कालीगण्डकी डाइभर्सन मुद्दा पूर्ण इजलासमा
कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरी पानी तिनाऊ नदीमा मिसाउँदा हजारौं मानिसको आस्था र भावनामा चोट पुग्ने न्यायाधीश राउतको राय छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो
रिट निवेदकहरूले भारतीय चाहना र योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णयसहित आउन सरकारलाईआदेश
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन रोक्न रिट
कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्।
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रद्द गर्न माग
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ।
-480x320.jpg)
कालीगण्डकी डाइभर्सन रोकः गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।