धादिङ– बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा घरजग्गा डुब्ने धादिङका जग्गाधनीलाई मुआब्जा बाँड्न थालिएको छ । मुआब्जा वितरणको लागि ६ महिना अघि नै रकम आएको र ४ महिना अघि मुल्य निर्धारण गरिएको भए पनि भर्खरै मात्रै वितरण थालिएको हो।
डुबान क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाको खरी, मैदी र सलाङका २३ जना जग्गाधनीलाई बिहीबार मुआब्जा हस्तान्तरण गरिएको छ। २३ जनाको ३८ कित्ता जग्गाको ३ करोड ७ लाख ५९ हजार ७ सय रुपैयाँ मुआब्जा रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धादिङबेसी शाखामा जम्मा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बताए।
जग्गाधनीले आयोजना विकास समितिको नाममा जग्गा पास गरिदिएपछि उनीहरुलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैक मार्फत रकम भुक्तानी गरिएको ढकालले बताए । ‘पहिलो पटक २३ जनाको खातामा रकम पठायौ । अब बैशाखभरीमा अरु प्रभावितको खातामा पनि क्रमश रकम पठाउने छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने ।
प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिएसँगै प्रभावितहरुले जग्गा आयोजनाको नाममा नामसारी गरिएको छ । शून्य मौज्दात र शून्य व्याजदरमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा खाता खोली रकम निकासा गरिएको हो । ढकालले भने ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजनाले जग्गाधनीका व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ, खातामा गएको रकम उनीहरूले झिकेर चलाउन सक्नेछन् ।
मुआब्जा पाऊँ भनी निवेदन दिएका एक सय ८० जना प्रभावितहरुको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयले जग्गाको अन्तिम रुजु गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा रकमको माग गर्दै ८ सय बढिले निवेदन दिएका छन् । जग्गाको अवस्था मालपोत कार्यालयमा बुझेर प्रभावितलाई तोकिएको दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध हुने गराइने ढकालले बताए ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले धादिङपट्टिको डुबान क्षेत्रका जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी न्यूनतम ५ लाख २५ हजारदेखि अधिकतम ८ लाख ३५ हजार तोकेको छ । मुआव्जा वितरणका लागि धादिङमा पहिलो चरण दुइ अर्व ५० करोड रुपैया आएको छ । खरी, मैदी र सलाङमा रकम वितरण भएसँगै डुबानमा पर्ने अन्य जग्गाको रुजु गर्दै मुआब्जा वितरणलाई निरन्तरता दिने प्रजिअ ढकालले बताए ।
राष्ट्रिय गौरव मानिएको १२ सय मेगावार्टको बूढीगण्डकी आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाको गरी ३५ सय ६० घर डुवानमा गर्नेछन् । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अनुसार दुई जिल्लाका ५८ हजार रोपनी जग्गा ओगेट्नेछ । धादिङको खहरेबजार र गोरखाको आरुघाट बजारको भने मुआब्जा निर्धारण अझै हुन सकेको छैन ।
यस्तो छ मुआब्जा पाउने प्रकृया
प्रभावितहरुले मुआब्जा पाउनका लागि सुरुमा आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिनुपर्ने छ । प्राप्त निवेदनहरुलाई आयोजनाले लगत कट्ठा र वर्गीकरण पहिचान गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनेछ । मालपोत कार्यालयले ग्रामिण सडकले ओगटेको क्षेत्रफल, सडकवाट मुआव्जा पाउने जग्गाको वर्गीकरण र मुल्य निर्धारण गरि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रकम वुझन पठाउनु पर्ने नियम छ । मालपोत कार्यालयले रकम निर्धारण र वर्गाीकरण अगावै नापी कार्यालय र अन्य प्राविधकहरुको सहयोगमा हरेक जग्गाको कित्तामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेर मात्र मुआव्जा भुक्तानीका सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
मुआब्जा माग गरेर दिएको निवेदनमा लेखिएको ब्यहोरा आयोजना विकास समितिको कार्यालयले रुजु गरेपछि मुआब्जा वापत पाउने रकम किटान गरि प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउने र बैङ्कमा रकम जम्मा गर्ने ब्यवस्था छ । मुआब्जा पाउने प्रभावितहरुले सदरमुकामस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्नुपर्नेछ । त्यहीँ जम्मा भएको पैसा आवश्यकता अनुसार झिकेर लैजान सक्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई ११ प्रकारमा विभाजन गरि मुआब्जा तोकेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन भएपछि नाफा कमाउने उद्देश्यले किनेका जग्गा धनीहरुले भने प्रतिरोपनी ३० प्रतिशत कम मुआब्जा पाउनेछन् ।
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ १३:५० बिहीबार
.gif)
