प्रदेश ४ का सांसदको सुविधा थपिएको छ। उनीहरुले अबदेखि यातायात खर्च पनि पाउने भएका छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सांसदलाई ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च दिने निर्णय गरेको हो। तर, सांसदहरुले यो सुविधा भने प्रदेशसभा बैठक चलेको दिन मात्र पाउनेछन्। अन्य सुविधा भने यथावत नै रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ पारित भएको छ।
सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलगायतका पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको छ।
डडेल्धुरामा तरकारी उत्पादनमा यस वर्ष कमी आएको छ। पर्याप्त सिंचाईको सुविधा नहुनु तथा असिना परेपछि तरकारी उत्पादनमा कमी आएको कृषकको भनाई छ।
प्राचीन कालमा मन्जुश्रीले चोभारको चुनढुंगा तरबारले काटेर काठमाडौं उपत्यकामा जमेको पानी निकास गरेको इतिहास अहिले पुरानो भैसक्यो । पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२५ मा काठमाडौं उपत्यकामा हमला गरेर कब्जा गरेपछि नेपालको राजधानी कहलिएको यो खाल्डोको राजनीतिक पहिचान बदलिँदै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौं नेपाल अधिराज्यको राजधानी थियो ।
प्राचीन कालमा मञ्जुश्रीले चोभारको चुनढुंगा तरबारले काटेर काठमाडौं उपत्यकामा जमेको पानी निकास गरेको इतिहास अहिले पुरानो भैसक्यो । पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२५ मा काठमाडौं उपत्यकामा हमला गरेर कब्जा गरेपछि नेपालको राजधानी कहलिएको यो खाल्डोको राजनीतिक पहिचान बदलिँदै गएको छ ।
उग्रतारा सार्वजनिक यातायात डडेल्धुरा समितिको सुबिधा सम्पन्न एयरसस्पेन्सन बसमा आगो लाग्दा बस ध्वस्त भएको छ। डडेल्धुरा काठमाडौं रुटमा सञ्चालन हुँदै आएको बसमा आगो लाग्दा बस पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश १ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम अनुसार सेवा सुविधा नतोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघको मंगलबार बिराटनगरमा भएको बैठकले प्रदेश १ सरकारले वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको मर्यादाअनुसार तलब तथा सेवासुविधा निर्धारण नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जनप्रतिनिधीले धेरै सेवा सुविधा खोजे जनता अन्यायमा पर्ने बताएका छन्। जनप्रतिनिधीले धेरै सुविधाको सट्टा जनताको स्वयम् सेवकको रुपमा काम गरे मात्र ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ सम्भव रहेको बताए।
अस्वभाविक रुपमा आफैले ‘पारिश्रमिक तथा सुविधा र बैठक भत्ता’ तोकेर तलब सुविधा लिइरहेका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको खाइपाई आएको सुविधामा व्यापक कटौती भएको छ।
भवन नभएर भाडामा बस्दै आएको यो नगरपालिकाभित्र बस्ने जनप्रतिनिधिको कार्यकक्ष भने झकिझकाउ छ । तर, नगरपालिकाको अगाडि रहेको लुभु–लामाटार सडकको अवस्था बेहाल देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले अवकाश प्राप्त १३ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको सुविधा कानुनविपरीत देखिएको छ। कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता लिन महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले सर्वोच्चलाई सुझाएको छ।
प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेशसभामा १० प्रतिशत सदस्य संख्या भएका दलका नेता मात्र सचेतक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश ४ को प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। उनीहरूले सपथ लिएको मिति (माघ ७)बाट पारिश्रमिक पाउने भएका छन्।
रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ पारित भएको छ ।
