मर्जरमा इच्छुक जलविद्युत् आयोजना देखिएनन्
जलविद्युत् क्षेत्रका रुग्ण आयोजनालाई एक अर्काेमा गाभिन (मर्जर) निर्देशिकाले आकर्षित नगर्ने भएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका रुग्ण आयोजनालाई एक अर्काेमा गाभिन (मर्जर) निर्देशिकाले आकर्षित नगर्ने भएको छ ।
कास्कीको मादी गाउँपालिकास्थित नामार्जुङमा हिमालयन हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १२ मेगावाट जलविद्युत् कोरोनाकै कारण उत्पादन रोकिएको छ।
सन्दकपुर गाउँपालिका र कुनैपनि वडाले विवादित सुपरमाई–ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण क्षेत्रका लागि अनुमति नदिएको गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
माइखोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई–ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट नपारिए काम रोकिदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
माइखोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई–ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट नपारिए काम रोकिदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख नौ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।
कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनले ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रभावित भएको छ।
बुधबार राति सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र डुबानमा परेको छ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
आयोजनाको अत्यन्तै जटिल मानिएको माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान गरेसँगै कात्तिकसम्ममा पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने स्थिति बनेको आयोजनाले जनाएको छ ।
लकडाउनकै बीच पनि माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युत आयोजनाको काममा निरन्तरता दिन सकिएकै कारण मुलुकले आशा राखेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको कामले ‘छलाङ’ मारेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
रसुवामा निर्माणाधीन सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको रोकथाम तथा सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा खटाउने सरकारको नीति अनुसार नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
नेपाल सरकारले नयाँ बजेटमा ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेपछि खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका स्थानीयमा उत्साह जागेको छ ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापन एक अर्कोसँग गाभिन (मर्जर) पाउने प्रावधान ल्याउने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै जलविद्युत् आयोजना पनि एकआपसमा गाभिन पाउने खालको नीति ल्याउन लागेको छ ।