सङ्घीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियनको अधिकार काटिएको छैनः प्रधानमन्त्री
उनले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
उनले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
समग्र राज्य सञ्चालन तथा सार्वजनिक प्रशासनको वृत्तले निजामती सेवाबाट कार्यमूलक र नतिजा ल्याउन सक्ने भूमिका देख्न चाहेका हुन्छन्।
एक लाख रुपैयाँ राशीको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई र ५० हजार रुपैयाँ राशीको निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई प्रदान गर्ने छ।
वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो।
प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको २४ औँ बैठक आज मध्याह्न १२ बजे बस्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
नियमित बैठकको रुपमा बस्न लागेको आजको बैठकले बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पठाउने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सदस्य सुधारक पाण्डेय तथा युनियनको कार्य सतितिका पदाधिकारीहरूले बाल गृहका २९ जना बालकहरूलाई पोशाक वितरण गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-१ गुर्जामा उच्च घनत्वको स्याउ खेतीको परीक्षण सफल भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका-८ जैसीपँधेरास्थित अकला नमूना साना किसान कृषि सहकारीद्वारा उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ गते बरामद गरेको करिब ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गर्दा सात वटा विभिन्न व्यापारिक कम्पनीले घडीका पुर्जामा पनि सुन राखेर ल्याएको पाइएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ निजामती ऐन सेवाग्राही र कर्मचारीको हितमा रहने स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले ल्याउन लागेको निजामती ऐनले कर्मचारीको हितमा बन्ने बताए।
६ वर्षदेखि अलपत्र संघीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा विधेयक लोकसेवा आयोग जानेछ र आयोगले सहमति दिए