‘अवस्था सहज भएर विद्यालय खुलेपछि आवश्यकताअनुसार पुनः बोलाइनेछ’, एक सामुदायिक विद्यालयले निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई जागिरबाट निकालेको जानकारी सहितको पत्रको एउटा वाक्य हो यो। सामुदायिक विद्यालयमै शिक्षकको चरम अभाव छ । निजी स्रोतका शिक्षक राखेर पठनपाठन सहज बनाउँदै आइएको छ। सरकारले विद्यालयका लागि दरबन्दीअनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैन। शिक्षा मन्त्रालय स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गरेर शिक्षक अभाव परिपूर्ति गर्ने तयारीमा छ। आवश्यक शिक्षक नियुक्ति त गर्न नसक्ने राज्यले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक अन्य थुप्रै विषयमा कति तयारी ग¥यो होला? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।  

सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त निजी स्रोतका शिक्षक चाहिँदाको भाँडो र नचाहिँदाको ठाँडो जस्तै हुन्। कोरोना कहरका बेलामा निजी स्रोतका शिक्षकलाई विद्यालयले पाल्न सकेनन्। चन्दा एवम् घरजग्गा भाडा लगायतको आन्तरिक स्रोतबाट निजी स्रोतका शिक्षकको सेवासुविधा धान्दै आएका थुप्रै विद्यालयले यतिबेला निजी स्रोतका शिक्षकलाई अवश्य नै यही प्रकृतिको पत्र बुझाएर जागिरबाट हात धुन बाध्य बनाएका छन्। राज्यको गलत नीति र कार्यक्रमकै कारण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक विभिन्न बहानामा मर्कामा पर्दै आएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर देशलाई परेको छ।

सरकार शिक्षाशास्त्र पढेकालाई मात्र शिक्षक बन्ने अबसर दिन्छ। विश्वविद्यालयका अन्य संकायमा अध्ययन गर्न अयोग्य विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र पढेकै आधारमा देशको ‘योग्य’ शिक्षक बन्छ। हिजोको अयोग्य विद्यार्थी आज योग्य शिक्षक बनेर विद्यालयमा प्रवेश गर्छ भने देश स्वतः बिग्रिन्न?  

हरेक क्षेत्रका जनशक्ति तयार गर्ने थलो हुन् विश्वविद्यालय। तिनै विश्वविद्यालयमा अति राजनीतिकरण गरेपछि त्यहाँ बेथिति बढ्दै गएको छ। परिणाम राष्ट्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुन सकेका छैन। विश्वविद्यालय भनेका अनुसन्धान र ज्ञान निर्माणका थलो हुन्। विभिन्न सङ्कायबाट दीक्षित विद्यार्थीले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी देशको सेवाका लागि आफ्नो क्षमता र रुचिअनुसारको क्षेत्र रोज्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हुनुपर्छ। तर हामीकहाँ विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान नै गर्दैैनन्।  

शिक्षक वा प्राध्यापकको क्षमताले नै विद्यार्थीमार्फत देशको भविष्यको रेखा कोर्ने हो। माध्यमिक तह पार गर्दा जसले सबैभन्दा तल्लो नतिजा ल्याएर उत्तीर्ण हुन्छन्, विश्वविद्यालयले तिनै रहलपहललाई शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा भर्ना लिन्छ। अन्य सङ्कायमा अयोग्य र असक्षम ठहरिएका विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा थुप्रिन्छन्। सरकार शिक्षाशास्त्र पढेकालाई मात्र शिक्षक बन्ने अनिवार्य अवसर प्रदान गर्दछ। विश्वविद्यालयका अन्य संकायमा अध्ययन गर्न अयोग्य विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र पढेकै आधारमा देशको योग्य शिक्षक बन्छ। यस्तो लाजमर्दो अवस्थाबाट शिक्षा क्षेत्र गुज्रिन बाध्य छ। अनि हामी देश बिग्रियो भनेर टाउकामा हात लगाएर बस्छौँ। हिजोको अयोग्य विद्यार्थी आज योग्य शिक्षक बनेर विद्यालयमा प्रवेश गर्छ भने देश स्वतः बिग्रिन्न? यसले राज्य नै देशलाई अधोगतितर्फ लैजान उद्धत छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ।  

हालै शिक्षक अनुमतिपत्रको परीक्षाफल प्रकाशित भयो। पुगनपुग ६ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएको नतिजा प्रकाशित भएपछि देशभर गम्भीर टिकाटिप्पणी भए। कमजोर विद्यार्थी मात्र शिक्षाशास्त्र संकायमा भर्ना हुने तर शिक्षक बन्न अत्यन्त कठिन प्रश्न सोधेर अनुमतिपत्रको परीक्षा लिएपछि विचरा कसरी नतिजा सन्तोषजनक निस्कन्छ? यदि प्रथम श्रेणीका अब्बल विद्यार्थीलाई मात्र शिक्षाशास्त्रमा भर्ना लिने हो भने नतिजा उल्टिन सक्थ्यो। यति लज्जास्पद नतिजा आउँदा विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायका हर्ताकर्ताको हुर्मत लिइनुपर्छ कि पर्दैन? यो अवस्थामा शिक्षामन्त्री पदमै बसिरहन सुहाउँछ? कमजोर विद्यार्थीले अप्ठ्यारा प्रश्नसहितको परीक्षा दिएपछि त्यसको नतिजा यस्तै हुन्छ। यो नतिजासँगै देशको शिक्षा नीति ध्वस्त बनाउने नीति निर्माणको तहमा विगत बीस वर्षदेखि कार्यरत सबै सचिव, निर्देशक, उच्च तहका कर्मचारी र मन्त्रीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। यसो हुन सकेमा मात्र आगामी दिनमा देशको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउने संकेत  मिल्छ। 

शिक्षणलाई पहिलो रोजाइको पेसा बनाउन सकेमा मात्र शिक्षामार्फत देशको सबै क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ। शिक्षकले पाउने सेवासुविधामा वृद्धिसँगै शिक्षकको सामाजिक मूल्यलाई पुनस्र्थापित गर्न सकियो भने मात्र यो पेसा अब्बल विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्न सक्छ। यदि यसो गर्न सक्दैन भने सरकारले शिक्षक छनोट खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्छ। संकायगत भेद गर्नुहुँदैन। लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ताका साथमा कक्षा अवलोकन समेत गरेर शिक्षक छनोट गरेमा योग्य शिक्षक मात्र कक्षाकोठामा प्रवेश गर्छन्।  

निजी विद्यालयमा शिक्षक छनोट गर्दा संकाय हेरिँदैन, क्षमता र दक्षता हेरिन्छ। यसर्थ पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको शिक्षण प्रभावकारी बन्छ र नतिजा सन्तोषजनक रहन्छ। यसका पछाडि त्यहाँको चुस्त व्यवस्थापन र राजनीतीकरणको शून्य प्रभाव आदि कारण पनि छन्।

देशको नीति निर्माणका तहमा हल्लुँडाहरूको बिगबिगी भएपछि शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा पहिले ध्वस्त हुनु स्वाभाविक हो। शिक्षण तालिम लिएका वा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेकाले मात्र शिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था जुन दिन गरियो, त्यही दिनबाट देशको शिक्षा उँधोगतिमा लागेको हो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर (उत्तीर्ण प्रतिशतका आधारमा) कम हुनुमा यो बाध्यकारी निर्णय नै प्रमुख कारण हो। हैन भने निजी शिक्षण संस्थाको जत्तिको नतिजा योग्य र तालिमप्राप्त अनुभवी शिक्षकले भरिपूर्ण सामुदायिक विद्यालयले किन ल्याउन सकेनन्?

देशको विद्यालय तहको शिक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत देखाउन लायक बनाउन निजी विद्यालयको योगदान निकै ठूलो छ। एसईईदेखि एस्एल्सीसम्मको नतिजाले यसलाई प्रष्ट पार्छ। निजी विद्यालयमा शिक्षक छनोट गर्दा संकाय हेरिँदैन, क्षमता र दक्षता हेरिन्छ। यसर्थ पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको शिक्षण प्रभावकारी बन्छ र नतिजा सन्तोषजनक रहन्छ। यसका पछाडि त्यहाँको चुस्त व्यवस्थापन र राजनीतीकरणको शून्य प्रभाव आदि कारण पनि छन्। यी जुनसुकै कारणले शिक्षकलाई समसामयिक विषयमा जानकार राख्ने र विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी बनाउने काम गर्न सकेकाले नै निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सकेको हो। नत्र त निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको जागिरको कुनै स्थायित्व छैन र सेवासुविधा पनि सरकारीबराबर छैन (औसतमा)।

जबजब शिक्षकको कुरा आउँछ केपी ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनले शिक्षकमाथि गरेको भद्दा टिप्पणी सम्झना आउँछ। ‘कहीँ केही काम नपाएपछि भोकै मर्न नसकेर शिक्षक बन्न आएका...’ भनी समग्र शिक्षकको मानमर्दन हुने गरी उनको टिप्पणी आएको थियो। राज्यको नेतृत्वले शिक्षकमाथि राखेको यस्तो घटिया सोचकै कारण शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यकीय परिवर्तन आउन नसकेको हो।

राज्य शिक्षाप्रति कति असंवेदनशील छ भन्ने कुरा कक्षा ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तनको विषयलाई हेर्दा मात्र पनि छर्लङग हुन्छ। विगत ५÷६ वर्षदेखि निरन्तर कक्षा ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने कुरा सरकारी स्तरबाट आई नै रहे। यसले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, पाठ्यक्रम निर्माता, पाठ्यपुस्तक लेखक हुँदै प्रकाशकसम्म सबैलाई प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष असर पारिरहेकै छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विना तयारी, विना गृहकार्य निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा गतिशून्य बन्ने प्रवृत्तिले समग्र शिक्षाप्रणाली थला परेको छ। नियामक निकाय नै गैरजिम्मेवार बनेपछि कार्यरत शिक्षकमा उत्साह मरेर जान्छ। यसको सीधा असर बालबालिका हुँदै देशको भविष्यलाई पर्छ, परिरहेकै छ।

भनिन्छ नि– हिजोको स्नातक आज पढ्न छोड्यो भने भोलि अनपढ बन्छ। शिक्षक एकपटक योग्य बन्दैमा सुख पाउँदैन। नियुक्तिका समयमा योग्य शिक्षक पनि सेवाप्रवाहका समयमा निष्कृय रह्यो भने अयोग्य बन्न सक्छ। सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवम् जीवनदर्शनसम्बन्धी अनेक विषयका नवीन ज्ञानका बारेमा जानकार हुन सकेन भने शिक्षक योग्य बन्न सक्तैन। योग्य शिक्षकले जीवनभर पढिरहनुपर्ने हुन्छ, सिकिरहनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक दश वर्षमा जसरी पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ त्यसरी नै दश–दश वर्षमा शिक्षकको पनि परीक्षा लिइनुपर्छ। यसो हुन सकेमा मात्र समयसापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षा पस्कनमा शिक्षक सफल हुन्छन्। यसले देशको समृद्धिको रेखाचित्र कोर्न सक्छ।

देशभर शिक्षक बन्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या एकदमै न्युन छ। किनकि जीवनका लागि आवश्यक आर्थिक र सामाजिक मूल्यमध्ये ‘शिक्षक’सँग दुवै मूल्य न्युन देख्छन् उनीहरू। अन्य पेसा अँगाल्नेका लागि पढिन्जेलसम्म मात्र ‘धनभन्दा विद्या ठूलो’ हो। त्यसपछि त विद्याभन्दा धन ठूलो भइहाल्छ।

आज देशभर शिक्षक बन्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या एकदमै न्युन छ। किनकि जीवनका लागि आवश्यक आर्थिक र सामाजिक मूल्यमध्ये ‘शिक्षक’सँग दुवै मूल्य न्युन देख्छन् उनीहरू। अन्य पेसा अँगाल्नेका लागि पढिन्जेलसम्म मात्र ‘धनभन्दा विद्या ठूलो’ हो। त्यसपछि त विद्याभन्दा धन ठूलो भन्ने अवसर प्राप्त भइहाल्छ। तर शिक्षकले पढ्दा त भन्योभन्यो यो पेसा अँगालिन्जेल ‘धनभन्दा विद्या ठूलो’ भनिरहनुपर्छ र यही मान्यतालाई जीवनभर लागु गरेर बाँच्नुपर्छ। यसले शिक्षण पेसाप्रति विकर्षण बढ्दै गएको छ। अन्य पेसामा सामान्यतया नियुक्ति लिएको समयबाट थप विशेष अध्ययन नगरे पनि हुन्छ तर शिक्षकका लागि जीवनका अन्त्यसम्म थप अध्ययन जरुरी हुन्छ। अवकाशप्राप्त जीवनकालमा पनि विद्यार्थी अनेक जिज्ञासा लिएर शिक्षकसामु आई नै रहन्छन्। शिक्षकले ती जिज्ञासाको समाधान गरेकै हुनुपर्छ नत्र शिक्षक शिक्षक बन्दैन। अहिलेको मानिस कम लगानीबाट उच्च प्रतिफल चाहन्छ। तसर्थ शिक्षण आजको ठूलो हिस्साको रोजाइमा पर्दै पर्दैन। सरकारले शिक्षण पेसालाई पहिलो रोजाइको पेसाका रूपमा स्थापित नगरेसम्म शिक्षा सेवा आयोगले लिने प्रत्येक परीक्षामा यस्तै यस्तै नतिजा आइरहने निश्चित छ।  

अनुदानका लोभमा अर्काको पाठ्यक्रमको नक्कल गरेर देशको शिक्षा क्षेत्र अपांग बनेको छ। यसकै कारण ‘नेपालमा नेपाली भाषा शिक्षण कमजोर भयो, यसरी सिकाऊ’ भनेर युएसएडले नेपाली भाषाको पुस्तक तयार पारिदिएको छ।

राज्यको लगानीमा विश्वका बडेबडे विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका चिकित्सक, इन्जिनियर वा अन्य कसैलाई पनि सरकारले जनताको सेवामा खटाउन सकिरहेको छैन। सरकारी दरभन्दा थोरै तलबमा गाउँगाउँ गएर स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा शिक्षण गर्न कुनचाहिँ विश्वविद्यालयको उत्कृष्ट विद्यार्थी तयार होला? एक त शिक्षक बन्न रुचि राख्नेको सङ्ख्या नगण्य छ। त्यसमाथि उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षणका लागि गाउँगाउँ जाने? सरसर्ती हेर्दा वर्तमान अवस्थामा यो सम्भव देखिँदैन। फेरि स्वयंसेवक शिक्षकका नाममा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर शिक्षा क्षेत्रमा गन्धक राजनीतिको ढल अझै मिसाइरहने? अनि यसरी शिक्षामा शुद्धीकरण कहिले सम्भव हुन्छ? खुरुक्क खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी देशभर नपुग शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ।  

सधैँ आयातीत पाठ्यक्रमलाई अयोग्य व्यक्तिले पढाउन बाध्य पार्ने शिक्षा नीतिले यो देशको आवश्यकता पूरा गर्ने जनशक्ति कहिल्यै तयार गर्दैन। विकसित देशका पाठ्यक्रमको नक्कल गर्दैमा शिक्षा प्रभावकारी बन्ने होइन।

जब शिक्षण प्रथम रोजाइमा पर्छ तब व्यक्ति आन्तरिक रूपमै सिक्न र सिकाउन तयार भएर यो पेसामा प्रवेश गर्दछ। अन्यत्र कतै भर्ना नपाएपछि शिक्षाशास्त्र संकायमा भर्ना पाइने व्यवस्था जुन दिनसम्म देशमा कायम रहन्छ त्यो दिनसम्म छोक्राहरूले नै रसिला विद्यार्थीको तेजोबध गरिरहन्छन्। पिना पिनेर तेल कति निस्कन्छ? यसरी निकालेको तेलले पिना पेल्दा लागेको लगानी उठ्छ? अहँ, उठ्दैन। शिक्षकको गुमेको साख शिक्षकले नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ। यसका लागि माटो र संस्कृतिलाई माया गर्ने क्षमतावान् व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन। शिक्षणलाई प्रमुख आकर्षणको पेसा बनाउन राज्यले योग्य विद्यार्थी–योग्य शिक्षकको नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अहिलेको जस्तो अयोग्य विद्यार्थी–योग्य शिक्षक को अवस्था कायम रहेसम्म शिक्षामा परिवर्तन सम्भव छैन।  

सधैँ आयातीत पाठ्यक्रमलाई अयोग्य व्यक्तिले पढाउन बाध्य पार्ने शिक्षा नीतिले यो देशको आवश्यकता पूरा गर्ने जनशक्ति कहिल्यै तयार गर्दैन। विकसित देशका पाठ्यक्रमको नक्कल गर्दैमा शिक्षा प्रभावकारी बन्ने होइन। पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने उनीहरूको शैली सिकेर हाम्रो माटो र हाम्रै समयसापेक्ष पाठ्यक्रम बनाए मात्र देशको शिक्षा प्रभावकारी बन्छ। ल्याइते पाठ्यक्रम र अयोग्य शिक्षकको संगमबाट शिक्षा क्षेत्र मुक्त हुनु जरुरी छ। मौलिक पाठ्यक्रम र योग्य शिक्षकको संयोग जब गराउन सकिन्छ तब देशमा समृद्धिको थालनी हुन्छ। परनिर्भर बनिरहेको देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हामीले सबैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन अग्रसर हुनु जरुरी छ।  

अनुदानका लोभमा अर्काको पाठ्यक्रमको नक्कल गरेर देशको शिक्षा क्षेत्र अपांग बनेको छ। यसकै कारण ‘नेपालमा नेपाली भाषा शिक्षण कमजोर भयो, यसरी सिकाऊ’ भनेर युएसएडले नेपाली भाषाको पुस्तक तयार पारिदिएको छ। यति गम्भीर अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र आइसक्दा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील छैन। तसर्थ हामीले हाम्रो देशको वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षक नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्छ। अयोग्य विद्यार्थी नै योग्य शिक्षक बन्ने वर्तमान परिपाटी तुरुन्त फेर्नुपर्छ। अनि मात्र हुनेछ –असतोमा सद्गमयः, तमसोमा ज्योतिर्गमय।  

प्रकाशित: २० असार २०७७ ०२:१४ शनिबार