करिब दुई दशकको व्यग्र प्रतीक्षापछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरणले सबैलाई उत्साहित तुल्याएको छ । यतिका वर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहका कारण विकास निर्माण चौपट छ । अझ त्यसमा सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा स्थानीय निकायमा मौलाएको भ्रष्टाचारको लेखाजोखा नै छैन । यसले दलका स्थानीय कार्यकर्तालाई समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त गराएको छ । यसै पनि केही वर्षयता सबैजसो सरकारले स्थानीय निकाय (हाल तह)मा बजेटको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । वर्तमान संविधानले स्थानीय शासनलाई सशक्त तुल्याउने प्रावधान राखेका हुँदा यसप्रतिको आकर्षण झनै बढेको छ । स्थानीय विकास निर्माण मात्र होइन, त्यहाँ तत्काल दिनुपर्ने न्यायदेखि अन्य आधारभूत सेवाका निम्ति यी तहको विशेष भूमिका छ । स्थानीय तहकै मातहत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा पर्ने भएकाले ती सबैका लागि आवश्यक बजेट परिचालन पनि यसैमार्फत हुन्छ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमादेखि खर्चसम्म यिनको भूमिका हुँदा वास्तविक अर्थमा स्थानीय सरकारको परिचालन यिनले गर्न थाल्छन् । यसकारण पनि निर्वाचनमा आम जनमानसदेखि दलहरूको समेत सक्रियता देखिएको छ । स्थानीय तहका लागि सुरुमै सरकारले तीन करोड रूपैयाँसम्म दिइसकेको छ । यिनको कामकारवाही पूर्णरुपमा अघि बढेपछि बजेट र खर्चको आकार व्यापक हुनेछ । त्यस अवस्थाका लागि योग्य र सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

यस निर्वाचनलाई मुलुकले एउटा राष्ट्रिय महायज्ञको रुपमा हेरेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश ३, ४ र ६ मा वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्को चरणका लागि वातावरण फेरि अघि बढ्नेछ । अहिलेको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले उम्मेदवारी दिएका पात्रहरूलाई हेर्दा भने पार्टीका पुराना र इमान्दार कार्यकर्ताले भने निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पैसा र पाखुरा (मनी र मसल)को प्रशस्त प्रयोग भएको छ । स्थानीय स्तरमा ठेक्कापट्टा गरेर कमाइ गरेका वा लामो समय सरकारी सेवामा रहे पनि पार्टीको काम गरेका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा टिकट हात पारेका छन् । लामो समयसम्म पार्टीमा योगदान गरेका कार्यकर्ताले भने यो अवर पाउन सकेनन् । टिकट पाउने बेलामा उनीहरूलाई दलको नेतृत्वले हिस्याएको छ । कतिपय टिकट आकांक्षीले अन्तिम अवस्थामा दल बदल गरेको पनि देखिएको छ । त्यसैले कुनै पनि उम्मेदवार दलको सिद्धान्तभन्दा पनि पद प्राप्तिपछि हुने उपलब्धिमा बढ्ता ध्यान गएको देखिएको छ । जसरी होस् निर्वाचन जित्न सक्ने, खर्च गर्न सक्ने र दलको नेतृत्वलाई ‘नजराना’ चढाउन सक्ने व्यक्तिको खोजी भएको देखिएको छ । यो प्रवृत्ति पहिलो चरणमा निर्वाचन हुन लागेका सबैजसो क्षेत्रमा देखिएको छ । स्थानीय स्तरमा केही वर्षदेखि प्रमुख दलहरूले सर्वदलीय संरचनाका नाममा काम चलाउँदै आएका हुनाले अहिलेका समीकरण पनि सकेसम्म त्यो स्रोतमा आफ्नो पहुँच रहिरहोस् भन्नेमा बढ्ता केन्द्रित भएको देखिएको छ । त्यसैकारण सिद्धान्तभन्दा पनि स्थानीय समीकरणका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारीमा तालमेल गरेको देखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनलाई सकेसम्म निर्दलीय बनाउने चाहना प्रमुख दलहरूमा नदेखिएको होइन तर मुलुकको दीर्घकालीन राजनीतिक विकास र तलदेखि नै नेतृत्व विकास गर्दै जान दलीय आधारलाई अघि बढाउनुमा कुनै आपत्ति छैन । स्थानीय तहमा एक हिसाबले नेतृत्व रिक्तताको अवस्था देखिएको छ । अहिले उम्मेदवार बनेका कतिपय व्यक्तिलाई सर्वसाधारणले बुझ्न सकेका छैनन् । पहिलेदेखि नै उनीहरूले स्थानीय तहमा काम गर्दै आउन पाएका भए राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उम्दा नेतृत्व पाइन सक्ने थियो । 

जनआन्दोलन २०४६ पछि भएका दुई स्थानीय निर्वाचनले मुलुकमा नेतृत्व विकासका लागि ठूलो भूमिका खेलेको थियो । त्यस बेला स्थानीय स्तरमा काम गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आइपुग्दा तिनले आफूलाई उपयोगी साबित गराएका थिए तर पछिल्ला वर्षमा सिधै व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरूको भूमिका प्रभाकारी देखिएन । झन् यसपटक पैसाको बलमा टिकट पाएर स्थानीय निकायमा जित्नेहरूबाट अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएकै विकृति आउन थाल्नेछन् । स्कुल सञ्चालक, बैंकर, क्रसर उद्योगी, अन्य स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूले संसद्मा आफ्नो हित रक्षाका लागि गरेको लबिङ र तदनुकूलको कानुन निर्माण प्रक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वजनिक दबाब र आलोचनापछि मात्र उनीहरूले आफूअनुकूल बनाउन खोजेका केही प्रावधान परिवर्तन भए पनि तिनले आफूलाई निरन्तर आफ्ना उद्देश्यमा लगाइरहेको देखिएको छ । स्थानीय तहमा पनि उद्योगी, व्यवसायी, स्कुल सञ्चालक वा अन्य स्वार्थ समूहमा लागेकै व्यक्ति संलग्न हुँदा अपेक्षित परिणाम नआउन सक्छ । वास्तविक अर्थमा स्थानीय तहलाई सशक्त तुल्याउन इमान्दार र भरपर्दो नेतृत्व चयन हुनु आवश्यक हुन्छ । पैसाकै बलमा टिकट पाएका र दल तथा स्थानीय समाजलाई योगदान नगरेका व्यक्तिले विजय हासिल गर्ने अवस्था आयो भने परिणाम सकारात्मक हुने छैन । हाम्रा मतदाताहरूको विवेकपूर्ण मतले मात्र स्थानीय निकायलाई वास्तविक अर्थमा जनसेवी बनाउन सक्नेछ । त्यसो हुन सकेमा भविश्यमा पैसाको बेलमा स्थानीय होस् वा राष्ट्रिय सत्ता हत्याउने अवस्था रोकिनेछ । त्यति मात्र होइन कम पैसा भएका व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिनै नसक्ने अवस्थामा परिवर्तन पनि हुनेछ ।  

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७४ ०३:५७ बुधबार