७ कार्तिक २०७८ आइतबार
समाज

कालीगण्डकीबारे अध्ययन गर्दै गण्डकी प्रदेश

तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–१ पुट्टारबाट देखिएको कालीगण्डकी नदी । तनहुँ र नवलपुरबीचको यो खण्ड घुमाउरे घाटको नामले चिनिन्छ । फाइल तस्बिरः नागरिक

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने विषयले केही महिनाअघि निकै नै चर्चा पायो ।  

सबैको सहमति बिना एकतर्फी रुपमा संघीय सरकारले आयोजना अघि बढाउन थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालै आपत्ति जनायो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा आयोजना कार्यालय उद्घाटन समेत गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो आयोजनाको खुलेरै विरोध ग¥यो भने कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रका स्थानीयतहका पदाधिकारीले कुनैपनि हालतमा आयोजना अघि बढ्न नदिने उद्घोष नै गरिसकेका छन ।  

डाइभर्सन आयोजनामार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलबस्तुमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्नु यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य देखाइएको छ । तर, गण्डकी प्रदेश भने असन्तुष्ट छ । संघीय सरकारले डाइभर्सनसँगै बन्ने आयोजनाबारे बताईरहँदा स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत यसबारे अहिलेसम्म खाका प्रस्तुत गरेका छैनन, मात्रै कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक लगायतका क्षेत्रमा महत्व रहेको दावी मात्र पेश गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म कालीगण्डकीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारे खाका प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग छैन ।  

कालीगण्डकीको उपयोग तरिका र अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई तीनमहिना समय दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा कालीगण्डकीका अध्येता, सामाजशास्त्री, इन्जिनियर, ग्रामिण विकासका जानकार लगायतका विज्ञ छन् ।

कालीगण्डकी नदीको बहुउपयोगीता र सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नका लागि बनेको यो कार्यदलले कालीगण्डकीबाट गण्डकी प्रदेशले कसरी फाइदा लिन सक्छ भनेर अध्ययन गर्नेछ । संघीय सरकारले डाइभर्सन आयोजनाको फाइदाबारे विवरण पेश गरिरहँदा यो अध्ययन कार्यदल भने डाइभर्सनबारे मौन रहेरै अध्ययन गर्नेछ ।

‘संघीय सरकारले आयोजनाबारे भनिसकेको छ । तर, हामीले कालीगण्डकीलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर अहिलेसम्म खाका बनाएका छैनौ । साच्चै कालीगण्डकीबाट गण्डकी प्रदेशले के फाइदा लिन सक्छ भनेर यो टिमले अध्ययन गर्नेछ,’ श्रोतले भन्यो, ‘संघीय सरकारले डाइभर्सन गर्दाको फाइदा बताईसकेको छ । तर, अब गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन गर्न नदिँदाको फाइदा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । कालीगण्डकीको डाइभर्सन रोक्नका लागि गण्डकीले समृद्धिको आधार पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।’ अहिलेसम्म बिना अध्ययन कालीगण्डकीको उपयोगिताबारे मात्र बताईरहेको गण्डकी प्रदेशले अब भने साच्चै उपयोगको तरिका पहिचान गर्ने श्रोतले बतायो ।  

कालीगण्डकीलाई गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने कार्यदलका सदस्य कुलराज चालिसेले बताए । ‘कालीगण्डकीमार्फत गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार पुष्टि गर्ने प्रयास हुनेछ,’ चालिसेले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म कुन रुपमा उपयोग गरेका छौ र अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर पनि अध्ययन गर्नेछौ ।’  

गण्डकी प्रदेशको सान, मान र समृिद्धको आधार पुष्टि गर्नका लागि अध्ययन गर्न थालिएको उनले बताए । चालिसेले पनि डाइभर्सनलाई कम प्राथमिकतामा राख्दै गण्डकी प्रदेशका लागि कालीगण्डकीको कति महत्व छ भनेर अध्ययन गर्ने बताए । कालीगण्डकीको उपयोग गर्न नजान्दा अहिलेसम्म कति नोक्सान खेपेका छौ भन्नेमा पनि अध्ययन केन्द्रीत हुने उनले बताए ।

कालीगण्डकीका अध्येता समेत रहेका चालिसेका अनुसार सबैभन्दा बढी यसले धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व राख्छ । उनका अनुसार विश्वका सबै तीर्थस्थलका देवीदेवता कालिगण्डकीको शालिग्राममा बास बस्ने भएकोले यसको धार्मिक महत्व छ । त्यस्तै विश्वको एकमात्र शालिग्राम पाइने नदी पनि कालिगण्डकीको महत्व छ । कालीगण्डकी उद्गमस्थल मुस्ताङदेखि देवघाटसम्म शालिग्राम पाइन्छन ।  

वातावरणीय, भौगोलिक, आर्थिक, इन्जिनियरिङ, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यापर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कालीगण्डकीको महत्व रहेको दावी गरिरहेपनि साच्चै अहिलेसम्म कुन रुपमा उपयोग भएको छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘गण्डकी प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनका लागि कालीगण्डकीलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने हो । कालीगण्डकीको उपयोगिता बुझाउन सक्नुपर्नेछ,’ उनले भने । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको नदी भएकोले पनि यसलाई विश्व सम्पदा सूँचीमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन हुने उनले बताए ।  

प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले दामोदरकुण्डदेखि देवघाटसम्म बगेको कालीगण्डकीलाई कुन क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनेको बताए । जलविद्युत, सिंचाई, मनोरञ्जन, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यापर्यटन, मानवसभ्यताको हिसाबले कालीगण्डकीको अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।  

‘अहिलेसम्म नदीको उपयोग कुन रुपमा कहाँ र कसरी भएको छ भनेर खोजि भएको छैन । तर अब गण्डकी प्रदेश सरकारले यसको उपयोगीताको उजागर गर्न चाहेको हो,’ काफ्लेले भने, ‘अहिलेसम्म यसलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । भविश्यको सम्भावनाबारे पनि बुझन जरुरी छ ।’ 

गण्डकी प्रदेश मात्र नभई समग्र मुलुककै समृद्धिको आधार भएकोले पनि कालीगण्डकीबारे अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा अहिलेसम्म सरकारको सानो आकारको लगानी रहेर उपयोग भईरहेपनि अब वृहत लगानी गरेर बहुउपयोगी सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न जरुरी रहेको काफ्लेको भनाई छ ।  

अहिले कालीगण्डकीको पानीलाई आसपासका सुख्खा टारसम्म उकालेर सिंचित भइरहेको छ । नवलपुर क्षेत्रको करिब ११ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई गर्नका लागि योजना बनिरहेको छ । त्यस्तै एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोरको करिब ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिंचाई आयोजना बिस्तार गर्ने तयारी भईरहेको छ । कालीगण्डकीको दायाँबायाँ ठुला आकारका टार छन । ती टारमा हिउँद र वर्षामा पनि पानीको श्रोत छैन । कालीगण्डकीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट उकालेर सिंचाई गर्ने योजना पनि रहेको छ । त्यसबाहेक पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि यसको उपयोग भईरहेको छ । यो नदीमा पर्यटकलाई ¥याफ्टिङ गराइन्छ । ‘कालीगण्डकीको साच्चै उपयोगिता के हो भनेर पहिचान गर्न थालेका हौ,’ काफ्लेले भने ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७८ १६:४९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App