९ आश्विन २०८१ बुधबार
image/svg+xml

सुदुरपश्चिम प्रदेश : उपलब्धि शून्य, सेवा सुविधामा ढुकटी रित्तिदैँ

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सरकारका गतिविधिबारे जानकारी गराउन शुक्रबार मन्त्रालयकै सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरे। उनले कानुन निर्माण, सैद्दान्तिक सहमति प्राप्त विधेयक संख्या, कार्यविधिलगायत विषयमा चर्चा गरे। मन्त्रीले आफ्ना कुरा राखेपछि प्रदेश सरकारले १० महिनाको अवधिमा देखिनेगरी गरेका उपलब्धिबारे पत्रकारले प्रश्न गरे। प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले तुरन्तै देखिने गरी उल्लेख्य उपलब्धिका काम तीव्रताका साथ गर्ने आशा दिलाउन चाहन्छु।’

कार्यालय भवनको अभाव, मारमा सेवाग्राही

जनताको नजिकको सरकार, संघीय राजधानीको जेठो महानगरपालिका काठमाडौंँ। आफ्नो कार्यालय भवन नभएर ९ स्थानमा भाडामा सञ्चालित छ। सेवाग्राहीलाई एउटै छानामुनिबाट पाउनुपर्ने सेवा/सुविधा प्राप्त गर्न अधिकांश समय बाटोमा खर्चनुपरेको छ। काठमाडौँं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शिक्षा विभाग ताहाचलमा छ भने सहकारी विभाग बानेश्वरमा। नक्शा पास गर्ने विभाग, राजश्व विभाग र निर्माण विभाग बबरमहलमा भाडामा छ।

एमाले र माओवादीका नाममा सुविधा लिन्छन् सचेतक

गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल नेकपा हो। एकताअघि साविकको पूर्वएमालेका तर्फबाट मायानाथ अधिकारी र माओवादी केन्द्रबाट गायत्री गुरुङ सचेतकको भूमिका थिए। संसद्मा बोल्नेक्रममा दुवैजनाले नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्छन, तर सुविधा भने दुईजनाले नै छुट्टाछुट्टै दलको तर्फबाट लिने गरेका छन्।

एनआइसी एसियाकाे सेवा तिब्र

जलजला गाउँपालिका ३ पर्वत बेनीमा रहेको एनआइसी एसिया बैङ्कले सेवासुविधालाई तिब्र रुपमा विस्तार गरिरहेकाे छ। त्यस्तै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीलाई समेत लक्षित गरी शाखा विस्तार गरेको बैंकले सेवाग्राहीको सहजतालाई मध्यनजर गरी एटीएम सेवा सुरु गरेको छ।

सवा पाँच अर्बको अलैंची निर्यात

मुलुकको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु अलैंचीलाई भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यातमा भन्साररहित सुविधाको व्यवस्था गर्न किसानले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

दोहोरो सुविधाको दलदल

अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी लिएर सर्वोच्च निकाय हाँक्ने व्यक्तिको नजर राज्यको ढुकुटीमाथि पर्छ भने त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अवस्था कस्तो होला? सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले गर्ने अनियमितता रोक्न भनेर नै राज्यले अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएको हो।

करको दर र दायरा

राज्यलाई कर तिर्नेहरूको गुनासो छ– कर तिरेअनुसार सेवा, सुविधा र सहुलियत पाइएन । नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएन । कर नतिर्नेहरू भन्छन्— केही सेवा, सुविधा र सहुलियत नदिने राज्यलाई किन कर तिर्ने ? कर तिर्ने र कर नतिर्ने दुवैखाले नागरिकको प्रश्न जायज छ।

कर्मचारीको अनियमित सुविधा रोक : अख्तियार

सरकारको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न सार्वजनिक संस्थानले मापदण्डबिनै सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर आफ्ना कर्मचारीलाई निःशुल्क दिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपाल इन डाटाको नयाँ पहल

विकास उद्यमीको नेपाल इन डाटा पोर्टलले आफ्नो वेभसाइडमा थप तथ्यांक विश्लेषण (स्मार्ट डाटा एनालाइसिस) गरी नयाँ सुविधा थप गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो सुविधा लिन बन्देज

उदयपुर सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिकाले यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो सेवा लिदै आएका १३ सय बढीको नाम लगतबाट हटाएको छ।

युएईमा आममाफीको सुविधा सदुपयोग गर्न आग्रह

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) स्थित नेपाली दूतावासले युएईमा गैरकानूनी हैसियतमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई युएई सरकारले दिएको आममाफीको भरपुर सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

सुविधाभोगी जनप्रतिनिधि

जनप्रतिनिधि चुनिएलगत्तै दाङ को लमही नगरपालिकाले गत वर्षको साउनदेखि जनप्रतिनिधिको तलब निर्धारण ग-यो।

सौराहा–पोखरा सुविधा सम्पन्न बस सञ्चालन गरिने

सौराहाबाट पोखरा र पोखराबाट सौराहाका लागि सुविधा सम्पन्न पर्यटक बस सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

आधारभूत सुविधा छैन, विलासी सपना ?

सरकार दिनहुँ आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ । जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने कुरा नै सरकारका प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्मले रटान दिँदै आएका कुरा हुन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्