काठमााडौ - सरकारले हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीलाई मन्त्रीसहरको मर्यादा र सुविधा दिने निर्णय ग-यो। तर, कुन प्रयोजनका लागि मन्त्रीसरहको सेवासुविधा दिने निर्णय गरियो त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ भने छैन।

राजदूतलाई मन्त्रीसहरको सुविधा र मर्यादा कामय गर्दैमा होस्ट मुलुकले उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारमा केही फरक नपार्ने भएकाले यसले खाली आर्थिक भार मात्र थपिने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। ‘सरकारले राजदूतलाई मन्त्रीसरहको सुविधा र मर्यादा दिँदैमा होस्ट मुलुकले उक्त राजदूतलाई अतिरिक्त सम्मान दिने भन्ने हुँदैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिअर डिप्लोम्याटका रूपमा लामो अनुभव बटुलेका एक अधिकारीले भने। सामान्यत राजदूतका रूपमा सबैको भूमिका उस्तै हुने भएकाले कसैलाई अतिरिक्त सुविधा दिनुले राजदूत भएर काम गर्न जाने मुलुकलाई कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो राज्य स्रोतलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ मात्र हो, होस्ट मुलुकले उसको भूमिका र उसले जिम्मेवारी सम्हालेको समयलाई ध्यान दिन्छ,’ ती अधिकारीले भने।

राजदूतको भूमिका होस्ट मुलुकसँग आफ्नो मुलुकको सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। तर, नेपालको हकमा राजदूतहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर भन्दा पनि आफ्नो सरकारका उच्च अधिकारी र राजनीतिक दलका नेता रिजाएका भरमा अतिरिक्त सम्मान र सुविधा पाउने अवस्था रहेको ती अधिकारी बताउँछन्। ‘यसमा महŒवपूर्ण काम गरेबापत अतिरिक्त सुविधा दिनेभन्दा पनि नेताहरूलाई कुनै बेला लगाएको गुन तिर्नका लागि राजदूतलाई अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो,’ स्रोत भन्छ।
मन्त्रीसरहको मर्यादा पाएका राजदूतले मन्त्री सरहको तलब सुविधालगायत अन्य सुविधा तथा यात्रा गर्दा बिजनेस क्लास टिकटको सुविधा पाउने गर्छन्। तर, अन्य राजदूतका हकमा भने यात्राका लागि इकोनमी क्लासको टिकटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ‘यसमा मुख्यकुरा सेवासुविधाकै हुन्छ, मुलुकलाई अतिरिक्त बोझ थपेर अतिरिक्त सुविधा लिने वा आफूलाई प्राप्त सुविधामै चित्त बुझाउने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भरपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्। सरकारका मन्त्रीले अन्य सेवा सुविधाबाहेक मासिक ५८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ तलब सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ। जबकि सचिवको तलव ५१ हजार ४ सय २० रुपैयाँ रहेको छ। मन्त्री र सचिवले प्राप्त गर्ने अन्य सेवा सुविधा भने फरक हुने गर्छन्।

सरकारले भारतका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि राजदूत लिलामणी पौडेललाई पनि मन्त्रीसरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। चीनका लागि राजदूत पौडेलले भने अतिरिक्त सुविधा पाए पनि अरिक्त अधिकार नहुने भन्दै त्यस्तो सुविधा नलिने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०३:०० बिहीबार