शिक्षा मन्त्रालय, सरकार रसंसद्मा शैक्षिक नीति निर्माणमापनि यदाकदा आर्थिक प्रभावदेखिएको छ। विगतमा कुनै अमुक विद्यालय वा शैक्षिक संस्था खोल्ने, तहवृद्धि गर्ने, अनुमति दिने प्रयोजनका लागि रातारात शिक्षा ऐन, नियम पनि संशोधन भए। निजी विद्यालयसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, नियमन गर्ने, कर लगाउने विषयमा छलफल हुँदा निजी विद्यालयको पक्षमा माहोल सिर्जना हुने, ल्याउन लागिएका नीति नै नआउने, नीति, नियमलाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने किसिमले तोडमोड गरिने जस्ता कुरा पनि विगतमा देखिए।

मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति सम्बन्धमा न्यायालयसमेत विवादमा तानियो र यसमा ठूलो रकम चलखेच भयो भन्ने सुनियो। पूर्वाधार नपुगेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिने कलेजको अनुमति दिँदा ठूलो रकमको चलखेल हुन्छ भन्ने सुनियो । यस्तो आर्थिक चलखेलमा मन्त्री र दलका उच्च तहका नेताहरू नै संलग्नहुने भन्ने कुराले शिक्षा मन्त्री र नेताप्रति जनविश्वास कम भयो।

निजी विद्यालय खोल्दा तथा तह थपको अनुमति दिँदा आर्थिक प्रभावमा परी ऐन र नियममा तोकिएका पूर्वाधार पूरा नभएका, आवश्यक तयारी नगरेकालाई विद्यालय खोल्ने तथा कक्षा र तह थप गर्ने कार्य जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट हुने गरेका छन्। त्यसैको कारणले धेरै निजी विद्यालयमा सामान्य विद्यालयका लागि चाहिने, विद्यालय खोल्ने बेलामा नै हुनुपर्ने पूर्वाधार समेत पुगेको देखिँदैन। शिक्षक, विद्यार्थी र भवन कागजमा मात्र रहेका विद्यालयहरूको किनबेचमा पनि ठूलै रकमको चलखेल हुने गर्छ। यस्ता विद्यालयको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय प्रशासन शाखामा काम गर्ने कर्मचारीमा हुने, निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति÷संस्थालाई त्यस्ता कर्मचारीबाट विद्यालयको स्वामित्ववालासँग परिचय गराइदिने तथा दलालीको काम गरिदिने, अनुकूल स्थानमा ठाउँसारी गर्न सहयोग गरिदिने,त्यसबापत रकमको सौदाबाजी गर्ने कार्य पनि हुने गरेको थियो।

शिक्षा नियमावलीमा शुल्क निर्धारण गर्दा ग श्रेणीको विद्यालयका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने र घ श्रेणीकाले त्यो भन्दा कम शुल्क लिनुपर्ने र ख श्रेणीका विद्यालयले २५ प्रतिशत थप शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। श्रेणी वृद्धि हुँदा विद्यालयको सामाजिक हैसियत वृद्धि हुने र विज्ञापनका लागि थप आधार तयार हुने हुनाले विद्यालयहरू माथिल्लो श्रेणीमा जाने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । यसै चाहनामा खेल्दै जिल्ला शिक्षा कार्यलयहरूले निजी विद्यालयलहरूले चाहना नराख्दा नराख्दै पनि स्तर निर्धारणका लागि प्रयास गर्ने, नियममा तोकिएका पूर्वाधार पूरा नगरेका विद्यालयलाई पनि पूर्वाधार पुगेको भनी वर्ग वृद्धि गरिदिने, त्यसबापत रकम हात पार्ने कार्य पनि भ्रष्टचार हुने क्षेत्र हो।

सरकारी पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने जिम्मा लिएको जनक शिक्षा समाग्री केन्द्र र वितरणको जिम्मा लिएको साझा प्रकाशन भौतिक पूर्वाधार, सरकारको पर्याप्त लगानी र पटके अनुदान सहयोगहुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण पूर्वाधार खडा गर्नुपर्नेनिजी क्षेत्रभन्दा राम्रो गर्नुपर्नेमा घाटामा गएकोहामीले देखेको कुरा हो । यसको कारण आर्थिक घोटाला, संस्था डुबाउने, व्यक्ति मोटाउने, नेता र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीका आफन्तलाई जागिर खुवाउने, पुस्तकको स्तर नहुँदा नहुँदै पनि पुस्तक प्रकाशन गर्ने कारणले हो।

निजी प्रकाशनका स्तर नपुगेका तथा तोकिएको गुणस्तर नभएका पुस्तकहरूलाई सूचीकृत गर्ने, औपचारिक रूपमा निर्णयहुन नपाउँदै पाण्डुलिपि, निर्माणधीन पाठ्यक्रम निजी प्रकाशकलाई उपलब्ध गराउने र त्यस्ता प्रकाशनबाट फाइदालिने, प्रभावमा परेर पाठ्यक्रममा असान्दर्भिक विषयवस्तु राख्ने जस्ता कार्य पनि विगतमा हुने गरेको सुनिन्थ्यो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लामा गएका भौतिक निर्माणका कोटा तथा विद्यालयमा भवन, कक्षाकोठा, शौचालय वितरण गर्दा पहिला रकम उठाउने, रकम नदिनेलाई निर्माणको आवश्यकता भए पनि नदिने, रकम पाएमा कम आवश्यकता भएका विद्यालयमा पनि कोटा पार्ने कार्य हुने गरेका छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा ११ र १२ को परीक्षा केन्द्रहरू कायम गर्दा प्रभावशाली निजी विद्यालयसँग मिलेर निजी विद्यालयले चाहेको र अनुकूल स्थानमा केन्द्र निर्धारण गर्ने, विद्यार्थीको सिम्बोल नम्बर कायम गर्दा त्यस्ता विद्यालयले परीक्षामा एक आपसमा सहयोग हुने गरी मिलाएकोलाई यथावत कायम गर्नेतथा मिलाउन सहयोग गर्ने तथात्यस्ता विद्यालयहरूबाट व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक लगायत अन्य फाइदाहरू निले कार्य पनि हुँदै आएका छन् । कर्मचारीले सरकारी कामकाजमा राख्नुपर्ने सूचनाहरू व्यक्तिगत नियन्त्रणमा राख्ने र त्यस्ता सूचनाहरू व्यक्तिगत हितहुने गरी प्रयोग गर्ने, सूचना बेच्ने, कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र गर्ने र रकम बाँडचँुड गर्ने कार्यपनि अर्को भ्रष्टाचारको नमुना हो।

विद्यालय तहमा विद्यालयको जमिन, भवन भाडामा दिँदा बजार भाउभन्दा सस्तोमा दिने, आफ्नो मान्छे वा जमिन प्रयोग, भवन निर्माण जस्ता कार्यको आफैँलाई वा आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का पार्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले गर्ने आर्थिक अनियमितता हुन्।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि स्थापना भयो । जनप्रतिनिधि पनि निर्वाचित भए । अबदेशलाई समृद्ध बनाउने क्रममा हरेक क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितता, दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोकिनु पर्छ । आर्थिक अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने र इमानदारलाई सम्मानित गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ । शिक्षाजस्तो आदर्श र ज्ञान बाँड्ने क्षेत्र झनै पारदर्शी र स्वच्छ हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०५:२७ सोमबार