गोरखा– राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा बितरण प्रक्रिया निकै सुस्त भएको छ । प्रभावित बिस्थापितले मुआब्जा माग गर्दै निवेदन दिएका चार महिना पछि आयोजनाले बैङ्क खातमा मुआब्जा रकम दाखिला गराएको हो ।
‘सात सय दुई जना जग्गाधनीको पुर्जाको एक अर्व ४७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बैङ्क खातामा पठाएका छौँ,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कृष्ण कार्कीले नागरिकसँग भने । गोरखातर्फ साविकको फुजेल गाविसका जग्गाधनीको मुआब्जा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा जग्गाधनीको खातामा दाखिला गरिएको हो । यी जग्गाधनीसँग आयोजनाले चार महिनाअघि मुआब्जा लिनका लागि भन्दै निवेदन संकलन गरेर राखेको थियो ।
आयोजनाले खातामा रहेको मुआब्जा रकमसमेत जग्गाधनीलाई बितरण गर्न सकेको थिएन । फुजेलकै तीन सय ५० जग्गाधनीको पुर्जा प्रमाणिकरण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । फुजेलको सकेपछि साविकको नाम्जुङ गाविसको मुआब्जा दाखिला गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । अहिले आयोजनाले जग्गाको मात्रै मुआब्जा बितरण गरेको हो । घर, गोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा अर्को चरणमा दिने तयारी आयोजनाको छ ।
‘गोरखाभन्दा धादिङको मालपोत कार्यालयमा ढिलो काम भएकाले मुआब्जा बितरणमा समस्या भएको छ,’ आयोजना प्रमुख कार्की भन्छन्, ‘जेठसम्म दुबै जिल्लालाई बितरण गर्न आएको १० अर्व सिध्याउने योजनामा छौँ ।’ आउँदो आर्थिक वर्ष लागेपछि अन्य बाँकी ठाउँको निवेदन सँगै पुर्जा संकलन र मुआब्जा बितरणको प्रक्रिया थाल्ने उनले बताए ।
आयोजनासँग प्राविधिक दक्ष जनशक्ति नहुँदा मुआब्जा बितरणको काममा ढिलाई भएको छ । मुआब्जा लिने जग्गाधनीले बुझाएको पुर्जा मालपोतमा पुगेपछि आयोजनाको नाममा जग्गा दाखिला गराएपछि नापी कार्यालयले प्रमाणिकरण गरेर पुनः आयोजनामा पठाएपछि मात्रै उक्त जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धित जग्गाधनीको खातमा जम्मा हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न सबै कार्यालयमा महिनौँ समय कर्मचारीले लगाउने गर्दा समस्या भएको हो ।
‘दिनभरि कार्यालयको नियमित काम गरेर बिहान बेलुकी बुढीगण्डकीको काम गरेका छौँ,’ मालपोत कार्यालय गोरखाका प्रमुख देबेन्द्रबहादुर थापाले भने । केही जग्गाधनीको बैंकमा रोक्का रहेको कारण ढिलो भएको बताए । दैनिक सय थानपुर्जा मालपोत कार्यालयले दाखिला गर्नसक्ने उनले बताए । मालपोत र नापी कार्यालयले आयोजनाले पठाएको बिवरण तीन दिनभित्र पूरा गर्ने गरेको बताएका छन् ।
आयोजनाले लामो समय सम्म मुआब्जा नपठाएको गुनासो त्यहाँका कर्मचारीको छ । आयोजना प्रमुख कार्की भने धेरै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्दा समस्या भएको बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत जग्गाधनी सबैको समस्या फुकाउँदै काम गर्नुपरेकाले समस्या भएको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए ।
आयोजनाले गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरेतर्फको मुआब्जा निर्धारण अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । त्यहाँका बिस्थापितहरुले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग राख्दै आएका छन् भने निर्धारण भएर बितरण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रका स्थानीयले तत्काल बितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आयोजनाको खातामा लामो समय सम्म मुआब्जाका लागि आएको रकम थन्किएको गुनासो स्थानीयको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै आयोजना मुआब्जा बितरणमा लाग्ने गरेको आरोप बिस्थापितहरुको छ । आयोजना क्षेत्रको घर जग्गा दुई वर्षदेखि बुढीगण्डकी आयोजनाले रोक्का राखेको छ ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०३:०९ बिहीबार
