सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णयसहित अदालतमा उस्थित हुन आदेश दिएको छ। सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सनको परियोजनासम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजातसहित उपस्थित हुन बुधबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।  

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेतले उक्त आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। 

प्रकाशित: २३ असार २०७८ १२:०१ बुधबार