नेपालको अवस्था सबै क्षेत्रबाट खस्किँदैछ। शिक्षा क्षेत्र पनि यो स्थितिबाट अछूतो छैन। कुनै पनि देशको भविश्य सुनिश्चित गर्न शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार पहिलो सर्त हुन्छ। हामीकहाँ भने शैक्षिक क्षेत्र दिनानुदिन खस्किँदो छ।

यसमा सुधारका निम्तिराज्यका सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारी लिनुपरेको छैन। कुनै न कुनै बहानामा यसलाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। केही वर्षयता कोभिड–१९ लाई निहुँ पारेर शैक्षिक स्थिति कमजोर भएको स्वीकारोक्ति सम्बद्ध क्षेत्रबाट सार्वजनिक भइरहेको छ।  २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परी क्षा (एसइइ) को नतिजा खस्किएबाट पनि यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनुमा शिक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरूले दोषचाहिँ कोभिड–१९ महामारीलाई दिएका छन्। एकातिर, शैक्षिक स्तर कमजोर हुँदै जाने र अर्कोतिर  त्यसमा सुधार पनि नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। शिक्षा क्षेत्रमाराज्यले गरेको खर्च निकै ठूलो छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यसका लागि सरकारले स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोडको लक्ष्य राखेको छ। २ खर्ब ५६ करोड आन्तरिक ऋण, ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान र बाँकी २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ।

शिक्षा क्षेत्रका निम्ति राज्यले वैदेशिक ऋण बर्सेनि लिँदै आएको छ। यसरी लिने ऋण, अनुदान र आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनबाट हुने उपलब्धिको गणना गर्दा भने कमजोर स्थिति देखिन्छ। त्यसलाई ढाकछोप गर्न शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला अधिकारीहरूले अनेकन बहाना निकाल्छन्। जुन यसपटक पनि एसइइको परिणामका सिलसिलामा देखिइसकेको छ।

यस पटकको परिणाम सार्वजनिक गर्दा विद्यार्थीले न्यूनतम ३५ अंक ल्याउनैपर्ने प्रावधान राख्ने तयारी थियो। तर यसलाई अन्तिम अवस्थामा परिवर्तन गरेर ‘सबै पास’ को नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसो गर्दा प्रगति देखाउन सरोकारवाला पक्षलाई सजिलो भएको छ।

शिक्षक, विद्यालय सञ्चालन समिति, शिक्षा अधिकारी, स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार सबैलाई जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि जस्तोसुकै भए पनि सबै उत्तीर्ण गराएपछि शतप्रतिशत प्रगतिको दाबी गर्न सजिलो हुन्छ। यसले राम्ररी नपढाउने शिक्षक, शैक्षिक उन्नयनमा कमजोर शिक्षालय र सरोकारवाला अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ।

वास्तवमा ३५ अंक नलाउने विद्यार्थीले पुनः जाँच दिनुपर्ने अवस्था आएको भए यो संख्या करिब ५० हजार हुने थियो। तर सिकाइ उपलब्धिविनै माथिल्लो कक्षा चढ्न पाएका यस्ता विद्यार्थीको भविष्य यसै पनि अन्धकारमय छ। यसले तिनलाई कुनै उपलब्धितर्फ लैजाने छैन। ढिलो/चाँडो तिनलाई वैदेशिक रोजगारीका निम्ति मात्र तयार पार्नेछ। पहुँचवालाका सन्तान यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट मुक्त छन्। वाग्मती प्रदेशको शैक्षिक स्तरले पनि त्यही पक्षलाई उजागर गरेको छ।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि जस्तोसुकै भए पनि सबै उत्तीर्ण गराएपछि शतप्रतिशत प्रगतिको दाबी गर्न सजिलो हुन्छ। यसले राम्ररी नपढाउने शिक्षक, शैक्षिक उन्नयनमा कमजोर शिक्षालय र सरोकारवाला अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ।

तुलनात्मक रूपमा सुविधा सम्पन्न र निजी शिक्षाको पहुँच भएको वाग्मतीका विद्यार्थीले गरेको प्रगतिले कर्णाली प्रदेशजस्ता मुलुकका विकट स्थानलाई गिज्याएको छ। जहाँका अभिभावकले आफ्ना नानीलाई स्रोत खर्च गरी महँगा स्कुलमा पठाउन सके, त्यहाँको अवस्था भिन्न छ। विकटस्थलका विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा पनि गम्भीर खाडल देखिएको छ। वाग्मतीका विद्यार्थी सजिलै अरू पहुँचयुक्त ठाउँमा जानेछन्। भविष्यमा तिनको कमाइ र प्रगति फरक हुनेछ।

वास्तवमा कोभिड–१९ को समयमा पनि सहरी क्षेत्रका सुविधा सम्पन्न परिवारका विद्यार्थीलाई शैक्षिक उन्नयनका निम्ति खासै समस्या रहेन। तिनले अनलाइन कक्षामा रहेर अध्ययन गर्न पनि सम्भव भयो। तर अन्य क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समान हैसियतमा पुर्‍याउन राज्यको तर्फबाट कुनै प्रयास भएन। अहिले पनि सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था कमजोर छ। तिनमा सुधारका निम्ति कुनै काम गरिएको छैन।

त्यसैले जोसँग स्रोत/साधन र पहुँच छ, तिनैले मात्र शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने र अन्यले पछि पर्नुपर्ने मत्स्य न्याय यो मुलुकमा विद्यमान छ। कुनै पनि विद्यार्थी विशेष र कुनै कमजोर हुँदैनन्। शैक्षिक सुधार गर्न सकेको भए विद्यार्थीको जीवन मात्र होइन, मुलुकको भविष्य पनि सुखद हुने थियो। तर बर्सेनि शैक्षिक स्तर कमजोर तुल्याउँदै मुलुकलाई झुटो प्रगतितर्फ लगेको दाबी गरिँदैछ।

२०७५ सालभन्दा २०७८ को प्रगति उल्लेख्य हुनुपर्छ। तर, बितेका पाँच वर्षको प्रगति तुलना गर्दा अहिले झन् कमजोर भएको छ। जिपिए ३.६–४.० प्राप्त गर्ने ९,६३३ र ४ मा ४ ल्याउने ४२ जना मात्रै छन्। यसबाट बुझिन्छ, कोभिडका नाममा सजिलै उत्तीर्ण हुने प्रणाली विकास गरेर विद्यार्थीलाई पढ्नै नपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ। उपलब्धि खस्किएको देखिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उपाय सुझाइएको हो।

यसमा विद्यार्थीको हितभन्दा पनि नीति निर्माता र सरोकारवाला अधिकारीले आफ्नो कमजोरी लुकाएका हुन्। जुन मुलुकको शैक्षिक अवस्था खस्किँदै जान्छ, त्यसको भविष्य कहालीलाग्दो हुन्छ। शिक्षामा गरिएको लगानीले मुलुकलाई सयौँ वर्षपछि पनि उपलब्धि दिन्छ।

चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले त्यसै यसो भनेका होइनन्- ‘एक वर्षका लागि योजना गर्ने भए धान रोप, दश वर्षका निम्ति योजना गर्ने भए रुख लगाऊ, सय वर्षका निम्ति योजना गर्ने भए बालबालिकालाई शिक्षा देऊ।’ विडम्वना हाम्रो मुलुकले भने आगामी दशकसमेत बिगार्ने गरी शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पारिरहेको छ। एसइइको परिणामले यही सन्देश दिन्छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७९ ००:५० शुक्रबार