नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेबापत राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट सीधै सरकारी खातामा जम्मा हुने राजस्व भेरीगंगा नगरपालिकाले ठेकेदारलाई दिन लगाएको छ। आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको मूल्यांकन गरेर पठाउन पटकपटक आग्रह गरेपनि नगरपालिकाले राजस्व आफ्नो खातामा नमगाएर ठेकेदारलाई दिन लगाएको हो।
‘चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रयोग हुने १२ सय घनमिटर ढुंगा र१३ हजार ८ सय घनमिटरमिक्सग्राभेलको सरकारी मूल्यांकन गरिदिन पटकपटक नगरपालिकालाई पत्राचार ग¥यौं,’ आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालले भने, ‘नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाएपछि निर्माण कम्पनीले नदीजन्य पदार्थबापतको राजस्व रकम ठेकेदारलाई दिएको पाइयो। ’
आयोजना निर्माण कम्पनी रमण–ग्वाङ्डोन जेभीसँग नदीजन्य पदार्थबापतको रोयल्टी उठाएको नवराज कन्स्ट्रक्सनमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।
भेरी–बबई आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत बाँध र विद्युत्गृहरमण–ग्वाङ्डोन जेभीले निर्माण गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सरकारी दरअनुसार मिक्स ग्राभेलको दुई करोड ७० लाख र ढुंगाको २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व हुन आउँछ। ठेकेदारमार्फत उठाउँदा नगरपालिकाले यो राजस्व गुमाएको छ।
भेरी–बबई आयोजनाले रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले निर्माण गरिरहेको संरचनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थको मूल्यांकन गरिदिन र त्यसबापतको राजस्व जम्मा गर्न नगरपालिकाको खाता नम्बर उपलब्ध गराइदिन २०७६ कात्तिक ७ गते र पुस १४ गते पत्राचार गरेको थियो। ‘हामीले नगर प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतलाई यस विषयमा पटक–पटक जानकारी गराएका हौं,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी डिभिजनल इन्जिनियर कृष्ण उपाध्यायले भने, ‘उहाँहरुले चासोनै दिनुभएन। ’
आयोजनाले पटकपटक पत्राचार गरेपछि नगरपालिकाले इन्जिनियर विशाल केसीलाई राजस्व मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो। केसीले नगरपालिकामा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रति घनमिटर ९९ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले नगरपालिकाले राजस्व उठाउन पाउने उल्लेख गरिएको छ। इन्जिनियर केसीले चैत ५ गते बुझाएको प्रतिवेदन सोही दिन राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवं उपमेयर रेणु आचार्यलाई ‘आवश्यक निर्णय लिन’ भन्दै बुझाइएको थियो। त्यहाँबाट नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने प्रतिवेदन अघि बढ्न सकेन।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पटकपटक चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको परिमाणको मूल्यांकन गरेर राजस्व लिन पत्राचार गरेपनि जनप्रतिनिधिले यसतर्फ कुनै चासो देखाएनन्,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘इन्जिनियरले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु, ठेकेदारलाई राजस्व उठाउन लगाउनुको पछाडि कमिसनको ठूलै चलखेल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। ’
आयोजना निर्माण कम्पनी रमण–ग्वाङ्डोन जेभीसँग नदीजन्य पदार्थबापतको रोयल्टी उठाएको नवराज कन्स्ट्रक्सनमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ।
नवराज कन्स्ट्रक्सनले गत मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गर्दानै नगरपालिकालाई लाखौंको नोक्सानी भएको थियो। बढी मूल्यमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का हालेका कम्पनीलाई नदिएर प्रतिस्पर्धाको चौथो नम्बरमा रहेको नवराज कन्स्ट्रक्सनसँग नगरपालिकाले सम्झौता गरेपछि अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। ‘विवादित कम्पनीसँग जनप्रतिनिधिर तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखको मिलेमतो देखिन्छ,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको कम्पनीलाई आयोजनाको रोयल्टी उठाउन दिनुले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। ’
भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भूपेन्द्रबहादुर चन्दले उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले निर्णय नगर्दा नदीजन्य पदार्थबापतको राजस्व नगरपालिकाले उठाउन नसकेको बताए। ‘इन्जिनियरले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले निर्णय नगर्दा राजस्व उठाउन सकेनौं,’ मेयर चन्दले भने, ‘अहिले बजेटको हतारोमा छौं, असार १० गतेपछि यो विषयमा फेरि छलफल गरौंला। ’
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ०१:०५ शनिबार
