स्थानीय सडकको स्तरोन्नतिमा ठाउँठाउँमा देखिएको मुआब्जाको विवाद पर्साको अलौंमा पनि देखिएको छ। पुस्तैनी घडेरी टुक्र्याउदै दुई–तीन धुरमा घर बनाएका सीमित परिवार र आर्थिक बिपन्नताले थोरै घडेरीमा घर बनाएर बस्नेहरु सडक निर्माणले गर्दा उठिबास नै हुने भएपछि स्थानीय विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सडकको स्तरोन्नति काम प्रभावित भएको छ।
झापामा चिनियाँ लगानी बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्क बन्ने स्थलका जग्गाधनी विभाजित बनेका छन्। मुआब्जा बुझ्ने र नबुझ्ने पक्षबीचको विवादले मुआब्जा वितरणमा कठिनाइँ भएको छ। विवादका कारण स्थानीय अहिले अन्योलमा छन्। मुआब्जा कम भएको भनेर औद्योगिक पार्क संघर्ष समिति बनेको छ। त्यसले सडक आन्दोलन समेत गरेको छ। यस्तै कायम भएकै मुआब्जा वितरण गर्न भनेर समन्वय र सरोकार समिति बनाइएको छ। दुइ पक्षबीचको विवादले अहिले निर्माण अन्योलमा रहेको छ।
सप्तरीस्थित भारदह सिमानामा रहेको सप्तकोशी नदी पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीवासीको सैयाै बिगाहा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै पाएका छैनन्।
टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओग्टने नम्बरी जग्गा र भौतिक संरचनाका लागि ३८ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ।
झापाको दमकसहित कमल र गौरादहमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कको मुआब्जालाई लिएर विवाद बढेको छ। चिनियाँ लगानीमा बन्ने पार्कको विवादका कारण अहिलेसम्म कसैले मुआब्जा लिएका छैनन्। मुआब्जा विवादपछि औद्योगिक पार्क निर्माण अन्योलमा छ।
चिनियाँ लगानीमा झापामा बन्ने भनिएको दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानीयले पुनः मूल्यांकनको माग गरेका छन्।
काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आधिग्रहण गर्नुपर्ने घर जग्गाको मुआब्जा दर थप गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको देखिएको छ। प्रस्थान विन्दू खोकानाका स्थानीयले मुआब्जा तथा रुटलगायतका विषयमा असहमति जनाइरहँदा सरकारका दुई मन्त्रीले फास्ट ट्रयाकको काम अगाडी बढीरहेको तथा मुआब्जादरको परिवर्तन नहुने जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका छन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितहरूले आफ्नो जग्गा जमिनको मुआब्जा विशिष्ट पहिचान तथा विशेषतालाई सम्बोधन गरी ठाउँ हेरेर ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले भेरी नदीको चिप्लेमा बाँध (ड्याम) निर्माण गर्दा लेखबेसी नगरपालिका–१ का गेहेन्द्र पाण्डेको घर, मिलसहित एक बिघा जमिन डुवानमा पर्छ।
नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौताअनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो।
बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित ४६ प्रतिशत घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजना निर्माण हुँदा कुल आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने भएकाले उनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओगट्ने नम्बरी जग्गाको १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा बितरण प्रक्रिया निकै सुस्त भएको छ । प्रभावित बिस्थापितले मुआब्जा माग गर्दै निवेदन दिएका चार महिना पछि आयोजनाले बैङ्क खातमा मुआब्जा रकम दाखिला गराएको हो ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणका सिलसिलामा ललितपुरको खोकनामा उत्पन्न विवादका विषयमा बुधबार छलफल भएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हडपेर क्याम्प बसालेको साँफेबगरस्थित जग्गाका किसानले न उचित मुआब्जा पाएका छन् भने नत खेती गर्न सकेका छन्।
