मुआब्जा विवादले रेलमार्ग निर्माणमा अबरोध
मुआब्जा विवादले बथनाह—विराटनगर रेल मार्ग निर्माणमा अबरोध भएको छ। अधिकांश जग्गाधनीले मुआब्जा लिइसके पनि केहिले मुआब्जाका विषयमा विवाद झिकेपछि रेलमार्ग निर्माणमा अबरोध भएको हो।
मुआब्जा विवादले बथनाह—विराटनगर रेल मार्ग निर्माणमा अबरोध भएको छ। अधिकांश जग्गाधनीले मुआब्जा लिइसके पनि केहिले मुआब्जाका विषयमा विवाद झिकेपछि रेलमार्ग निर्माणमा अबरोध भएको हो।
रसुवामा निर्माणाधिन माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ। आयोजनाको भवन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको ४१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको हो। आयोजनाले ७ जना जग्गाधनीलाई ५ करोड रकम वितरण गरेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत सुमन भट्टले बताए।
वर्षातका बेला जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हाल्यौँ । नगरपरिषद्बाट योजना तर्जुमा गर्यौँ । तर, वर्षात्को समय र प्रदेशसभाको निर्वाचनका कारण योजनाहरूले मूर्तरूप लिन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय वडा कार्यालयले उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरेर वडास्तरीय योजना अघि बढाइरहेको छ।
सरकारले हुलाकी सडकमा भारतीय अनुदानजत्तिकै मुआब्जा रकम बेहोर्नुपर्ने भएको छ । तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी सडक भारतले निर्माण गरिदिने भन्दै हौसिएको सरकार यतिबेला उक्त सडक निर्माणका लागि कसरी मुआब्जा रकम जुटाउने भन्ने समस्यामा परेको छ।
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालेको झन्डै आठ महिना भयो । निर्वाचित भएर आउनेबित्तिकै वडा कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाइरहेका छौँ । अहिले जनताले छिटो–छरितो सेवा पाइरहेका छन् । जनताको माग र अपेक्षालाई सम्बोधन गरेर चरणबद्ध रूपमा योजना बनाएका छौँ । नगरपरिषद्बाट गरेका चरणबद्ध योजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन चरणमा पुगेका छौँ । विकास योजनाका काम प्रक्रियागत रूपमा अघि बढिसकेको छ । त्यसको प्रतिफल जनताले अबको एक–दुई महिनापछि मात्रै देख्नेछन् । प्रदेश सरकार हालसालै बनेको छ । अब प्रदेश सरकारले कानुन बनाएसँगै स्थानीय तहले गति लिनेछ ।
वीरगन्जको अलौंमा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) अगाडी मुआब्जामा असन्तोष जनाउँदै धर्ना सुरु गरेका स्थानीयलाई यसको संचालनमा बाधक नबन्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। ९५ प्रतिशत बढी भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएर संचालनको तयारी थालिएका बेला स्थानीयले मुआब्जाजाको माग राख्दै आइसिपीको मूल ढोकामा धर्ना थालेका छन्।
मुआब्जा विवादले निर्माणाधीन सम्सी–गौशाला–माईस्थान सडक स्तरोन्नतिमा पाइलापिच्छे अवरोध हुन थालेको छ । मुआब्जा विवाद नटुंग्याउँदै सडक विस्तारको काम थालनी गरिएपछि अहिले आएर सडक निर्माणमा ठाउँठाउँमा अवरोध हुन थालेको हो।
मालपोत, नापी र आयोजनाबीच समन्वय हुन नसक्दा बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावितले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याएको बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिइसक्दा पनि आयोजनाले उक्त रकम खर्च गर्न सकेको छैन।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण फेरि सुरु भएपछि बहुअर्वा भाठाका स्थानीयले ६ वर्षदेखि अड्किएको मुआब्जा समस्या सामाधान गर्न माग गरेका छन् । हुलाकी राजमार्ग, वीरगन्ज–ठोरी खण्डमा कालोपत्रे गर्न गत पुस ३ गते शिलान्यास भएपछि साबिकको बहुअर्वा भाठा गाविस, हालको बिन्दवासनी गाउँपालिकाका ४० बढी जग्गाधनीले उक्त सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा समय सापेक्ष गर्न माग उठाएका हुन् ।
१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलशायबाट डुवानमा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि २१ करोड १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा भएको छ। यस अघि १५ करोड ६८ लाख मुआब्जा बितरण गरिएकोमा बिहीबार मात्रै ५ करोड ४२ लाख रुपैया“ वितरण गरिएको उक्त आयोजनाले जनाएको छ।
बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा घरजग्गा डुब्ने धादिङका जग्गाधनीलाई मुआब्जा बाँड्न थालिएको छ । मुआब्जा वितरणको लागि ६ महिना अघि नै रकम आएको र ४ महिना अघि मुल्य निर्धारण गरिएको भए पनि भर्खरै मात्रै वितरण थालिएको हो।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको नुवाकोटको ढिकुरेदेखि गङ्गटेसम्म विस्तारको क्रममा मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध पुर्याएका छन् ।
मुआब्जा विवादले ४२ वर्षसम्म तीनकुनेमा पार्क निर्माण हुन सकेको छैन। सरकार र जग्गाधनीबीचको विवाद नटुंगिदा पार्क बन्न नसकेको हो। सरकारले ०३१ मा तीनकुनेमा करिब ५४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रमा पर्ने अब्बल जग्गाको मुआब्जा थोरै भएको भन्दै प्रभावितले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुवान क्षेत्रमा पर्ने अब्बल जग्गाको मुआब्जा थोरै भएको भन्दै प्रभावितहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। हाल निर्माणाधीन रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने धादिङ जिल्लाको आगिन्चोक गाविस र यस आसपासका सडकहरुमा सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम थोरैले मुआब्जाको दररेट हेरफेर गरिदिन माग गरेका छन्।