शैक्षिक सुधारमा पूर्वशिक्षामन्त्रीको जोड
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीले शैक्षिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नहुँदा युवा वर्गको विदेश पलायन रोकिन नसकेको बताउनुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीले शैक्षिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नहुँदा युवा वर्गको विदेश पलायन रोकिन नसकेको बताउनुभएको छ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा हरेक दिन विद्यार्थीको ठुलो संख्या बाहिरिएकोमा उनीहरूको चिन्ता छ।
विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी संख्या वर्षेनी ओरालो लाग्दो छ। १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनासाथ विद्यार्थीहरु अध्ययन वा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा जाने क्रम दिनहुँ बढिरहेको छ। यसले युवा जनशक्ति पलायन त भएको छ नै शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन नसक्दा पनि यस्तो अवस्था आएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले चिन्ता जनाउन थालेका छन्।
शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा ल्याइएसँगै सूर्योदय नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीले भरिभराउ हुँदै छन्। बालबालिका आकर्षण र शिक्षकका लागि क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम थालिएपछि निजी विद्यालयका विद्यार्थीसमेत सामुदायिकतिर लोभिएका छन्।
'हाइफाइ क्लासका विद्यार्थीहरू मात्र पढ्ने ट्रेड भएका विद्यालय छान्दा, साथीहरुसँग अलग्गिने सम्भावना बढी हुन्छ। कलेज छान्दा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तरिका, शिक्षकको दक्ष सबै कुरा तथ्य निकाल्नु जरुरी हुन्छ।' 'बिल्डिङ हेर्नु भन्दा शिक्षाको गुणस्तर हेर्न जरुरी छ। हामीलाई चाहिएको शिक्षा हो बिल्डिङ होइन। धेरै शुल्क तिर्दा गुणस्तरी शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। यो फगत एउटा भ्रम मात्र हो। जहाँ पढेपनि विद्यार्थी आफैले पढ्ने हो। सामान्य कलेजमा पनि आफूलाई निखारेर लान सकिन्छ।'
नेपालको अवस्था सबै क्षेत्रबाट खस्किँदैछ। शिक्षा क्षेत्र पनि यो स्थितिबाट अछूतो छैन। कुनै पनि देशको भविश्य सुनिश्चित गर्न शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार पहिलो सर्त हुन्छ। हामीकहाँ भने शैक्षिक क्षेत्र दिनानुदिन खस्किँदो छ।
विगत दुई वर्षदेखि कोभिड १९ को संक्रमणका कारण सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसको नकारात्मक असर परेको छ। समय समयमा आउने यसका विभिन्न लहरका कारण सामान्य जनजीवन उन्मुख मानवीय जनजीविका प्रभावित भइरहेको छ।
पाश्वचित्र निर्माण तथा नगर शिक्षा मस्यौदा निर्माण कायदलका संयोजक भिमबहादुर धरालाले १३ क्षेत्र र १४ उप क्षेत्र रहेको मस्यौदा निर्माण गरिएको र यसमा लामो समय सम्म डोल्पामा रहेर शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विद्यालयमा प्रधानाध्यापको जिम्मेवारी समालेका दिग्गज व्यक्तित्वहरुको रायसुझाव अनुभव समेटर मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको बताए।
अकस्मात् सिर्जना भएको समस्याका कारण गत वर्ष परीक्षाको मापदण्ड विकसित गर्न नसकिएको भए पनि यस वर्ष विगतका कमजोरीमा सुधार ल्याउने पर्याप्त समय थियो। विडम्बना, यसपटकको एसइई नतिजा समेत झनै अविश्वसनीय बन्न पुग्यो।
विगतमा कर्मचारीले जे गरेका थिए जनप्रतिनिधिले पनि त्यस्तै गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको सुधार कसरी सम्भव होला ?
सरकार शिक्षाशास्त्र पढेकालाई मात्र शिक्षक बन्ने अबसर दिन्छ। विश्वविद्यालयका अन्य संकायमा अध्ययन गर्न अयोग्य विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र पढेकै आधारमा देशको ‘योग्य’ शिक्षक बन्छ। हिजोको अयोग्य विद्यार्थी आज योग्य शिक्षक बनेर विद्यालयमा प्रवेश गर्छ भने देश स्वतः बिग्रिन्न?