काठमाडौं - बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित ४६ प्रतिशत घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजना निर्माण हुँदा कुल आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने भएकाले उनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ।

अहिलेसम्म कुल प्रभावित हुने घर, परिवारमध्ये करिब ४६ प्रतिशतलाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्बास, पुनस्र्थापना एकाइका संयोजक कृष्ण कार्कीले नागरिकलाई बताए । ‘आयोजनबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई पनि मुआब्जा वितरणको काम धमाधम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष वितरण गर्न छुट्ट्याएको सानो रकमबाहेक अन्य सबै वितरण गरी सकिन्छ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि १० अर्ब रुपैयाँ आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न छुट्ट्याएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको संयोजक कार्कीले बताए । ‘गोरखामा चार अर्ब ६० करोड र धादिङमा तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म यस आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको १० अर्बमध्ये ३०–३५ करोडबाहेक सबै वितरण गरी सकिनेछ ।’
गोरखाका लागि पाँच अर्ब र धादिङका लागि ५–५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न छुट्ट्याइएको उनले बताए । ‘गोरखामा पाँच अर्ब नै वितरण हुनेछ,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘धादिङमा मालपोत कार्यालयको काम अलि ढिलो भएकाले पाँच अर्बमध्ये ३०–३५ करोड विवरण हुन सक्ने सम्भावना कम छ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा पनि आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न पाँच अर्ब छुट्ट्याइएको थियो । उक्त आवमा पनि धादिङमा २० करोड वितरण हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावितलाई मुआब्जा बाँड्न १८ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको छ । ‘जग्गा खरिदका लागि मात्र ३२ अर्ब खर्च हुँदैछ,’ संयोजक कार्कीले भने ।
आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदनलगायत प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको छ ।आयोजना निर्माणका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले अवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सकिनेछ ।विगतमा सत्ता परिवर्तन हुँदा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कोपभाजनमा पर्दै आएको थियो । लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय गरिँदै आएको छ।

सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबेला प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ मंसिरमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरे । उनले समितिको अध्यक्षमा आफूनिकट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरे । पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरे । त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै उनै शर्माले कम्पनी मोडलमा बनाउने आफ्नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुबा ग्रुपलाई दिने समझदारी गरे।

त्यसपछिका ऊर्जामन्त्री कमल थापाले यो आयोजना गेजुबा ग्रुपलाई दिने समझदारी खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । त्यसका लागि निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ।

निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ । यसरी संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइए पनि आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन । ९४ महिनाभित्र आयोजना निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिए पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना निकै कम छ ।

प्रकाशित: १९ असार २०७५ ०१:१७ मंगलबार