२८ असार २०७७ आइतबार
रमाकान्त शर्मा


रमाकान्त शर्माका लेखहरु :

शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकार

संविधानको धारा ५७ ले अनुसूची ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य–शक्ति बाँडफाँड गरेको छ। आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालार्ई अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीअन्तर्गत राखेको छ।

दिगो विकास लक्ष्य–४

विश्वव्यापी साझा लक्ष्य हुन्– दिगो विकासका १७ लक्ष्य। जुन लक्ष्य सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने प्रतिबद्धता विश्वका देशले गरेका छन्। त्यसमा नेपालले पनि होस्टेमा हैसे गर्ने जनाएको छ। दिगो विकासका १७ लक्ष्य– मानवका लागि मात्र नभएर समग्र पृथ्वीवासीका लागि समेत हितकर हुनेमा शंका छैन। सबै लक्ष्य उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् र आपसमा अन्तरसम्बन्धित पनि।

विद्यालयमा दिवा खाजा

विद्यालयमा नियमित पोषणयुक्त खाजा खुवाउन सक्ने हो भने बालबालिकाको शारीरिक र बौद्धिक विकासमा त सहयोग पुग्छ नै, साथै विद्यालयप्रति बालबालिकाको अपनत्व बढ्ने, विद्यालयलमा समेत पारिवारिक वातावरण दिन सकिने भएकाले बालबालिकामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन्छन्।

स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधि संरक्षण

हालै भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय विषयवस्तु समेटेर विद्यालय तहको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई लागू गरेको छ। केही अन्य नगरिपालिका र गाउँपालिकाले समेत स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई स्थानयि ज्ञान, सीप र प्रविधि संरक्षण गर्ने प्रयास गरेका छन्।

यसरी हुँदैन सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण

सार्वजनिक शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयले दिने औपचारिक शिक्षामा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन। अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, सार्वजनिक क्याम्पस र विश्वविद्यालयले दिनेसम्मका सबै किसिमका शिक्षा समेट्नुपर्ने हुन्छ। हुन त निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालय, शिक्षण संस्था तथा कलेजहरूले दिने शिक्षा पनि सार्वजनिक शिक्षा नै हो।

यसरी बनाउन सकिन्छ सबैलाई साक्षर

कहिले प्रौढ शिक्षा, कहिले साक्षर नेपाल, कहिले साक्षरता अभियान, विभिन्न नाममा निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने प्रयास लामो समयदेखि भइरहेको छ। २००७ सालमा २ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर २०६८ को जनगणनासम्म आइपुग्दा ६५.९४ र महिला साक्षरता ५७.३९ प्रतिशत पुगेको देखियो। २०५८ सालमा गरिएको जनगणनामा साक्षरता दर ५४.१ थियो। १० वर्षको अवधिमा ११.८४ प्रतिशतले साक्षरता दर बढ्न सफल भयो।

शिक्षामा परीक्षण

फिनल्यान्डमा विश्वविद्यालय टपरहरूको रोजाइ शिक्षण पेशा हो। चीनको सङ्घाइ शहरमा पनि शिक्षण पेशा अत्यन्त मर्यादित मानिन्छ। शिक्षकले पाउने तलब पनि अन्य पेशाकर्मीले पाउने भन्दा उच्च छ।

मधेसमा शिक्षा किन कमजोर?

विभिन्न शैक्षिक सूचकहरूले प्रदेश नम्बर २ को शैक्षिक अवस्था कर्णाली प्रदेशको भन्दा कमजोर देखाउँछन् । जनसंख्याको ठूलो चाप मधेस/तराईमा छ ।

शैक्षिक भ्रष्टाचारको जालो

शिक्षा मन्त्रालय, सरकार रसंसद्मा शैक्षिक नीति निर्माणमापनि यदाकदा आर्थिक प्रभावदेखिएको छ। विगतमा कुनै अमुक विद्यालय वा शैक्षिक संस्था खोल्ने, तहवृद्धि गर्ने, अनुमति दिने प्रयोजनका लागि रातारात शिक्षा ऐन, नियम पनि संशोधन भए। निजी विद्यालयसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, नियमन गर्ने, कर लगाउने विषयमा छलफल हुँदा निजी विद्यालयको पक्षमा माहोल सिर्जना हुने, ल्याउन लागिएका नीति नै नआउने, नीति, नियमलाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने किसिमले तोडमोड गरिने जस्ता कुरा पनि विगतमा देखिए।

शैक्षिक अनियमितता अन्त्यको आवश्यकता

शिक्षक कर्मचारी सरुवा गर्दा औचित्यको आधारमा संस्था, विद्यालय, विद्यार्थी र समग्र प्रणालीलाई फाइदा पुग्ने किसिमले सरुवा हुनुपर्ने हो।

बालबालिकालाई विशेष शिक्षा

भोलिको समुन्नत समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि आजका सबै बालबालिकाहरूले उपयुक्त शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुँदैन । कस्तो शिक्षा दिने ? कसरी दिने ? शिक्षाका लागि लगानी कसले गर्ने ? यस्ता कुरामा फरक धरणा हुन सक्छन् । विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका वा विद्यालय भर्ना नभएका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई शिक्षा दिने वैकल्पिक उपाय प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जस्तोसुकै परिवेश र परिस्थितिमा रहेका बालबालिकालाई पनि शिक्षा दिन विद्यालयमा भर्ना गर्नु वा शिक्षा दिलाउने प्रभाकारी वैकल्पिक उपायहरू खोजी गर्नु आजकोे आवश्यकता हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्