दमक - झापामा चिनियाँ लगानी बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्क बन्ने स्थलका जग्गाधनी विभाजित बनेका छन्। मुआब्जा बुझ्ने र नबुझ्ने पक्षबीचको विवादले मुआब्जा वितरणमा कठिनाइँ भएको छ। विवादका कारण स्थानीय अहिले अन्योलमा छन्। मुआब्जा कम भएको भनेर औद्योगिक पार्क संघर्ष समिति बनेको छ। त्यसले सडक आन्दोलन समेत गरेको छ। यस्तै कायम भएकै मुआब्जा वितरण गर्न भनेर समन्वय र सरोकार समिति बनाइएको छ। दुइ पक्षबीचको विवादले अहिले निर्माण अन्योलमा रहेको छ।

दमकसहित कमल गाउँपालिका र गौरादहमा दुई हजार दुई सय बिघामा निर्माण हुने पार्कका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले दर रेट मुआब्जाका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यहीँ अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कार्यालयसमेत राखेर मुआब्जा वितरणको तयारी गरेको थियो। तर विवाद बढ्दै गएपछि लिमिटेडसमेत अन्योलमा परेको छ। लिमिटेडले यस पटक चार सय ११ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने थियो। जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारी समितिले सिफारिस गरेको दर रेटमा जग्गा दिन नसक्ने केही जग्गाधनीले चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरुले संघर्ष समितिका नाममा आन्दोलन थालेका छन्। औद्योगिक पार्कका लागि यसअघि नै नौ सय ४२ बिघा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ। यस पटक कमल गाउँपालिका–७ र गौरादह–५ का चार सय ११ बिघा दुई कट्ठा ४.२५ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको दररेट तोकेको छ। समितिले खेतीयोग्य, काँसघारी र खोला कुँद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख, काँसघारीका लागि आठ लाख र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र सरोकार समितिका अध्यक्ष मदन अधिकारीले केही व्यक्तिले पार्क निर्माण गर्न नदिने उद्देश्यले गरिएको आन्दोलनको औचित्य नभएको बताए। ‘जग्गाको भाउ बढाउने उद्देश्यसहित नयाँ बनेका जग्गाधनीले गरेको यो आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन्,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भनेर एक वर्षअघि किनिएका जमिनका जग्गाधनी उफ्रिएका छन्।’ उनले सरकारी निर्णय अनुसार तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। केही व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण राष्ट्रिय गौरवको यो योजना अन्योल रहनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तत्काल काम अघि बढाउन र त्यसको समन्वयका लागि हामी लागेका छौं।’ रतुवा नदी किनारका जग्गाधनीले राहत महसुस गरेको र मुआब्जाबाट सन्तुष्ट रहेको उनले बताए।

समितिका सचिव हुकुम नेपालीले जग्गाको सीमासमेत थाहा नभएका माफियाको चलखेल गरेको बताए। तर उनले त्यसो गरिए त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। ‘वर्षौदेखि रतुवानदीको कटानमा परेका स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन्, तर जग्गाको मुल्य बढाउनकै लागी भएका जग्गाधनीका माग सुन्नुपर्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘जग्गाको सीमासमेत थाहा नहुने जग्गाधनी छन्। सरोकार समितिमा नेकपा समर्थित नेता, कार्यकर्ता छन्।’

यस्तै संघर्ष समितिले मुआब्जा कम भएको भनेर बिहीबार दमक नगरपालिका घेराउ गरेको छ। गाउँबाट आएका स्थानीयले र्‍यालीसहित नगर परिक्रमा गरेका थिए। संघर्ष समितिका संयोजक पर्शुराम कार्कीले अत्यन्तै कम मूल्य तोकिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘जनतालाई मारेर बनाइने पार्कको के अर्थ हुन्छ र ? उनले भने, ‘त्यसकारणले पनि न्यूनतम मुआब्जा चाहीँ दिइनुपर्छ, सुकुम्बासी बनाउने गरी होइन।’ संघर्र्ष समितिले जग्गाको पुनर्मूल्यांकनको माग गरेको छ। स्थलगत अध्ययनपछि मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। ‘सरकारी दररेटभन्दा ८० प्रतिशत कम मूल्यांकन गरिएको छ,’ उनको दाबी छ, ‘अहिले समितिले तोकेको दुई लाख प्रतिबिघाको जग्गा सरकारी मूल्यांकनमै सात लाख रुपैयाँ पर्छ।’ जग्गा किनबेच गर्दा मालपोत कार्यालयले गर्ने सरकारी मूल्यांकन हो।

अहिले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको स्थान खोलको बगरसँगै थोरै खेतीयोग्य जमिन पर्छ। मुआब्जा भुक्तानीका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेले अहिले तत्कालका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुटाएको छ। जग्गाधनी मालपोतको मूल्यांकनभन्दा कम मुआब्जा नबुझ्ने अडानमा छन्। संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले सट्टा भर्ना दिनुपर्ने माग राखे। ‘अहिलेको मूल्यांकनले हामीलाई पीडितै बनाएको छ, अर्को स्थानमा सटाभर्ना दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नभए न्यायोचित मूल्यांकन गरिनुपर्छ।’ उनले अहिलेको चलनचल्तीको दरभाउअनुसार मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए। ‘हामी रतुवा नदीबाट पीडित छौं, सरकारले अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरिदिओस हामी जग्गा छोड्न तयार छौं,’ बस्नेत भने, ‘तर, अन्यायपूर्ण तरिकाले गरिएको मूल्यांकन हामीलाई मान्य हुदैन।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा स्थलगत अध्ययन गरी तय गरिएको बताए। उनले मुआब्जा नबुझे सरकारले जग्गा खोसेर भए पनि औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने बताए। ‘नियमतः सरकारले नै त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि उचित मुआब्जा दिएका छौं।’ उनका अनुसार मुआब्जा बढाउन केही दलाल लागे पनि अब मुआब्जा भने बढ्ने छैन। लिमिटेडले फागुन १४ गते प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि चार सय ३० वटा कित्ता उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यस अनुसार जग्गा पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि आवेदन पेस गरेका थिए। ती सबै कित्ताका लागि मुआब्जा दिन ४३ करोड ४४ लाख १८ हजार एक सय २५ रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०४:४१ आइतबार