विश्वव्यापी साझा लक्ष्य हुन्– दिगो विकासका १७ लक्ष्य। जुन लक्ष्य सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने प्रतिबद्धता विश्वका देशले गरेका छन्। त्यसमा नेपालले पनि होस्टेमा हैसे गर्ने जनाएको छ। दिगो विकासका १७ लक्ष्य– मानवका लागि मात्र नभएर समग्र पृथ्वीवासीका लागि समेत हितकर हुनेमा शंका छैन। सबै लक्ष्य उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् र आपसमा अन्तरसम्बन्धित पनि।

दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर ४ लाई प्रभावकारी रूपमा छिटो पूरा गर्न सकिए अन्य लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि आधार तयार हुनेछ। मानव चेतना र क्षमता विकाससँग सम्बन्धित लक्ष्य नम्बर ४ पूरा भए विश्वका व्यक्ति सक्षम, विवेकशील र सुझबुझयुक्त हुनेछन्। व्यक्ति÷समुदाय सचेत भए स्वतः मानव सभ्यताका आधारभूत पक्ष तथा उच्च मानव–आकांक्षा पूरा गर्ने, दिगो प्रगतिका निम्ति साधन उपयोग, भावी समृद्धिका चुनौती सामना गर्नेजस्ता अन्य लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ। लक्ष्य नम्बर ४ मा उल्लेख ‘सबै बालबालिकालाई समावेशी, समन्यायिक, गुणस्तरीय शिक्षा र सबै वयस्कलाई जीवनपर्यन्त शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने’ सहजजस्तो लाग्न सक्छ। तर विश्लेषण गरेर हेर्दा यो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालललाई त्यति सहज देखिँदैन। राज्यले नारामा मात्र सीमित नभई काममा इमान्दार भएर वास्तविकतामा आधारित योजना बनाई प्रतिबद्धतासाथ कार्यान्वयनमा लाने हो भने यो लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव पनि छैन। देखाउन र विदेशीबाट स्रोत–साधन लिनाका लागि मात्र झारा टार्ने गरी लाग्ने हो भने त आगामी १०÷११ वर्षमा होइन, ५० वर्षमा पनि यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।

लक्ष्य नम्बर ४– ‘सबै बालबालिकालाई समावेशी, समन्यायिक, गुणस्तरीय शिक्षा र सबै वयस्कलाई जीवनपर्यन्त शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने’ सहजजस्तो लाग्न सक्छ। तर विश्लेषण गरेर हेर्दा यो पूरा गर्न नेपालललाई त्यति सहज देखिँदैन।

शिक्षासम्बन्धी यो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालका लागि आधार तयार भएका छन्। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा महत्व दिई सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रस्ट पारेको छ। अपांगता भएका, दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदाय तथा महिला सशक्तीकरणको माध्यम शिक्षा ठानिएको छ। यही लक्ष्य पूरा गर्न ७ वर्षको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित भइसकेको छ। आवधिक योजनामा पनि उल्लिखित लक्ष्य नम्बर ४ लाई महŒव दिइएको छ।

सरकारी आँकडाअनुसार पढ्ने उमेरका झन्डै ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा आइसकेका छन्। संविधानले नागरिकको नजिकमा रहेको सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको अधिकार सुम्पिएको छ। स्थानीय सरकार तथा नजिकमा रहेका जनप्रतिनिधिले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन वास्तविक बाधा यकिन गरी त्यो फुकाउन र समस्या समाधन गर्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। केही स्थानीय तहले हालसम्म ठूलो प्रयास गर्दा पनि सफलता प्राप्त गर्न नसकेको सबैलाई शिक्षाको पहुँच पु¥याउने काम आफ्नो क्षेत्रभित्र सजिलै सम्पन्न गरेका छन् र आफ्नो क्षेत्रमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू भएको घोषणासमेत गरिसकेका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि लक्ष्य नम्बर ४ पूरा गर्न थुप्रै चुनौती छन्। सबै बालबालिकासम्म निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको पहुँच पु¥याउन अब प्रतिशतका आधारमा होइन, नाम÷नामेसीसहितको विवरण यकिन हुनुपर्छ। राज्यका लागि समग्र तथा प्रतिशतमा भन्दा थोरै देखिन सक्छ, समस्या सीमितजस्तो लाग्न सक्छ। तर एक बालिका वा बालकका लागि सतप्रतिशत हो। आधारभूत शिक्षाबिना अन्धकारयुक्त जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता भनेको भयंकर कष्टपूर्ण र सोच्न पनि नसकिने कुरा हो। सीमित मात्रामा भए पनि त्यस्ता व्यक्ति रहनु भनेको सभ्य समाजका लागि हानिकारक र खतरा हो। सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने शिक्षासम्बन्धी आँकडा सतप्रतिशत सही छन् भन्न सकिने आधार छैनन्। गणना गर्ने पद्धतिमा पनि कमजोरी हुन सक्छ।

आठ/दश वर्षअघि गरिएको जनगणनाले देखाएको दरका आधारमा बोल्दा वास्तविक हुन्छ भन्न सकिँदैन। जन्मेका हरेक बालबालिका जबसम्म राज्यको तथ्यांक प्रणालीमा समावेश गरिँदैन तबसम्म शिक्षामा कति समेटिए र कति बाँकी छन्, यकिनसाथ भन्न सकिँदैन। अर्कातर्फ शिक्षाका तथ्यांक सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने, वास्तविकताको रुजु गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छैन। सीमित व्यक्तिले जे भन्यो त्यही कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालयमा भर्ना भएका र अध्ययन गरिरहेका बालबालिका यकिन गर्न हरेक वर्ष इएमआइएस फारम भरी विद्यालयलाई इन्ट्री गर्न लगाइन्छ। एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा राज्यबाट अनुदान बढी पाउनाका लागि बालबालिका बढाउने गरेको भेटिन्छ भने अर्कातर्फ एकै जिल्लाका दर्जनौं संस्थागत (निजी) विद्यालयले तथ्यांक उपलब्ध गराउँदैनन्। त्यस्ता विद्यालयलाई बाध्य पार्ने प्रयास पनि गरिएको छैन। तथ्यांक रुजु गर्ने प्रणाली फितलो छ। यस्तो तथ्यका आधारमा यति बालबालिका विद्यालयमा आए  र यति बाहिर छन् भनेको कुरा कति विश्वसनीय हुन्छ ?

सचेत बाबुआमाका सन्तान तथा सामान्य अवस्थाका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भइसके। विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिका विशेष र कठिन परिस्थितिका हुन्। विपन्न, दलित र पिछडिएका समुदायका, अपांगता भएका, बाबुआमा गुमाएकाजस्ता परिस्थितिका बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, छात्रावासजस्ता सुविधा विद्यालयमा आएका बालबालिका लागि हुन्। विद्यालयमा भर्ना नभएका बालबालिकालाई भर्ना गराउन अभिभावकलाई उत्प्रेरित गर्ने, सम्झाउने, बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउन परेका समस्या समाधान गरिदिनेजस्ता कार्य भने हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउन अझै धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

लक्ष्य नम्बर ४ ले शिक्षालाई समन्यायिक तथा समतामा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ। एकातर्फ संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था फरक–फरक छन्। सम्पन्न बाबुआमाले अत्यधिक शुल्क तिरेर पनि महँगा र सुविधासम्पन्न विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाएका छन् भने विपन्न परिवारका बालबालिका न्यूनतम सुविधासमेत नभएका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न बाध्य छन्। सहर÷बजार र दुर्गम÷पिछडिएका क्षेत्रबीच त झन् तुलनै गर्न नसकिने अवस्था छ। समुदायमा बोलिने नेपालीबाहेक मातृभाषा हुने बालबालिका, पिछडिएका समुदायका बालबालिका, सामान्य परिवारका छात्राले समेत फरक खालका समस्या भोगिरहेका छन्। आर्थिक विषमतासँगै शैक्षिक विषमता बढिरहेको अवस्थामा समतामा आधारित र समन्यायिक शिक्षा भन्ने कुरा पनि कठिन हुँदै गएको छ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको देखाएको छ। यत्रतत्र शिक्षाको गुणस्तरीयताको कुरा उठिरहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि लगानी, प्रक्रिया र उत्पादनमा गुणस्तरीयता आवश्यक छ। बजेटमा शिक्षाको अंंश घट्दै गएको अवस्था छ। विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। दरबन्दी वितरण विद्यार्थी संख्याका आधारमा न्यायोचित हुन सकेको छैन। पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, विद्यालयको भौतिक अवस्थाजस्ता कुरामा गुणस्तरीयता नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन।

सभ्य समाजको परिचय भनेको बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा मात्र होइन, इच्छुकलाई उच्च शिक्षा, सबै वयस्कलाई जीवनपर्यन्त शिक्षाको अवसर दिनु पनि हो। हाम्रो सन्दर्भमा निरन्तर शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। साक्षरता अभियान ३ महिनामा सकिने, त्यसपछि थप शिक्षाको अवसर निकै सीमित हुने हुनाले साक्षरता कक्षामा सिकेका कुरा पनि बिर्सिने अवस्था छ। जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना भए पनि निकै कम सिकाइ केन्द्रले मात्र जीवनपर्यन्त शिक्षाको अवसर जुटाएका छन्। सरकारी तवरबाट पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन भएका छैनन्। वयस्कलाई पनि आवश्यकताका आधारमा सीपमूलक, व्यावसायिक तालिमका मौका सीमिति छन्। उच्च शिक्षामा पनि सीमित पहुँच छ। दुर्गम क्षेत्रका र विपन्नलाई आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै भएको छ। हुम्ला र डोल्पामा कक्षा १२ सकेका सामान्य व्यक्तिले लाखौं खर्च गरी नेपालगन्ज वा काठमाडांैका क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गर्नु असम्भवजस्तै छ।

विद्यालय तहमा प्राविधिक शिक्षा थपिँदै गएपछि प्रयोगात्मक कक्षाको मौका कम हुने, शिक्षक नपाइने, पाएको शिक्षक टिकाउ नहुने, अनुगमन र प्राविधिक सहयोग अभावजस्ता समस्या पनि बढेका छन्। विद्यालय तथा शिक्षकलाई सहयोग र पृष्ठपोषण गर्ने  संयन्त्र अभाव छ, जसले गर्दा प्राविधिक र व्यावसायिक भनिए तापनि सीपमूलक नभएर सैद्धान्तिक शिक्षाजस्तो भएको अनुभूति हुन्छ।

प्रकाशित: २ पुस २०७६ ०३:३६ बुधबार