शिक्षक कर्मचारी सरुवा गर्दा औचित्यको आधारमा संस्था, विद्यालय, विद्यार्थी र समग्र प्रणालीलाई फाइदा पुग्ने किसिमले सरुवा हुनुपर्ने हो। सरुवा गर्नेले त्यसैलाई आधार बनाइनुपर्ने हो। संस्थाको हित र प्रणालीभन्दा व्यक्ति कदापि माथि हुन सक्दैन। एक कार्यालय तथा विद्यालयमा काम गरिरहेको शिक्षक कर्मचारी अर्को विद्यालयमा जाँदा केही नयाँ र ताजापन प्राप्त हुन सक्ने, विगतका कमीकमजोरीलाई छाड्न सहयोग मिल्ने, नयाँ अनुभव प्राप्त गरी आफूलाई परिष्कृत गर्ने मौका मिल्ने, विद्यालयमा विषय मिलान गर्न सहयोग हुने, लामो सयम घरबाट टाढा बसेको व्यक्तिलाई घरपायक मिल्दा नयाँ उत्साह र जाँगरसमेत आउने, राम्रो गर्ने शिक्षक, कर्मचारीलाई घरपायक ल्याएर पुरस्कृत गर्न समेत सहयोग पुग्ने हुनाले सरुवालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। सरुवा कसैलाई कमाइ गर्ने माध्यम र कुनै संस्थालाई चन्दा संकलन गर्ने, कसैलाई नेताबन्ने माध्यम हुनु हुँदैनथ्यो। विगतमा भएका भए पनि अबभने त्यस्ता कार्य रोकिनुपर्छ।

हाल आएर केही स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबीच शिक्षक सरुवाको विषयमा विवाद हुने, विवादले झगडाकै रूप लिने गरेको पनि देखियो। स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षक सरुवा नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने, नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रयोग शिक्षक सरुवाबाटै गर्नुपर्ने पनि होइन। जुन जुन स्थानीय तहले शिक्षक सरुवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छन् तथा शिक्षक सरुवाबाट शिक्षा क्षेत्रको काम थालनी गरेका छन् तिनीहरूले पनि विद्यार्थी नभएका विद्यालयबाट शिक्षकलाई विद्यार्थी भएका स्थानमा पु-याउनका लागि, विषय नमिलेकामा मिलाउनका लागि, योग्यता पुगेका योग्य शिक्षकलाई प्रअ बनाउनका लागि शिक्षक सरुवागरेको पनि देखिएन।

संविधान बमोजिम शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय कानुन बन्न बाँकीनै छ। संघीय कानुनले पनि स्थानीय तहलाई पक्कै आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मा दिन्छ नै। विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भए गरेका अनियमितता तथा आर्थिक चलखेल रोक्नका लागि शिक्षक सरुवामा स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्नका लागि सरुवामा हात हालेको भए पनि सकारात्मक कुरा हुने थियो तर शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको काम तत्काल गरेर आफूलाई शिक्षकहरूका सामु अधिकार सम्पन्न देखाउनकै लागि शिक्षक सरुवाबाट काम थालिएको हो भने त्यो सकारात्मक कदम हुन सक्दैन।

विगतमा शिक्षक सरुवामा निकै अनियमितता हुने गरेका तथ्य कसैबाट लुक्न सक्दैनन्। शिक्षक आफैँले पनि घरपायक मिलाउन, थप जिम्मेवारी प्राप्त गर्न, नयाँ र राम्रो विद्यालयको अनुभव प्राप्त गर्ने जस्ता सकारात्क उद्देश्य प्राप्तिकालागि मात्रनभएर गलत नियतले पनि सरुवाको प्रयास गर्दा रहेछन्। यस कुराको उदाहरण म जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोल्पामा कार्यरत हुँदा सदरमुकाम दुनै क्षेत्र तथा तल्लो क्षेत्रमा घरपायक मिलाएर बसेका केही शिक्षकहरूले चारपाँच दिन कठिन पैदलयात्राबाट पुग्न सकिने भोट क्षेत्रका विद्यालयमा सरुवा गरिदिन माग पनि गर्ने गर्थे ।घरदेखि त्यसरी भोट क्षेत्रमा जान चाहने पुरुष शिक्षक मात्र होइन, महिला पनि देखिए। घरपायक भएका विद्यालयबाट भोट क्षेत्रमा जान चाहेको त्यसक्षेत्रको शिक्षा निकै पछाडि प-यो, समुदायमा शैक्षिक चेतना जगाउन म तयार छु भनेरथिएन। त्यसको विपरीत नजिकको विद्यालयमा नियमित विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता भयो, भोटका विद्यालयमा सरुवा भएमा नपढाई घरमा नै बसेर तलब खान पाइन्छ भन्ने गलत मनसाय राखेको पाइन्थ्यो। अझै पनि डोल्पाको भोट क्षेत्रका विद्यालयको शिक्षकको नाममा तल्लो क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय, ठेक्का पट्टा गरेर तलब खाने शिक्षक छन् र तिनीहरू घरपायकको विद्यालयमा सरुवाहुन चाहँदैनन्।

विगतमा अनियमित शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मात्र होइन, शिक्षकका पेसागत संघ–संस्थाका केही व्यक्तिहरू, राजनीतिक नेताहरू, शिक्षा मन्त्रालयको माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरू पनि लाग्ने गरेको र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूलाईअनावश्यक दबाब दिने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। उपत्यकामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम छ। यहाँका रिक्त दरबन्दीहरूलाई अन्य दरबन्दीकम भएका जिल्लामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। तर उपत्यकामा बाहिरी जिल्लाबाट ल्याउनका लागि चाप हुने गरेको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारी र नेताका परिवारका सदस्यहरू र आफन्तहरूलाई सरुवा गरी उपत्यकामा ल्याउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दबाब दिने गरिन्छ। उपत्यकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी कम हुनु, गुणस्तर खस्कँदै जानुुका धेरै कारण छन्, तीमध्ये एक प्रमुख कारण कर्मचारी र नेताका परिवारका सदस्यहरूले विद्यालयको पठनपाठनमा महत्व नदिनु, विद्यालयको पठनपाठन छाडेर विदेश यात्रामा जानु, विद्यालयलाई काम नगरी खाने थलोकारूपमा लिनु, त्यसको असर मेहनत गर्ने आदर्श शिक्षकहरूमा समेत पर्नु, राम्रा शिक्षकलाई हिनताबोध हुनु, कामप्रति निराश हुनुले पनि हो।

म कास्की जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत रहँदा जिल्लाका माध्यमिक तहमा विषयगत दरबन्दी नमिलेको तथा कुनै विद्यालयमा सामाजिकको दुई–तीन शिक्षक हुने तर गणित, अंग्रेजीका शिक्षक नहुने समस्याजटिल थियो। विषयगत शिक्षक मिलान एकै पटक सम्भव थिएन। त्यसैले सरोकारवालाहरूको बैठकबाट निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी रिक्त भएमा विषयगत मिलान गर्ने भन्ने सहमति गरियो। कुनै विद्यालयमा शिक्षक रिक्त भएमा कुन कुन विषयकाशिक्षक छन् र कुन विषयका शिक्षक छैनन् यकिन गरेर मात्र शिक्षक सरुवा गर्ने वा करारमा नियुक्ति गर्न अनुमति दिने गरी काम थालनी गरियो। जिल्लाको कुनै एक विद्यालयमा चार जना शिक्षकमध्ये दुई जना अंग्रेजी शिक्षक थिए। त्यहाँ गणित शिक्षक नभएर समस्या परेको थियो। मौकाले दुई अंग्रेजी शिक्षकहरूमध्ये एक शिक्षक रहेको दरबन्दी रिक्त हुन पुग्यो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई त्यो रिक्त दरबन्दीमा गणित शिक्षक सरुवा सहमति दिन वा अस्थायी नियुक्ति गर्न अनुरोध ग-यो, विद्यालय पनि सहमत भयो। तर शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तहमा रहेका एक पदाधिकारीले आप्mनो आफन्त अंग्रेजी शिक्षकलाई अर्को जिल्लाबाट जिल्लान्तर सरुवा गरेर ल्याउन ठूलै दबाब दिनुभयो। उहाँले भनेका कुराहरूलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न पनि कठिन हुन्छ। एकातर्फ विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा विषयगत दरबन्दी मिलाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ। विदेशी दातासँग समेत विषयगत मिलान गर्ने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। त्यही प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रमुख व्यक्ति जिल्लाले गर्न लागेको सकारात्मक कार्यमा समेत बाधा पु¥याउनु हुन्छ।

शिक्षक व्यवस्थापन अहिलेको निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। शिक्षकलाई उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकेमा, पारदर्शी प्रणाली स्थापना भएमा सबै शिक्षकले आप्mनो क्षमता प्रयोग गरी पठनपाठनमा लाग्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ। शिक्षकहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने वातावरण निर्माण भएमा सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायका आर्कषणका केन्द्र बन्न सक्छन् भन्ने कुरामा शंका छैन। केन्द्रबाट देशव्यापीरूपमा एकै पटक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कार्य अलि जटिलभए पनि स्थानीय तहभित्र सहज हुन सक्छ। शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा शिक्षकहरू नै भ्रष्टाचारको चपेटामा पर्छन् भने उनीहरूले कसरी मनोबल उच्च बनाई विद्यार्थीलाई आदर्श बाँड्न सक्छन्? अतः शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक सरुवा गर्दा मात्र होइन करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा, विद्यालय अनुमति दिँदा, कक्षा तह थप गर्दा, भौतिक वस्तु वितरण गर्दा हुने गरेका आर्थिक चलखेललाई रोकिनुपर्छ। शैक्षिक सुधारका लागि पारदर्शी प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ।

उपनिर्देशक, शिक्षा विभाग

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७४ ०५:२४ शुक्रबार