नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थागर्ने महत्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीअन्तरगत प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय संग्रहालय छ। शिक्षा सम्बन्धमा प्रदेशलाई निकै कम अधिकार रहेका कारण शिक्षामा सुधारका कार्य हुन सकिरहेका छैन् भनेर प्रदेशका पदाधिकारीले भन्दै आएका छन्। साझा अधिकारको सूचीतथा अनुसूची सात र नौमा  रहेका अधिकारको बाँडफाँट र जिम्मेवारी तोक्ने कानुन बनाउँदा, मानव संशाधन र शिक्षा भन्ने शब्दहरूलाई उपयुक्त व्याख्या गरी प्रदेशलाई शिक्षासम्बन्धी भूमिका दिनुपर्छ भन्ने धारणा प्रदेशको रहेको पाइन्छ। प्रदेशको सोचमास्थानीय तहलाई भएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहसँग स्रोतसाधन र क्षमता नभइसकेको हुनाले प्रदेशभित्रको शिक्षा व्यवस्थामा प्रदेश सरकारको भूमिका त्यसैअनुसार निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने छ। यदाकदा संविधानमा नै संशोधन गरी शिक्षासम्बन्धी अधिकारलई व्यावहारिक र सन्तुलित बनाइनुपर्छ भन्ने विचार पनि राखेको सुनिन्छ।  

आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मेरुदण्डनै हो। यस तहको शिक्षाको व्यवस्थापन, गुणस्तरले नागरिकको दक्षता, क्षमता र समुदायको परिवर्तनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। नागरिकलाई आवश्यक आधारभूत सिप सिकाउने कार्य माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाले नै गर्छ। विद्यमान कानुनले कक्षाकक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक तह मानेको छ। आमनागिरकले प्राप्त गर्न सक्ने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा हुनाले पनि प्रदेशले शिक्षामा आप्mनो अधिकार नभएको महसुस गरेको हो। संविधानको संशोधन गरी अधिकारमा हेरफेर तत्काल सम्भव देखिँदैन। साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकारलाई व्याख्या गर्ने कानुन निर्माण गरी प्रदेशलाई थप शैक्षिक अधिकारको व्यवस्था गर्न पनि अझै केही समय लाग्न सक्छ। कानुन निर्माण गर्दा पनि संघलाई भएका अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न स्वाभाविक होला तर प्रदेशकै धारणाअनुसार स्थानीय तहलाई भएका अधिकार प्रदेशले निले भन्ने कुरा त्यति सहज छैन। त्यसो भए साझा अधिकारको बाँडफाँट नगर्दासम्म प्रदेशले शिक्षासम्बन्धी कार्य गर्नबाट रोकिनुपर्र्नेे हो वा चाहेमा सुधारका लागि गर्न सक्ने कार्य छन् ?छलफलको विषय हो। 

प्रदेशले चाहने हो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि शिक्षा सुधार गरी दक्ष, योग्य नागरिक तायार गर्न पर्याप्त कार्य गर्न सक्छ, हातै बाँधेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। 

प्रदेशमा सरकार गठन भएपछि कुनै पनि प्रदेशले विगतमा संघीय सरकारले गर्दै आएका कार्य, जस्तै–ससर्त अनुदानहरू वितरण, शिक्षक तालिम सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितण, विद्यालयलाई भौतिक सुधार र प्रयोगशाला निर्माणका लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यबाहेक गरेको देखिँदैन। आफ्नो अधिकारको सूचीमा रहेका कार्यलाई सिर्जनात्मक तरिकाले गर्ने भन्दा स्थानीय तहले गरिरहेका, सजिलै गर्न सक्ने कार्यमा नै प्रदेश पनि लागेको देखिन्छ।आप्mनो प्रदेशका शैक्षिक समस्या र मुद्दा एकिन गरी सुधारका लागि विशिष्ट कार्य भन्दा विगतमा स्थापना भएका उच्च शिक्षा दिने संस्था तथा क्याम्पसलाई भवन निर्माण गर्न, बस खरिद गर्न रकम वितरण गर्ने जस्ता कार्य मात्र गरेको देखिन्छ।प्रदेशले चाहने हो भनेअहिलेकै अवस्थामा पनि शिक्षा सुधार गरी दक्ष, योग्य नागरिक तायार गर्न पर्याप्त कार्य गर्न सक्छ,हातै बाँधेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन।

प्रदेशमा सरकार गठन भएपछि कुनै पनि प्रदेशले विगतमा संघीय सरकारले गर्दै आएका कार्य, जस्तै–ससर्त अनुदानहरू वितरण, शिक्षक तालिम सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितण, विद्यालयलाई भौतिक सुधार र प्रयोगशाला निर्माणका लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यबाहेक गरेको देखिँदैन।

प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा पुस्तकालय छ। पुस्तकालय समाजमा ज्ञान र चेतना प्रवाह गर्ने माध्यम  होे।चौधौँ तथा पन्ध्रौँ शताब्दीदेखिनै ज्ञानको खोजीगर्ने र समाजमा चेतना फैलाउने कार्यमा लागेको हुनाले युरोपियनहरू विश्वमा अगाडि जान सफल भएका हुन्। हाम्रो समाजमा नागरिक चतनाको अभावले अझै धामी झाँक्री, छुवाछूत, जातप्रथा, छाउपडी जस्ताकुरीति, अन्धविश्वास महिलामाथि अन्यायलगायतका सभ्य समाजमा नसुहाउनेव्यवहार कायमै छन्। सामुदायमा चेतना प्रवाह गर्न शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गर्ने, तिनै संस्थामार्फत पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने, पठन संस्कृति विकास गर्ने, साक्षरता र साक्षरोत्तर कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने जस्ता उद्देश्यले खोलिएका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू उद्देश्यअनुसार प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। ती केन्द्रका नाममा जाने अधिकांश बजेट दुरुपयोग भएको छ। अहिलेसम्मसबै जिल्ला सदरमुकाममा समेत स्तरीय पुस्तकालय छैनन्। समुदायलाई सचेत पार्न, पठन संस्कृति विकास गर्न,वैज्ञानिक चिन्तन विकास गर्न, गाउँ गाउँ तथा टोल टोलमा पर्याप्त पुस्तक, सूचना प्रविधिको पहुँचसहितका पुस्तकालय खोल्न आवश्यक छ। तत्काल सम्भव नभए कम्तीमा एक स्थानीय तहमा व्यवस्थित आधुनिक सूचना प्रविधिको सुविधासहितका एक÷एकवटा पुस्तकालय नभई भएको छैन।पुस्तकालयमार्फत टोल टोलमा तथा गाउँ गाउँमा पोषण, स्वास्थ्य, कृषिलगायत अन्य पेसा÷व्यवसायका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप हस्तन्तरण गर्न, पठन संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा समाज विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने थियो तर यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।  

उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालय पनि प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा छ। विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भार कम गर्न, क्षत्रीय विश्वविद्यायहरू खोल्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्तत् क्षेत्रका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू त्यसै विश्वविद्यालय मातहतमा राख्ने उद्देश्य लिएर पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिम, जनकपुरलगायतका विश्वविद्यालय खोलिए। तर कार्यान्वयनका क्रममा न त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका विद्यार्थीको चाप भएकामोरङ क्याम्पस, पृथ्वीनारायण क्याम्पस जस्ता क्याम्पसविश्व विद्यालयमा रूपान्तरित हुन सके न त क्षेत्रीय नामबाट खोलिएका विश्वविद्यालयमा त्रिविका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त उच्च शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरू समाहित हुन सके। केवल नयाँ विश्वविद्यालय थपिए। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले काठमाडौँ, पोखरा, धनगढीर पोखरा विश्वविद्यालयले विराटनगर र महेन्द्रनगरमा खुलेका शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिए। अन्य विश्वविद्यालयले पनि त्यही सिको गरे। उच्च शिक्षाको स्तर सुधारका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्थापना गर्न पनि हरेक प्रदेशमा एक एक विश्वविद्यालय र त्यो प्रदेशमा रहने उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरु त्यसै विश्वविद्यालयको मातहतमा रहने कार्य हुनसकेको छैन। प्रदेश सरकारहरूबाटआफ्नो प्रदेशमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको स्वामित्व लिन र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएका उच्च शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरू त्यसै विश्वविद्यालयको मातहतमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छैनन्। उल्टै प्रदेशहरू आप्mनोसीमित साधनस्रोतलाई नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यमा लगाउन थालेका छन्।  

प्रदेशको अधिकारको व्यवस्था गरेको अनुसूची ६ मा संग्रहालय पनि छ। पर्यटकीय दृष्टिले र शैक्षिक दृष्टिले समेत संग्रहालयको निकै ठूलो महत्व छ। संग्रहालयको माध्यमबाट समाजका मूल्य/मान्यता इतिहास, साहित्य, कला जस्ता कुराको संरक्षण गर्न र त्यसबाट नयाँ पुस्तालाई सिक्ने मौका दिन सकिन्छ। आफ्नो समाजका ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक मूल्य राख्ने वस्तुहरू विदेशीलाई देखाएर प्रशस्त पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न सकिने अवस्था छ। संग्रहालय स्थापना, व्यवस्थापन, नियमन सम्बन्धमा कानुन बनाउन, व्यवस्थापन गर्नतर्फ कुनै प्रदेशले पनि ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।  

संघ र प्रदेशको सझा सूचीमा मानवसंसाधन विकास पनि रहेको छ। संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूखारेज गरिएका छन्। तिनै केन्द्रका भवनमा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी सातवटा शिक्षा तालिम केन्द्रखोलिएका छन्। संघीय सरकारले शिक्षक तालिमका लागि वार्षिकरूपमा ससर्त बजेट पठाउने गरेको पनि छ। प्रदेशले चाहने हो भने भौतिक संरचना पर्याप्त भएर पनि पूर्ण प्रयोग हुन नसकेका तीतालिम केन्द्रलाई अफ्नो प्रदेशका लागि विभिन्न क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने गरीस्तर वृद्धि गर्न र व्यवस्थित गर्न सक्छन्। आवश्यकताअनुसार ती केन्द्रको मातहतमा थप तालिम उपकेन्द्र सञ्चालन गर्न सक्छन्। यो साझा अधिकारमा संघीय सरकारले किन जनशक्ति उत्पादनको कार्य थालेको भनेर रोक्न सक्ने अवस्था छैन। नागरिकमा वैज्ञानिक ज्ञान, सोचमा आधारित समाज निर्माण गर्न, युवाहरूमा वैज्ञानिक खोज र आविष्कार गर्ने मौका दिन, आविष्कारलाई उत्प्रेरित गर्नपर्याप्त साधन स्रोतसहितका वैज्ञानिक अनुसन्धन तथा परीक्षण केन्द्रहरू खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ। महावीर पुनले खोलेका आविष्कार केन्द्रले सबै युवा समेट्न सक्दैन। यस्ता केन्द्र हरेक प्रदेशमा सरकारी लगानीमा खोलिनुपर्छतर प्रदेशको ध्यान त्यता जान सकेको छैन।  

आधारभूत र माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि शिक्षालाई स्तरीय बनाउने कार्यमा सहयोग गर्दा, स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्दा, स्थानीय तहले गरेका राम्रा अभ्यासलाई अन्य तहमा प्रचारप्रासर गर्दा, अनुभवहरू बाँड्ने मौका सिर्जना गर्दा, जनशक्ति नभएर आफूलाई संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा अलमलमा परेका स्थानीय तहलाई सहजीकरण, सहयोग समन्वय गर्दा, निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउँदा स्थानीय तहहरूले प्रदेशले हाम्रो अधिकार खोस्यो भनेर पक्कै भन्दैनन्। प्रदेशहरू समाजको विकास गर्न, शैक्षिक सुधार गर्न,ज्ञानमा आधारित समाज बनाउन, दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न के गर्नु आवश्यक छ भन्दा पनि हिजो गरिएका काम, हिजोका विरासत हामीले किन पाएनौ भन्नु भन्दा यही संविधान र अहिले विद्यमान कानुनकै आधारमा पनि शैक्षिक सुधारमा लाग्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७७ ०५:०३ बुधबार