दमक - झापाको दमकसहित कमल र गौरादहमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कको मुआब्जालाई लिएर विवाद बढेको छ। चिनियाँ लगानीमा बन्ने पार्कको विवादका कारण अहिलेसम्म कसैले मुआब्जा लिएका छैनन्। मुआब्जा विवादपछि औद्योगिक पार्क निर्माण अन्योलमा छ। 

दमक, कमल र गौरादहमा दुई हजार दुई सय बिघामा निर्माण हुने दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारी समितिले सिफारिस गरेको दर रेटमा जग्गा दिन नसक्ने जग्गाधनीले चेतावनी दिएका छन्। चिनियाँ लगानीमा झापामा बन्ने भनिएको दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा कम भएको मागसहित जग्गाधनीले पुनः मूल्यांकनको माग गरेका छन्। 

मंसिर १० मा जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिले पार्क निर्माणका लागि आवश्यक चार सय ११ बिघा जग्गाका लागि दर रेट तोकेको थियो। औद्योगिक पार्कका लागि यसअघि नौ सय ४२ बिघा जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ। यस पटक कमल गाउँपालिका–७ का चार सय ११ बिघा दुई कट्ठा ४.२५ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको थियो। तर स्थानीय सरकारी समितिले गरेको मूल्यांकन अनुसार रकम नबुझ्ने भनेर आन्दोलित छन्। 

जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको दररेट तोकेको छ। समितिले खेतीयोग्य, काँस घारी र खोला कुँद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख रुपैयाँ, काँसघारीका लागि आठ लाख रुपैयाँ र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका संयोजक पर्शुराम कार्कीले अहिलेको मूल्यांकनअनुसार जग्गा दिन नसक्ने बताए। सरकारी दररेटभन्दा ८० प्रतिशत कम मूल्यांकन गरिएको उनको दाबी छ। अहिले समितिले तोकेको दुई लाख प्रतिबिघाको जग्गा सरकारी मूल्यांकनमै सात लाख रुपैयाँ पर्छ। जग्गा किनबेच गर्दा मालपोत कार्यालयले गर्ने सरकारी मूल्यांकन हो। 

स्थानीय कृष्ण खड्काको तीन बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा पर्छ। तर चलनचल्तीकै भाउमा बेच्दा पनि कट्ठाको १५ लाख आउने उनको दाबी छ। ‘सरकारले नै जनता मार्ने गरी निर्णय गरेर आयो,’ उनले भने, ‘हामी विकास विरोधी हैनौं, तर जनतालाई न्याय पनि हुनुप-यो नि। विश्वलाल धिमालको खेती रतुवा नदीमा छ। कमल–६ मा रहेको उनको १ बिगाह ९ कठ्ठा जग्गा रतुवा खोलाले कटान गरेपछी अहिले दमक १० को सेतुमारीमा बस्छन्। ‘पहिले खोलाले खेदेर विस्थापनमा परियो, अहिले सरकारले कम मूल्यांकन गरेर थप पीडा दिँदैछ,’ उनले भने, ‘उचित मुआब्जा दिइनुपर्छ। सरकारले सुकुम्वासी बनाउने नै भयो, रतुवा खोलाले जग्गा त राखिदिएको थियो,’ उनले गुनासो गरे, ‘अहिले त मुआब्जा पनि अति नै कम भयो, सुकुम्बासी नै भइयो।’ विगतमा सरकारी मूल्यांकन गर्ने समितिलाई प्रतिकट्ठा पाँच लाख भनिएको ठाउँमा प्रतिबिघा दुई लाख रुपैयाँ दिइनु अन्याय भएको संघर्ष समितिको ठहर छ। 

अहिले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको स्थान खोलको बगरसँगै थोरै खेतीयोग्य जमिन पर्छ। मुआब्जा भुक्तानिका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अहिले तत्कालका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। जग्गा धनीहरुले मालपोतको मूल्यांकनभन्दा कम मुआब्जा नबुझ्ने अडानमा छन्। संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले सट्टाभर्ना दिनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘अहिलेको मूल्यांकनले हामीलाई पीडित बनाएको छ, अर्को स्थानमा सटाभर्ना दिइनुपर्छ,’ उनले भने, नभए न्यायोचित मुल्यांकन गरिनुपर्छ।’ उनले अहिलेको चलनचल्तीको दरभाउ अनुसार मुल्यांकन हुनुपर्ने बताए। हामी रतुवा नदीबाट पीडितै छौं, सरकारले अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरिदिओस् हामी जग्गा छोड्न तयार छौं,’ बस्नेतले भने, ‘तर अन्यायपूर्ण तरिकाले गरिएको मुल्यांकन हामीलाई मान्य हुदैन्।’ 
जग्गा कब्जा गर्छौ

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार मुआब्जा स्थलगत अध्ययन गरी तय गरिएको बताए। उनले स्थानीय मूल्यांकन समितिले गरेको निर्णय उचित रहेको दाबी गरे। नदीको बगरमा रहेको र कहिले पनि त्यति मूल्य नआउने जग्गालाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा बनाइएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘सरकारले आवश्यक परे जग्गा खोसेर पनि लिने छ।’ 

लिमिटेडको दमकस्थित सम्पर्क कार्यालयका सन्जय थापाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेर लगेका छैनन्। ‘केहीले मुआब्जाको  प्रकृयाबारे बुझेका छन्,’ थापाले भने, ‘मुआब्जाका लागि निवदेन लिएर जग्गा धनी आएका छैनन्।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार अब ९० दिनभित्र जग्गाको मुआब्जा बुझ्न नगए कानून अनुसार जग्गा कब्जा लिने बताए। ‘नियमतः सरकारले नै त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि उचित मुआब्जा दिएका छांै।’ उनका अनुसार मुआब्जा बढाउनका लागि केही दलाल लागिपरे पनि अब मुआब्जा भने बढने छैन। बस्नेतले खोलाको बगरलाई आवश्यक भन्दा बढी मुआब्जा दिएर अधिग्रहणको काम अघि बढाएको बताए। ‘अब कुनै बहानामा औद्योगिक पार्क बन्न रोकिँदैन, हामीले सबै प्रकृया अघि बढाएका छौ,’ उनले भने, ‘अब लगत्तै अर्को पाँच सय बिघा जग्गाका लागि समेत अधिग्रहणको काम थालनी गर्नु छ। 
लिमिटेडले फागुन १४ गते प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि चार सय ३० वटा कित्ता उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यस अनुसार जग्गा पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि आवेदन पेस गरेका थिए। ती सबै कित्ताका लागि मुआब्जा दिन ४३ करोड ४४ लाख १८ हजार एक सय २५ रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ। 

महाप्रबन्धक बस्नेतका अनुसार प्रतिबद्धता अनुरुपको दुई हजार दुई सय बिघा जग्गा पु-याउन मुस्किल हुने देखिएको छ। पहिलो चरणमा न्यूनतम् तीन कट्ठादेखि बढीमा तीन बिघा १२ कट्ठा १५ धुरसम्मको जमिनको मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी छ। ‘चिनियाँ पक्षले भने अनुसारको दुई हजार दुई सय बिघा तत्काल पुग्ने अवस्था रहँदैन्, हामी कोशिषमा छौं,’ उनले भने, ‘तर त्यति जग्गा नपुगेकै भनेर चिन फर्केर जाने अवस्था छैन।’ 

चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत बन्ने औद्योगिक पार्कका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गा प्राप्तपछि लिमिटेडले पूर्वाधार बनाउनका लागि आवहन गर्ने छ। त्यस अनुसार निजी र स्थानीयको साझेदारीमा औद्योगिक पार्क सहितका उद्योग बन्ने छन्। 

प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०३:१९ मंगलबार