सरकारले हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीलाई मन्त्रीसहरको मर्यादा र सुविधा दिने निर्णय ग-यो। तर, कुन प्रयोजनका लागि मन्त्रीसरहको सेवासुविधा दिने निर्णय गरियो त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ भने छैन।
सन्राइज बैंकले ग्राहकमाझ उच्चस्तरीय सुविधा दिने क्रममा हालै भारतस्थित बिएलके सुपर स्पेससालिटी र नानाभाती सुपर स्पेससालिटी हस्पिटलबीच सम्झौता भएको छ।
सरकारले ठूला परियोजनाले १० वर्षसम्म हेजिङ सुविधा उपयोग गर्न पाउने गरी हेजिङ सम्बन्धी नियमावली २०७५ ल्याएको छ।
एनआइसी एसिया बैंकले ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल बैंकिङ प्रविधिमा आएको विकासलाई नयाँ उचाइ दिन सबै शाखा कार्यालयमा रहेका टेलरलाई आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट टेलर सञ्चालनमा ल्याएको छ।
अलि सफा र मानवीय चाहना पूरा गर्न सक्ने सुविधायुक्त ठाउँ नै सहर हो। सहरले मानवीय आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ।
सबै घरका उस्तै संरचना। रंगरोगन पनि उस्तै। करिब दुईदेखि नाैँ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएका पुरातात्विक नेपाली शैलीमा झल्किएका घर, एक तले घरमाचाहिँ जस्ता, अरु धुरीमा टिनका छाना। साढे चार तले एउटा ठूलो भवन, अरु तीन, दुई र एकतले गरी ३० वटा घर झुरुप्प एकै ठाउँमा छन्। खुला कम्पाउण्ड, बाटो तथा बत्तीको सुविधा र हरियाली तथा शान्त वातावरण।
घोराही उपमहानगरपालिकाले वडाध्यक्षहरूको प्रयोगका लागि भनेर १६ वटा मोटरसाइकल खरिद गर्यो। १९ वटा वडा रहेको सो उपमहानगरले तीनजना वडाध्यक्षका लागि अपुग मोटरसाइकल तत्कालै खरिद गर्ने जनाएको छ। टिभिएस कम्पनीका ती मोटरसाइकल केही वडाध्यक्षले प्रयोग गर्न पनि थालिसके। तर केही वडाध्यक्ष सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग नगर्ने भन्दै अडान लिइरहेका छन्।
लालबहादुर नेपाली नारायण नगरपालिका–१ स्थित रातीमाटे गाउँमा बस्न थालेको झन्डै पाँच दशक भयो। त्यहाँ बस्न थालेदेखि नै उनले आफ्नो घर रहेको जमिनको लालपुर्जा बन्ने आशा राखेर नेताका घर र कार्यालय धाइरहेका छन्। लालपुर्जा नपाए पनि उनले हरेस खाइसकेका छैनन्। दलित समुदायका १६ घरधुरी रहेको रातीमाटेमा अहिलेसम्म कसैसँग लालपुर्जा छैन।
गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा साढे चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्ष माघ ७ गते सपथ लिएका सांसदहरुले हालसम्म पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र अन्य सुविधा शीर्षकमा चार करोड ४८ लाख ९८ हजार आठ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको हो।
गतसाल माघ ७ गते प्रदेशसभामा सपथग्रहण गरेपछि गोरखा २ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडीले घोषणा गरेका थिए कि, ‘प्रदेशसभा सदस्य भएबापत मैले पाउने सबै सुविधा जनताका लागि विकास र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नेछु।’ सपथ लिएकै दिन उनले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताको ठिक १ वर्ष पुगेको छ।
‘फलाना देशका फलाना नेता आहा कस्तो मितव्ययी, ढिस्काना देशका नेता कस्तो सादगीपूर्ण; हामीकहाँ त राजसी सोख गर्न र देश लुट्न खप्पिस चोर, लुटेराहरू मात्र छन् ...’ सामाजिक जमघटदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, एफएमका अन्तर्वार्तादेखि टिभीका ‘टक सो’सम्म, अखबारका विचार पृष्ठदेखि पाठकपत्रसम्म बरोबर सुनिने, देखिने शब्द र भाव हुन् यी।
मुलुक यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी गरिसकेका छन्। यसका लागि ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोतसाधन जरुरत पर्छ। हाम्रो जस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन निकै कठिनाइ परिरहेको छ। चालु वर्षको बजेटमा फजुल खर्च कटौती गर्न सरकारी कर्मचारीलाई दिइआएको करिव १५ अर्ब भत्ता कटौती भएको छ भने बढी व्ययभार पर्ने भनी कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशसमेत स्थगित भएको छ। यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सकिएन।
चौकुने गाउँपालिका–६ भावरका टोपबहादुर बयक गाउँपालिकाका सचिव हुन्। उनकै घरमा छाउगोठ (महिनावारी भएका महिला बस्ने घर) छ। सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका घरमा छाउगोठ भेटिए सरकारी सेवा–सुविधा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको बयकलाई जानकारी नभएको होइन्। ‘घरमा बुवा धामी हुनुहुन्छ, महिनावारी भएका महिलालाई घरभित्र राखे देउता रिसाउँछन्,’ बयकले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा म मान्दिनँ तर घरकालाई सम्झाउन सकिँदो रहेनछ।’
नेपाल सरकारले करिब एक अर्ब लगानी गरेर पाँचथरको सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका २२ हजार स्थानीयवासीलाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको छ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्याएर जनताका घर–घरमा सरकारी सुविधा पुर्याउने दाबी गरेकाहरूले रोल्पामा उल्टै आधारभूत सेवासमेत कटौती गर्न थालेका छन्। नयाँ काम केही गर्न नसकेका यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पुराना राम्रा अभ्याससमेत अनुशरण गर्न सकेका छैनन्। रोल्पा जिल्ला अस्पतालले गर्भतवीलाई उपचार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा हटाइएको हो।
