कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रद्द गर्न माग
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनविरुद्ध भएकाले यसविरुद्ध गण्डकी प्रदेश रहेको प्रष्ट्याए। कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला समेत आफूले यसबारेमा आवाज उठाएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
जसले बढी कालीगण्डकी नदीको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, उसैले दुरुपयोग गरिरहेको छ । कालीगण्डकी नदीको संरक्षण नहुँदा यसलाई फरक प्रयोजनमा उपयोग गर्न खोजिएको हो ।
हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार कलिको ५ हजार वर्ष पछाडि विश्वका सबै तीर्थस्थलका देवीदेवता कालिगण्डकीको शालिग्राममा बास बस्ने भएकोले यसको धार्मिक महत्व छ । त्यस्तै विश्वको एकमात्र शालिग्राम पाइने नदी पनि कालिगण्डकी भएकोले यसलाई नोक्सान गर्नु हुँदैन । कालीगण्डकी नदीको पानीले दायाँबायाँका क्षेत्रमा सिंचित गरेको हुनाले डाइभर्ट हुँदा त्यो क्षेत्र सुख्खा हुनेछ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
२०८० साउन २९ गतेभित्र सम्पन्न हुने आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यभित्र ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने छ।
सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनालाई तीव्र गतिमा काम अगाडी बढाउन २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देशयीय आयोजना निर्माण कार्यको शिलान्यास भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन्। सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गत फागुन २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि आयोजना बन्नेमा स्थानीय ढुक्क मात्र भएका छैनन् हर्षित समेत देखिन्छन्।
प्रदेश २ का आठमध्ये सिँचाइ तथा खानेपानीको बढी समस्या भोगिरहेका दुई जिल्ला हुन्, बारा र पर्सा। यी दुई जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ‘राप्ती–दुधौरा डाइभर्सन’ को अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भयो। आयोजना कहिले सुरु गर्ने अझै अन्योल छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले चासो देखाउन सुरु गरेपछि दुई जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको छ।
प्रदेश न. २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको टोलीले राप्ती–दुधौरा डाइभर्सनको सम्भाब्यता अध्ययन अगाडि बढाउनका लागि स्थलगत रुपमा प्रारम्भिक अवलोकन गरेको छ । बहुउद्देश्य महत्वाकाँक्षा बोकेको यस आयोजनाको लागि साम्भाब्यता अध्ययनको कार्यप्रारम्भ गर्न चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिए अनुसार प्रदेशका साँसद, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बिज्ञसहितको टोलीद्वारा अवलोकन गरिएको मन्त्री सोनलले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको समष्टिगत प्रगति ४० प्रतिशत भएको छ ।
कम्पनीमा संघको २६, कर्णाली प्रदेशको २०, सम्बन्धित स्थानीय तहको पाँच गरी ५१ प्रतिशत सरकारी र देशभरका सर्वसाधारणको २९, कर्णाली प्रदेशर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १०–१० गरी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटमा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि सडक अवरुद्ध भएको छ।
नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेबापत राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट सीधै सरकारी खातामा जम्मा हुने राजस्व भेरीगंगा नगरपालिकाले ठेकेदारलाई दिन लगाएको छ। आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको मूल्यांकन गरेर पठाउन पटकपटक आग्रह गरेपनि नगरपालिकाले राजस्व आफ्नो खातामा नमगाएर ठेकेदारलाई दिन लगाएको हो।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
