बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले संस्थामा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनको भनाइले धरासायी हुँदै गएको प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरू उपकुलपति डा. गिरीप्रति आशावादी बने।

प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्ने वाचा गरेर भित्रिएका डा.गिरीप्रतिको विश्वास एक वर्ष नपुग्दै कमजोर बनेको छ। कोभिड १९ संक्रमण दर उच्च अवस्थामा पुगेका बेला उपकुलपति र उनका सल्लाहकार टिमले कोभिड अस्पतालको सामान खरिदमा व्यापारीसँग मिलेमतोमा अनियमितता गरेको विवादमा फसे। उनका प्रशासनिक सल्लाहकार दिलीप भट्टराईले राजीनामा दिएर प्रतिष्ठान छोडिसकेका छन्। पछिल्लोसमय प्रतिष्ठानका फ्याकल्टी डाक्टर, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले विद्युत् महशुल र इन्टरनेटमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन्, तर पदाधिकारीहरूले गम्भिरतापूर्वक नलिएको उनीहरूको गुनासो छ।

प्रतिवेदन हामीले उपकुलपति कार्यालयमा बुझाइसकेकोले थप केही भन्न मिल्दैन, तर संस्थालाई साँच्चै नै सुधार गर्ने हो भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा यहाँका वदमासहरू पाखा लाग्छन्।

चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेल विद्युत् महशुल र इन्टरनेट सेवामा भएको अनियतिताबारे छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नुले थुप्रै आशंका उब्जिएको बताउँछन्। ‘हामीले पटकपटक आन्दोलन गर्दा दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौं, तर ढिलाइ भइरहेकाले धेरै आशंका जन्मिएको छ,’ डा. पोखरेल भन्छन्। बिजुली महशुलमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले हिनामिना गरेको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन एक वर्षदेखि उपकुलपति कार्यालयमा थन्किएको छ।  

यस्तै, प्रतिष्ठान र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुसँग मिलेमतोमा सम्झौता गरेर हालसम्म करोडौं नोक्सानी भएको निष्कर्षसहित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको पनि दुई महिना बित्न लागेको छ। इन्टरनेट सेवा सुधार सम्बन्धी कार्यदलका सदस्य डा.मधुर बस्नेत दुवै प्रतिवेदनलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेमा प्रतिष्ठानका बदमासहरू पाखा लाग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदन हामीले उपकुलपति कार्यालयमा बुझाइसकेकोले थप केही भन्न मिल्दैन, तर संस्थालाई साँच्चै नै सुधार गर्ने हो भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा यहाँका बदमासहरू पाखा लाग्छन्।’

विद्युत महशुलमा लाखौं हिनामिना

गत वर्ष कार्यवाहक उपकुलपति भएका बेला प्रतिष्ठनका रेक्टर प्राडा गुरु खनालले बिजुली महशुलमा अनियमितताबारे प्राडा बैकुण्ठराज अधिकारी संयोजक रहेको ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले २०७६ फागुन १६ गते नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।  

विद्युत् शाखाका अधिकृत तेजनारायण साहले प्रतिष्ठानभित्रका विभिन्न ग्राहकबाट उठेको बिजुलीको महशुल रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुने विभिन्न १३ आधारसहित छानबिन समितिले नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो। आर्थिक प्रशासन महाशाखाकी कर्मचारी कार्कीले पनि ‘विद्युत् महशुलवापत प्राप्त भएको रकम प्रतिष्ठानको खातामा दाखिला नगरेको देखिएको’ भन्दै समितिले उनलाई पनि कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो।  

प्रतिष्ठानका तलबबाट विद्युत महशुल कट्टा हुने क वर्गका ग्राहकहरूको नमुनारूपमा २०७६ असारदेखि मंसिर महिनसम्म हेर्दा करिब पौने ३ लाख घाटा भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। यस्तै, ख वर्गका २३ ग्राहकहरूको २०७५ वैशाखदेखि २०७६ मंसिरसम्मको नमुनारूपमा विद्युत् सर्भरमा उठेको रकम र आर्थिक प्रशासन महाशाखामा जम्मा भएको रकम ३३ लाख २० हजार २ सय २६ रूपैया घाटा देखिएको छानबिन समितिको ठहर छ। समितिले आर्थिक प्रशासन महाशाखा र विद्युत् शाखालाई ग्राहकहरूको विद्युत सम्बन्धी सफ्टवेयर सुरु भएदेखि नै हालसम्म हरेक ग्राहकको अन्तर निकाल्न लगाएर प्रतिष्ठानलाई तिर्न बाँकी रकम असुल गर्न पनि लिखित निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ।  

प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकका अनुसार विद्युत महशुलमा मिलेमतोमा थुप्रैको मिटर बिगारेर यथार्थभन्दा ज्यादै न्यून महशुल तिर्ने गरेको र प्रतिष्ठानलाई लाखौं घाटा पुर्‍याउने गरिएको प्रमाणहरू छन्। यसमा प्रतिष्ठानका उच्च अधिकारी, चिकित्सकको पनि नाम भएकोले कारबाहीमा अनाकानी भएको हो। ‘कतिको मिटर बिगारेको छ, उनीहरू हाई प्रोफाइल हुनसक्छ। महशुल उठेको ८ हजार छ भने मिलेमतोमा सय रूपैयाँ मात्र तिराएको हुनसक्छ। तिनीहरू पनि काबारहीको दायरामा पर्छन्,’ एक चिकित्सक भन्छन्, ‘गलत मान्छेको नाममा ठेकेदारहरूसँग पैसा उठाएर अपचलन गरेको छ, त्यो ठाउँबाट किन पैसा आइरहेको छैन भनेर फाइनाम्सलाई थाह किन भएन ?’  

इन्टरनेटमा पनि करोडौं घाटा

इन्टरनेट सेवाबारे चिकित्सक र विद्यार्थीहरूबाट अत्यधिक गुनासो आएपछि उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले डा. विजय खनाल संयोजक रहेको ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले इन्टरनेट सेवा खस्किएको मात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था सुविसु केवल नेटवर्क प्रालिको एकाधिकार हुनेगरी गरेको सम्झौता र नवीकरणबाट करोडौं रूपैयाँ घाटा लागेको निष्कर्ष दिएको छ।

कार्यदलले सुविसुको दररेट बजार मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढी भएको, सम्झौताका सर्तहरू उचित पालना नगरेको, बजार मुल्यअनुसार समय समयमा दररेट समायोजन नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा बजार मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढीमा सेवा खरिद बिक्री भएको ठहर गरेको छ। प्रालिसँगको सम्झौताले करोडौं घाटा लागेकोले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर खरिद सम्झौता तुरुन्त भंग गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ। साथै, कानुन अनुसार सम्भव हुने भएसम्म जालसाजी गरी प्रतिष्ठानलाई परेको आर्थिक घाटा उक्त कम्पनीसँग असुलउपर गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सुविसुसँग सन् २०११ मा ५ वर्षे सम्झौता गरेको थियो। सन् २०१७ जनवरी १२ मा प्रतिष्ठानले थप ५ वर्षको लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ। सन् २०११ मा प्रतिष्ठनले सुविसुसँग ६/६ एमबिपिएस इन्टरनेट सेवाप्रति एमबिपिएस २० हजारको दरले प्रतिमहिना खरिद गरेको थियो। सन् २०१७ मा दोस्रो सम्झौतामा सुविसुसँग ३०/३० एमबिपिएस खरिद सम्झौता भएको देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसबेला प्रति एमबिपिएस १३ हजार ३ सय ३० रूपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको छ। थप ब्याण्डविथ खरिद गर्दा सोझै सम्झौतामार्फत भएको कार्यदलको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

यसैगरी, कोरोना महामारीपश्चात ब्याडविथको माग बढेको भन्दै सन् २०२० मे १ मा थप २०/२० एमबिपिएस प्रतिमहिना २ लाख २ हजार २ सय २५ (भ्याटबाहेक) रूपैयाँमा पुनः खरिद सम्झौता भएको देखिएको छ। सन् २०११ मा ६/६ एमबिपिएस ब्याण्डविथ लिदा सुविसु प्रतिस्पर्धाबाट आए पनि सो पश्चात ब्याण्डविथ ५०/५० एमबिपिएससम्म लिजलाइन लिँदा विना प्रतिस्पर्धा खरिद सम्झौता भएको औंल्याएको छ। नेपाल टेलिकमबाट उपलब्ध सन् २०११ को दररेटसँग सुविसुको दररेट २ गुणा महंगो थियो भने हालको दररेट झण्डै ५ गुणा बढी देखिएको पनि कार्यदलको निष्कर्ष छ। ‘यसरी प्रतिष्ठानले सुविसुसँग खरिद गरेको लिजलाइनमा प्रतिष्ठानलाई बर्सेनि लाखौंको घाटा पर्न गएको देखिन्छ भने सो सम्झौता थप कायम रहदा प्रतिष्ठानलाई मासिक थप ५ लाखभन्दा बढी घाटा पर्न जाने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

चौतर्फी दबाब परेपछि प्रतिष्ठानले दुवै प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। प्रतिष्ठानले सोमबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७७ ०२:१७ बिहीबार