अमेरिकी राष्ट्रपति र इजरायली प्रधानमन्त्री गाजामा मानवीय सहायता जारी राख्न सहमत
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु गाजामा मानवीय सहायता जारी राख्न सहमत भएका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
फेरि बिथोलियो कर्मचारी विधेयक
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
इजिप्टको बाटो गाजामा जाने सहायतालाई नरोकिने: इजरायल
इजरायलले इजिप्ट हुँदै गाजामा सहायता प्रवेश गर्न दिने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले जानकारी गराएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग भयो १९ बुँदे सहमति
सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
प्रदेश सरकारको निजामती विधेयकमा कर्मचारीको विरोध
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती विधेयकको कर्मचारीहरूको सङ्घ/सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन्।
कर्मचारी आन्दोलित हुँदा पालिकामा कामकाज ठप्प
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविरुद्ध स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाहरूका कामकाज ठप्प भएका छन्।
शेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा बढाइयो
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा यसअघिको रु १२ करोडको सीमा बढाएको छ।
लक्ष्य नभेट्टाउँदै ऊर्जामा अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने भएको छ।
‘नासुको आँसु देख्नुभएन’
अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौं तहलाई कायम गर्नुपर्ने नाय सुब्बाहरूको माग छ। छैटौं अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
‘प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत’ र ‘प्रदेश सचिव’ को मुद्दा सुल्झिदा पनि किन अड्कियो निजामती विधेयक ?
यद्यपि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
किन रोकियो निजामती विधेयक ?
निजामती दिवसको अघिल्लो दिन भदौ २१ गते कर्मचारीप्रति सकारात्मक सन्देश दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गर्यो। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको पनि निजामती विधेयक कहिले दर्ता हुने हो यसको टुंगो भने लागेको छैन।
निजामतीमा अंकुश हटाइने, सुविधा बढाइने
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अझ जनहितमा लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारसहितका केहीमा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको थियो।
निजी स्कुललाई गुठीमा जान बाध्य नपारिने
सरकारले निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था परिमार्जन गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराउने तयारी थालेको छ।
जुम्लाको गुठिचौर र तिला गाउँपालिकाका कर्मचारीले बहिष्कार गरे निजामती दिवस
जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकाका कर्मचारीले निजामती दिवस बहिष्कार गरेका छन्।
संघीय निजामति ऐन कर्मचारीमैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्छौंः निजामति कर्मचारी युनियन
निजामति कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले संघीय निजामति ऐन कर्मचारीमैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।