पोखरा- प्रदेश ४ का सांसदको सुविधा थपिएको छ। उनीहरुले अबदेखि यातायात खर्च पनि पाउने भएका छन्। बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सांसदलाई ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च दिने निर्णय गरेको हो। तर, सांसदहरुले यो सुविधा भने प्रदेशसभा बैठक चलेको दिन मात्र पाउनेछन्। अन्य सुविधा भने यथावत नै रहेको छ।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई घरभाडा बापत मासिक २० हजार रुपैयाँ दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ। यसअघि उनले अन्य प्रदेशसभा सदस्य सरह मासिक १५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा बापतको रकम पाउँदै आएका थिए। उनले ५० हजार रुपैयाँ तलब र सवारी साधन, सञ्चार, निजी सचिवालय बन्दोबस्ती, इन्धन, बिलअनुसारको धारा, बिजुलीको रकम, भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार लगायतका सुविधा पनि पाउँछन्।
चैत ३० गतेको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको सेवासुविधा सम्बन्धिको विधेयक अनुसार सभामुखले मासिक ५३ हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार, विषयगत समितिका सभापतिले ४९ हजार, दलका सचेतकले ४७ र सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन्।
सबैले प्रति दिन ७ सय ५० रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउनेछन्। सञ्चार सुविधा बापत सभामुखले २ हजार र अरु सबैले १५ सय रुपैयाँ मासिक रकम पाउनेछन् । फर्निचरबापत सचेतक र सदस्यले पाँचवर्षको एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता बापत सभामुखले २५ सय र अरु सबैले २ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सभाका सांसदलाई गम्भीर खालको विरामी पर्दा आर्थिक सहयोग गर्न मापदण्ड, कार्यविधि निर्माण गर्न र सरकारलाई सिफरिस गर्ने गरी समिति गठन गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन सदस्य र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव धर्मराज कुँइकेल सदस्य सचिव छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले दिएको जानकारी अनुसार ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी मृर्गौला, मुटु, क्यान्सर वा गम्भीर खालका रोग वा कुनै दुर्घटना भइपरी आएका मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार आर्थिक सहयोगका लागि यो समिति बनेको हो।
प्रदेश वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । सरकारले प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ।
यस्तै, प्रदेश प्राणी उद्यान सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सरकारले अर्को सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रदेशस्तरीय चिडियाखाना निर्माणलाई सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वका साथ ल्याइएको थियो।
प्रकाशित: २० असार २०७५ १२:३६ बुधबार
