काठमाडौं – मालपोत, नापी र आयोजनाबीच समन्वय हुन नसक्दा बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावितले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याएको बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिइसक्दा पनि आयोजनाले उक्त रकम खर्च गर्न सकेको छैन।

मुअब्जा वितरणको काम दु्रत गतिमा अगाडि बढ्न नसेकोको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले नागरिकलाई बताए । ‘सरकारले बजेटमार्फत छुट्ट्याएको रकम कत्ति पनि खर्च हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मुआब्जा वितरणको कामले गति लिन सकेको छैन ।’
विगत दुई वर्षदेखि जग्गा खरिद–बिक्री र धितोमा ऋण लिन समेत रोकिएका कारण समस्यामा परेको ढकालको भनाइ छ । ‘धादिङका १ सय ३ जनाले जग्गाधनी पुर्जा आयोजनालाई बुझाए पनि रकम भने अझै पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘जग्गा फिर्ता माग्ने तयारीमा उनीहरु पुगेका छन्।’

तर, बूढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा वितरणको काम अगाडि बढेको बताएको छ । केही ठाउँको मुआब्जा वितरणका लागि सूचना जारी गरी सकिएको र निवेदन लिने काम भइरहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्बास, पुनस्र्थापना इकाइका संयोजक कृष्ण कार्कीले नागरिकलाई बताए । ‘माघ २० गतेसम्म निवेदन लिने काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र गोरखाका साबिक ३ गाविस र धादिङका साबिक २ गाविसलाई मुआब्जा वितरण गर्नेछौं।’

चालु आर्थिक वर्षमा धादिङ र गोरखामा ५–५ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने योजना रहेको कार्कीले बताए । आर्थिक वर्ष आधा बितिसक्दा पनि मुआब्जा वितरणको कामले गति लिन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि आयोजनालाई पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यो पनि पूरै खर्च हुन सकेको थिएन।

अस्थिर राजनीतिका कारण बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय गरिँदै आएको छ।

सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबेला प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ मंसिरमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरे । उनले समितिको अध्यक्षमा आफूनिकट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरे । उनीहरूको चारवर्र्र्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बूढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरे । त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै उनै शर्माले कम्पनी मोडलमा बनाउने आफ्नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुबा ग्रुपलाई दिने समझदारी गरे।

त्यसपछिका ऊर्जामन्त्री कमल थापाले यो आयोजना गेजुबा ग्रुपलाई दिने समझदारी खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । त्यसका लागि निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ । निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ । यसरी संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइए पनि आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

९४ महिनाभित्र आयोजना निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिए पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छैन । आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको रकम र आयोजनाबाट बिस्थापितलाई मुआब्जा वितरणमा देखिएको ढिलाइका कारण समयमा सम्पन्न हुनेमा आंशका व्यक्त गर्न थालिएको छ । ‘मालपोत कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अभावका कारण केही समस्या भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिए निर्धारित समयभन्दा पनि अघि नै आयोजना सम्पन्न हुने थियो।’

मालपोत, नापीलगायत कार्यालयको समन्वय नहुँदा उक्त रकम वितरणमा ढिलाइ भएको छ । सरकारले आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको छ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

अधिग्रहण गर्ने जग्गाको लागि न्यूनतम पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम आठ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । कुल १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदनलगायत प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले अवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सकिने छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७४ ०४:०८ आइतबार