सर्वोच्चमा टिकटकको ‘सुनुवाइ’
यसअघि दर्ता भएका करिब एक दर्जन रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
यसअघि दर्ता भएका करिब एक दर्जन रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेका छन्।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्धा हान्ने निर्णय गरेको छ।आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षी दलले दिएका सुझाव समेट्ने निर्णय गरेको छ।
चलाउनेले बुधबार यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। आफूमाथि भएको सांघातिक आक्रमण गर्ने गुण्डाहरूलाई सत्ताको आडमा सत्ताको दुरूपयोग गरी सरकारलेनै प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको हत्या गर्न खोजेको भन्दै उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको बताए।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वलडाकुलाई रकम दिने निर्णय २०७१ को सरकारको भएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आयोजना गरेको ‘पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा दाहालले तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको र कांग्रेस एवं एमाले सरकार रहँदा छलफल भएर टुंगिएको विषय भएको जिकिर गरे।
सोमबाार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अफगानिस्तानमा भएको घटनाप्रति गम्भिर चासो देखाउँदै त्यहाँ रहेका नेपालीलाई शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले शुक्रबार प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कारागारमा रहेका बन्दीको कैद समय छुट दिने भएको छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाडपर्वलक्षित सातबुँदे अपिल जारी गरे पनि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीसहितको टोलीले नै उल्लंघन गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभभित्रका जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितका लागि घर बनाइ दिने भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले बाढीपहिरोमा घर गुमाएका पीडितलाई आवास बनाइदिने निर्णय गरेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बताए ।
-480x320.jpg)
