नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना अन्र्तगतको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य तिब्र गतिमा भइरहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले एक महिनाको अवधिमा ६२० मिटर सुरुङ छिचोलेको छ।
सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्र्तगतको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति ८ दशमलव ८० प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाका निर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)बाट सुरुङ खन्न शुक्रबारदेखि सुरुवात गरिएको छ।
जिल्ला दररेट अनुसारको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनामा कार्यरत मजदुरहरु शनिबारबाट आन्दोलित भएपनि निर्माणको जिम्मा लिएको चाइनिज कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभ्याक)ले ज्याला वृद्धि गर्न नसक्ने अडान राखेको छ।
जिल्ला दररेट अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक आफुहरुले पाउनु पर्ने माग राख्दै शनिबारबाट मजदुरहरु काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। जिल्ला दररेट अनुसारको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने लगाएतका माग राख्दै सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनामा कार्यरत मजदुरहरु शनिबारबाट आन्दोलित भएका हुन्।
सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनको सुरुङको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले सबै काम सुचारु गर्न थप २० अर्ब बजेट स्वीकृत गरी सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको अर्थमन्त्री शर्माले जनाए।
बकैया नदीमा डाइभर्सन निर्माण भएपछि दैनिक हजारौँ यात्री आवागमन गर्न सहज भएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम गौर नगरपालिका र ईशनाथ नगरपालिकाको बीचमा बहने बकैया नदीको पानीमा ह्युम पाइप राखेर दुवैतिरबाट बाटो निर्माण गरेपछि सदरमुकाम भन्दा पश्चिमका दर्जनौँ गाउँको मानिसलाई आवागमन गर्न सहज भएको छ।
कालीगण्डकीको उपयोग तरिका र अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई तीनमहिना समय दिइएको छ । कालीगण्डकी नदीको बहुउपयोगीता र सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नका लागि बनेको यो कार्यदलले कालीगण्डकीबाट गण्डकी प्रदेशले कसरी फाइदा लिन सक्छ भनेर अध्ययन गर्नेछ ।
भेरीगंगा नगरपालिकाको बबईदेखि चिप्लेसम्मको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणका लागि सिंचाई विभागले चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक) सँग १० अर्ब ५७ करोडमा सम्झौता गरेको थियो। हालसम्म ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको छ।
कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरी पानी तिनाऊ नदीमा मिसाउँदा हजारौं मानिसको आस्था र भावनामा चोट पुग्ने न्यायाधीश राउतको राय छ।
रिट निवेदकहरूले भारतीय चाहना र योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्।
संघीय सरकारले अगाडी बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोध सुरु भएको छ। बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भए पछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दश स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका हुन्।
-480x320.jpg)
