धादिङ – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितहरूले आफ्नो जग्गा जमिनको मुआब्जा विशिष्ट पहिचान तथा विशेषतालाई सम्बोधन गरी ठाउँ हेरेर ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
राष्ट्रिय जीवनमा सर्वाङ्गीण दृष्टिले महत्व राख्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण भविष्यमा महानगरको सम्भावना बोकेको धादिङ र गोरखाकै व्यापारको मुटु आरुघाट, आर्खेत, खहरे र विशालनगरको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै न्यायोचित मुल्य निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन्।
मध्यपहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत छिचोल्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो दुरीको मार्ग, आरुघाटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर धादिङ र गोरखाको साविक ४० गाविसहरूमा आवत जावत गर्ने केन्द्र, बैङ्क तथा वित्तिय संघ संस्था, विद्यालय तथा व्यापारिक दृष्टिले सबल, धार्मिक महत्व बोकेको मठमन्दिर तथा देवालय रहेका पर्यटकियस्थल जस्ता कारण देखाउदै आनाकै २५ लाख रकमसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने प्रभावितहरूले बताएका छन्। प्रभावितले सरकारले मुआब्जा तोक्न ढिलाई गरेकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्।
लामो समय कुर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले बताए। ‘अरु प्रभावितहरूले मुआब्जा लिएर व्यवस्थित भइसके हाम्रो भने मुआब्जा नै तोकिएको छैन’ ढकालले भने, ‘मुआब्जा छिट्टै पाइन्छ भनेको महिनौ भइसक्यो। अहिले आश मात्रै भयो। मुआब्जा पाउनु त परको कुरा, कति पाइन्छ भन्ने टुङ्गो समेत लागेन। कति पर्खिनु ?’ सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने हाम्रो मनसाय होइन तर हामीलाई पनि त न्याय चाहियो नि ढकालले बताए। सरकारले हामी प्रभावितहरूको आशा र भरोसा अनुसार मुआब्जा मुल्याङ्कन सहि ढंगले तोकिएन भने विद्रोह गर्न आन्दोलनमा उत्रने उनको भनाई छ। प्रभावितको मुआब्जा वितरणका विषयमा धादिङ र गोरखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग राखेपनि सुनुवाई नभएको प्रभावितले बताएका छन्।
मुआब्जा नतोकिएका कारण भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण समेत समस्या भएको प्रभावितहरूले बताएका छन्। अन्यत्र जाउँ भने मुआब्जा तोकिएको छैन। पैसा कहिले आउने हो पत्तै नभएर अहिलेसम्म घर बनाउन नपाएको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका २ आँरुघाट धादिङका गोपाल श्रेष्ठले बताए। ‘घर बनाउँ भने भत्किन्छ अन्यत्र बसाई सर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, कसरी बनाउँ श्रेष्ठले भने, ‘नबनाउँ भनेँ कतिन्जेल समस्याको भूमरीमा पैठेजोरी खेल्नु।’ अस्तव्यस्त टहराको बसाइले हैरानी भएको श्रेष्ठले दुखेसो पोखे। त्यस्तैगरी, सरकारको लापारवाहीको कारण मर्का परेको आरुघाटकै कमल नारायण श्रेष्ठले बताए। एकातिर वर्षाैदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्नु पर्ने पिर, अर्काे तर्फ सरकारले मुआब्जा नतोकेर आलो घाउमा नुन चुक दलिरहेको उनले बताए।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अवलोकन भ्रमण गर्ने बताए। ‘मुआब्जा मूल्य निर्धारण र वितरणमा भएको ढिलाईको छिट्टै सम्बोधन गर्ने पहल गर्छाै’ पाण्डेयले भने, ‘तथ्याङ्क संलकनमा आएको समस्याका कारण पनि ढिलाई भएको हो।’ घर, गोठ तथा जग्गा जमिनको एकै पटक मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा पहल गर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७५ ०८:१० शनिबार
