शैक्षिक सूचकहरूले विद्यालय भर्ना नभएका सबैभन्दा बढी बालबालिका रहेको, विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि कमजोर रहेकोे, साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएको, शैक्षिक सुशासनमा सबै भन्दा भद्रगोल अवस्थाको प्रदेशका रूपमा प्रदेश नं. २ लाई देखाएका छन् । मधेस विगतमा शैक्षिक केन्द्रका रूपमा थियो । अधिक शैक्षिक सम्भावना भएको, छिटोे परिवर्तन गर्न सकिने प्रदेश पनि प्रदेश नं. २ हो । पछाडि पर्नुृका धेरै कारणमध्ये प्रमुख कारण केन्द्रमा रहेको सरकारले विगतमा प्रदेश नं. २ तथा मधेसलाई गरेको अन्याय र पर्गेल्याइ नै हो । सुधारको थालनी पनि यसैबाट गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको मत्र हैन, शिक्षा सुधार तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । शैक्षिक सुधारका सम्भावनाहरू खोजिनुपर्छ । के कारणले मधेस शिक्षामा पछाडि प-यो ? अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्छ । मधेसलाई काठमाडौँको होइन, मधेसकै दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।  

मधेसका गाउँगाउँमा पुगी त्यहीँ बसेर शैक्षिक सुधार थालनी गरिनुपर्छ । संघीय सरकारले विगतमा साधनस्रोत छुट्टाउँदा पुर्वाग्रह गरेको ज्वलन्त उदाहरण शिक्षक दरवन्दीमा देखिन्छ । केन्द्र सरकारबाट नियमित र ठूलो मात्रामा विद्यालयमा जाने स्रोतसाधन शिक्षक दरवन्दीमा छ र त्यसपछि भौतिक निर्माण सुधारको बजेटका रूपमा । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात सबै भन्दा बढी रहेको प्रदेश, प्रदेश नं. २ हो । मधेसका अधिकांश विद्यालयमा ठूलो संख्यामा रहेका विद्यार्थीलाई निकै कम शिक्षकले धानिरहनुपरेको छ । विद्यालय भवन, शौचालय निर्माणका कार्यक्रम तुलना गर्ने हो भने सबैभन्दा कम मधेसमा नै गएको देखिन्छ । धेरै विद्यालयका भवन स्थानीय दाताहरूले बनाइदिएका छन् ।  

प्रदेश नं. २ को सरकारले मधेस शिक्षामा धेरै पछाडि परेको छ, शिक्षामा पछाडि पर्नु प्रदेशको विकासका लागि मुख्य बाधक हो, यसको असर धेरै पछिसम्म रहन्छ भन्ने कुरा बुझेको हुनुपर्छ तर व्यवहारमा भने प्रतिविम्बित देखिँदैन । प्रदेश सरकारका आफ्ना सीमा छन् एकैपटकमा धेरै अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । शिक्षामा प्रदेशले जुनरूपमा सुधारका कार्यहरू गर्न सक्थ्यो त्यो गरेको देखिँदैन ।

जनसंख्याको चाप, बालबालिका संख्या धेरै भएको प्रदेश नं. २ को शैक्षिक अवस्था बिग्रेमा देशको विकास र समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?   

जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा कर्मचारीको भरमा शिक्षा चल्दा धेरै समस्या आए, विकृतिहरू चुलिए । एकातर्फ समुदायको आधिकारिक प्रतिनिधि नहुँदा कुन धारणा, विचार, चाहना, मागलाई आधिकारिक मान्ने, कसकोलाई नमान्ने समस्या पनि थियो । अर्कोतर्फ जिल्लामा शिक्षाको नेतृत्व गर्न, शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारी पदको एक जना कर्मचारीलाई अधिकार सुम्पिएको थियो । जिल्ला शिक्षा अधिकारी छोटो छोटो समयमा सरुवा भइरहने, बिग्रेमा जवाफ दिन र दायित्व लिन नपर्ने, एक जिल्लामा गल्ती गरेका अधिकारी अर्को जिल्ला जान पाउने, स्थानीयरूपमा बस्ने स्रोत व्यक्ति तथा तल्लो तहका कर्माचारीले जिम्मेवारी लिन नपर्ने, अधिकारीले तिनै स्थायीरूपमा जिल्लामा रहने कर्मचारी र शिक्षकका नेताको भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।  

जिल्लाको समसामयिक परिस्थितिको जानकारी राख्ने कर्मचारी र शिक्षकको नेतृत्वले त्यसको व्यक्तिगत फाइदा उठाउन खोज्ने, दुरूपयोग गर्ने जस्ता समस्याले शिक्षा गुज्रिएको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि भने पाँच वर्षसम्मका लागि स्थायित्व भएको छ । पाँच वर्षपछि जनप्रतिनिधि जनतासँग जाने क्रममा राम्रा कार्य गरेकामा जस पाउने र गलत गरेमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनौती लिएर कार्य गर्न र सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकेमा त्यसको जस पछिसम्म पनि उपयोग गर्न पाइने हुनाले पनि जनप्रतिनिधि संवेदनशील भएर विकृति हटाउन र सुधार गर्न दिन÷रात खट्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  

प्रदेश नं. २ का केही स्थानीय तहले परिणाम आउने गरी कार्य गरेका पनि छन् । शिक्षाका विभिन्न मुद्दामा एउटै स्थानीय तहले राम्रो गर्न नसके पनि कुनै एक पक्षमा एउटा स्थानीय तह र कुनै पक्षमा अर्को स्थानीय तहले राम्रो गरेका छन् । यस्ता राम्रा अभ्यास र सिकाइलाई सबै स्थानीय तहमा पु¥याउन, एक आपसमा अनुभव आदान–प्रदान गर्न सकेमा, नगर्नेलाई पनि काम गर्न दबाब सिर्जना गर्छ भने राम्रो कार्य गरेकालाई थप काम गर्न उत्प्रेरणा मिल्छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले स्थानीय तहले आप्mनै बलबुतामा गरेका राम्रा अभ्यासलाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्न सक्छ ।  

अझै पनि संघीय सरकारका निकायले स्थानीय समुदायमा गर्नुपर्ने शैक्षिक कार्यक्रम आफैँ बनाउने र आफँै कार्यक्रम लिएर प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जाने क्रम रोकिएको छैन । संघीय सरकारले स्थानीयरूपमा भएका वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन र आवश्यकतामुखी कार्यक्रम एकिन गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । संघीय सरकारले देशव्यापी लागु गर्न बनाएका कार्यक्रममा स्थानीय तहले अपनत्व र स्वामित्व लिने भए पहिले नै धेरै सुधार भइसक्थ्यो । संघीय सरकार र संघीय सरकारका निकायले साना साना कार्यक्रम लिएर जानु भन्दा योजना निर्माण र कार्यान्वयमा स्थानीय तहलाइ सहयोग गर्नुपर्छ ।  

संघीय सरकारले जहाँ समस्या धेरै छन्, त्यस्तो ठाउँमा इमान्दार र मेहनती कर्मचारी पठाइ जनप्रतिनिधिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । जनसंख्याको चाप, बालबालिकाको संख्या धेरै भएको प्रदेश नं. २ को शैक्षिक अवस्था बिग्रेमा देशको विकास र समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ? जनप्रतिनिधि आएपछि पनि झण्डै दुई वर्षसम्म प्रदेश नं. २ का प्रायः स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने कर्मचारीको अभाव भयो । समायोजनबाट प्रदेश नं. २ का विभिन्न स्थानीय तहमा तोकिएका उपसचिव तोकिएको स्थानीय तहमा जान नमानी शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा बस्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू निकै अलमलमा परे । संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ प्रयास गरेन, उल्टै स्थानीय तहमा जान तोकिएका कर्मचारीलाई केन्द्रमा नै राख्यो । दण्ड र पुरस्कारको उपहास गरियो ।  

स्थानीय र प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरू आफ्नो क्षेत्र र प्रदेश सुधारका लागि खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ । साना कुरामा पनि तेरो र मेरो भन्ने सोच राख्ने, सानो समूहलाई मात्र आफ्नो ठान्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छैन । विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको सहयोग लिएर, समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्यको एकीन गर्ने, राजनीतिक दलबीच छलफल गर्ने, शिक्षा सुधारमा सबै दलको साझा सहमति निर्माण गर्ने, सुधारका तथा परिवर्तनका अजेन्डा कुनै दलविशेष र सीमित व्यक्तिको नभएर सबैको बनाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । शैक्षिक सुधारलाई सबै दल, सचेत नागरिकको एउटा व्यापक अभियानका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ । शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति, व्यवस्थापन समिति गठनलगायतका कुरामा मेरो दलको, फलानो थरको भन्ने आधारमा हुने हस्तक्षेपलाई तत्काल रोकी योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्ने, जिम्मेवारी दिने सहमति गरिनुपर्छ । प्रदेश सभाबाट शैक्षिक सुधारको अभियानका लागि यी यी काम गर्ने भन्ने संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतरूपमा परित गरिनुपर्छ ।  

प्रदेश नं. २ मा शैक्षिक सुधारका लागि कार्य गर्ने गैरसरकारी संघ÷सस्था धेरै छन् । कतिपय सस्थाले प्रदेश नं. २ लाई कमाइ खाने भाडो जस्तो बनाएका छन् । जनकपुरका होटलमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा दलका नेता थुपार्दैमा सुधार सम्भव छैन । साँच्चै सुधार चाहने शैक्षिक सुधारको अभीष्ट बनाएका अभियन्ता हुन् भने पछाडिपारिएको समुदायमा शिक्षाको पहुँच पु¥याउन, समुदायलाई सचेत पार्न, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्न, कठिनाइमा परेका बालबालिकालाई थप सहयोग गर्न गाउँ र टोलहरूमा पुग्नुपर्छ । सहज स्थानमा धेरै संस्थाले कार्यक्षेत्र बनाउने र समस्या धेरै भएका गाउँ टोलमा कोही पनि नजाने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७७ ०३:१० मंगलबार