करिब दुई दशकको व्यग्र प्रतीक्षापछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरणले सबैलाई उत्साहित तुल्याएको छ । यतिका वर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहका कारण विकास निर्माण चौपट छ । अझ त्यसमा सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा स्थानीय निकायमा मौलाएको भ्रष्टाचारको लेखाजोखा नै छैन । यसले दलका स्थानीय कार्यकर्तालाई समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त गराएको छ । यसै पनि केही वर्षयता सबैजसो सरकारले स्थानीय निकाय (हाल तह)मा बजेटको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । वर्तमान संविधानले स्थानीय शासनलाई सशक्त तुल्याउने प्रावधान राखेका हुँदा यसप्रतिको आकर्षण झनै बढेको छ । स्थानीय विकास निर्माण मात्र होइन, त्यहाँ तत्काल दिनुपर्ने न्यायदेखि अन्य आधारभूत सेवाका निम्ति यी तहको विशेष भूमिका छ । स्थानीय तहकै मातहत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा पर्ने भएकाले ती सबैका लागि आवश्यक बजेट परिचालन पनि यसैमार्फत हुन्छ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमादेखि खर्चसम्म यिनको भूमिका हुँदा वास्तविक अर्थमा स्थानीय सरकारको परिचालन यिनले गर्न थाल्छन् । यसकारण पनि निर्वाचनमा आम जनमानसदेखि दलहरूको समेत सक्रियता देखिएको छ । स्थानीय तहका लागि सुरुमै सरकारले तीन करोड रूपैयाँसम्म दिइसकेको छ । यिनको कामकारवाही पूर्णरुपमा अघि बढेपछि बजेट र खर्चको आकार व्यापक हुनेछ । त्यस अवस्थाका लागि योग्य र सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।