जलविद्युत् क्षेत्रका रुग्ण आयोजनालाई एक अर्काेमा गाभिन (मर्जर) निर्देशिकाले आकर्षित नगर्ने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापन एक अर्कोसँग गाभिन पाउने खालको निर्देशिका जारी गरे पनि आर्थिक रूपले सबल आयोजनाले रुग्ण आयोजनासँग मर्जर गर्दा कुनै पनि लाभ नहुने प्रावधान यसमा छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेसनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले मर्जर नीतिले रुग्ण आयोजनालाई आकर्षित गर्न नसकेको बताए । ‘विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् आयोजनाहरू एक आपसमा गाभिन सक्ने गरी निर्देशिका ल्याए पनि सबल आयोजना रुग्णसँग गाभिँदा कुनै लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि संस्था केही आर्थिक लाभ होस् भनेर मात्रै मर्जर गर्ने हो । नत्र घाटा भएको संस्थासँग कसले मर्जर गर्ला र !’  

पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डे सबल आयोजनाले रुग्ण आयोजनासँग मर्जर गर्दा उत्पादन अनुमतिको म्याद थप गर्ने र अन्य सहुलियत दिएको खण्डमा मात्रै मर्जर गर्ने नीति व्यवहारिक हुने बताउँछन् । आरती हाइड्रोपावरका सञ्चालक प्रकाश दुलाल पनि मर्जर नीति समग्रमा राम्रो भए पनि तत्कालै प्रोत्साहन गर्ने खालको नभएको बताउँछन् ।

आयोजना मर्जर गर्ने बाटो नै थिएन । त्यसैले यो निर्देशिकले मर्जर हुने बाटो मात्रै खोलेको छ । तर मर्जर गर्न प्रोत्साहन गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत मर्जरमा जाने जलविद्युत् आयोजनालाई कर छुट उत्पादन अनुमतिको म्याद थप गरिदिएको खण्डमा प्रोत्साहन हुन सक्छ ।’ दुलालले मर्जरमा जाने पुराना जलविद्युत् आयोजनाको म्याद अतिरिक्त पाँचदेखि १० वर्षसम्म थप गर्ने नीति आएको खण्डमा मर्जरमा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन हुने बताए ।

सरकारले अहिले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट गरेको छ । त्यसैगरी, थप पाँच वर्षको लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदै आएको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र ३० वर्षको दिने गरेको छ । दुलालले सरकारले मर्जरमा जाने कम्पनीको रोयल्टी छुट, आयकर छुट, अन्य करमा छुट गरेको खण्डमा प्रोत्साहन मिल्ने बताए ।

विद्युत् नियमन आयोगको ७४औं बैठकले ‘अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशका, २०७७’ जारी गरेको छ । आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापन एक अर्कोसँग गाभिन पाउने प्रावधान ल्याउने भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था जस्तै जलविद्युत् आयोजना पनि एक आपसमा गाभिन पाउने खालको नीति ल्याइएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले निर्देशिकाले पुरानो जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीले नयाँ कम्पनी भिœयाउन र बेचबिखन गर्न समेत सहज हुने बताए । ‘निर्देशिकाले दुई वा दुईभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना गाभिनको लागि ढोका मात्रै खोल्दैन, अनावश्यक खर्च कटौती गर्न समेत सघाउँछ,’ उनले भने, ‘स्रोत जुटाउन नसकेका आयोजनाले नयाँ लगानीकर्ता समेत भिœयाउन सक्छन् ।’ अध्यक्ष सिंहले यसबाट वर्षौंदेखि रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको खर्च घटाउनेदेखि नयाँ लगानीकर्ता भिœयाउनेसम्मको अवसर जुट्ने दाबी गरे ।

निर्देशिकामा गाभिन चाहने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर अनुसूचीमा तोकिएका कागजात पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशिकामा आयोगमा गाभिन हुन रितपूर्वक निवेदन प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र सहमति प्रदानसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । इप्पानका अनुसार अहिले २० वटाभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । करिब आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजनाले बैंकको साँवाब्याज तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७७ ०३:२० शुक्रबार