनिक हुने त्रासले नगर प्रमुखलाई पिरोलेको सोही नगरका एक वडाध्यक्षले बताए।

‘कर्मचारी सरुवामा नगर प्रमुखको यति धेरै चासो किन हुन्छ ?’ राजापुर नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने। तर राजापुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले कार्यालयको गोपनीयता कायम रहने दाबी गरे। ‘मसँग नडराए हुन्छ। म कसैलाई बिगार्न आएको होइन, मन्त्रालय सरुवा गरेको कार्यालयमा हाजिर हुन आएको हुँ,’ उनले भने। नगर प्रमुखको विरोधमा ५० जना जनप्रतिनिधिमध्ये ३५ जनाले हस्ताक्षरसमेत गरेका छन्।  

राजापुरमा बजार मूल्यभन्दा बढीमा स्वास्थ्य सामग्री र कार्यालयका समान खरिद गरेको पाइएको छ। बिल मिलाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेकोप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका बेला मिलेमतोमा स्थानीय स्रोतसाधनको चरम दुरूपयोग गरेर नितिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। एजेन्सीमार्फत पत्रपत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापनमा समेत कमिसन लिएर भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ। नगरपालिकालाई एड एजेन्सी ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भए पनि मिलेमतोमा १५ प्रतिशत छुट लिएर भुक्तानी दिइरहेको पाइएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी कार्यकालमा राजापुरमा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्न २० लाख खर्च भएको पाइएको छ।गेरुवा गाउँँपालिकाले पनि गत वर्ष विज्ञापनबापत ७ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंगेनीले जानकारी दिए। ‘कमिसनका कुरा हामीलाई थाहा भएन, १५ देखि ३० प्रतिशत लिएर एड एजेन्सीलाई भुक्तानी दिएका छौं,’ पंगनीले भने।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७७ ०४:०५ बिहीबार