भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी कम्पनी मोडलमा गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने ढाँचा तय गरेको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सरोकारवालाको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेर कम्पनी मोडलमार्फत निर्माण गर्ने टुंगो लगाएका हुन् ।  

बैठकमा मन्त्री पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारण समेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका हुन् । मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार कम्पनीमा संघको २६, कर्णाली प्रदेश सरकारको २० र आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहको पाँच गरी ५१ प्रतिशत सरकारी लगानी हुनेछ । उक्त कम्पनीमा देशभरका सर्वसाधारणको २९, कर्णाली प्रदेश र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १०–१० गरी ४९ प्रतिशत लगानी हुने गरी  ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए । उक्त लगानी सेयरमार्फत हुनेछ ।  

हालसम्म सिँचाइ विभागले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । भेरी नदीको पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन र सिँचाइ हुनेछ । त्यसबाट ४६.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । उक्त बिजुली रन अफ द रिभर आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब एक सय ५० मेगावाट बराबर हुने आयोजनाका संयोजक सह–सचिव भेटवालको भनाइ छ । हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँध (हेडवक्र्स) र विद्युत्गृह निर्माण सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई दिइएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन भने सेयरधनीहरू संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।  

सचिव नेतृत्वमा समन्वय समिति
आयोजनालाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति नामक संयन्त्र गठन गरिने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश–५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, बबई सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०३:२३ मंगलबार