आमाबुबा नपाल्नेलाई नगरपालिकाबाट सेवासुविधा नदिइने
बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालले आफ्ना आमाबुबा नपाल्ने र बुढेसकाल हुँदा बेवास्ता गर्ने नागरिकलाई नगरपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधा रोक्ने बताएका छन्।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
‘जनसंख्या बढाऊ भनेर सुविधा थपेको होइन’
इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेत २०५४ सालमा पनि यही नगरको मेयर थिए। २० वर्षपछि गत मंसिर १४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना त्यतिबेलाकै प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्यलाई पराजित गरी चर्चामा आएका बस्नेत अहिले ‘जति धेरै बच्चा जन्मायो, उति धेरै सुत्केरी सुविधा दिने’ नगरपालिकाको निर्णयले पुनः चर्चामा छन् ।
मुख्यमन्त्रीको तलब सुविधा तोकियो
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राज्यद्वारा दिइने विभिन्न सुविधासहित मासिक तलब ६० हजार ९ सय रुपियाँतोकिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मंगलबार तयार गरी पठाएको नमुना कानुन मस्यौदामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्रीको सेवा सुविधा तोकेर पठाएको हो।
सरकारी सुविधा लिनेले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय
बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सुविधा लिने जति सबैले अनिवार्य रुपमा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। आफ्नै शिक्षा नीति निर्माण गरी नगरपालिकाले यो शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘स्थानीय सरकारलाई गाडी त के रिक्साको सुविधा पनि दिन सकिँदैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय सरकारलाई गाडीको सुविधा दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। ओलीले एउटा सरकार चलाइरहेको अवस्थामा देशमा संघीयता आएपछि ७६१ वटा स्थानीय सरकार चलाउनुपरेकाले स्थानीय सरकारलाई गाडी त के रिक्साको सुविधा पनि दिनसक्ने अवस्थामा केन्द्रीय सरकार नरहेको बताए।
मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा सैद्धान्तिक सहमति
प्रदेश नं ३ को मन्त्रीहरुको सेवा सुविधाको विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ।आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साे निर्णय गरेको हो।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिँदै
प्रदेश ५ को सरकराले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७४ पेश संसदमा पेश गरेको छ। बिहीबारको संसद् बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संसदमा सो विधेयक पेश गरेका हुन्। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबसुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेको हो।
सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ किन्दा अतिरिक्त सुविधा
नेपालको इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सामसङले हालै बन्डलिङ्ग अफर अन्तर्गत आफ्नो ग्यालेक्सी नोट ८ स्मार्टफोनको खरिदमा अतिरिक्त सुविधा दिने बताएको छ।
खानेपानी र सिंचाई सुविधाका लागि ‘लिफ्टिङ प्रविधी’
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले पहाडी भेगका वडाबासीको खानेपानी र सिंचाईको सुविधाका लागि सुनकोसीको पानी प्रयोगमा ल्याउन अध्ययन थालेको छ। खानेपानी र सिंचाईको समस्या भोग्दै आएका नगरपालिकाका पहाडी वडाहरु साविक साउने, खाँबु र चिलाउनेबासीलाई सुनकोसी र स्थानीय खोलानालाको पानी ‘लिफ्टिङ’ प्रविधिबाट उपयोग गर्न अध्ययन थालेको हो।
यस्तो छ सभामुख र अध्यक्षको सुविधा
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले पाउने सुविधा एकै प्रकारको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दुवैले मासिक करिब एक लाख ३६ हजार रुपैयाँ पाउने छन्।
संसद्मा पाँच दललाई मात्र सेवा सुविधा
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँच राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेपछि संघीय संसद् सचिवालयले पाँच दलको संसदीय दलको कार्यालय स्थापना गरेको छ।
जलविद्युत्मा विदेशी विनिमय सुविधासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा
सरकारले विद्युत् आयोजनाका काम गर्न आउने परामर्शदाता, विदेशी प्राविधिक तथा प्रवद्र्धकलाई विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिसलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न ‘विद्युत् आयोजनाका लागि विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सीमामा छैनन् राज्यका सुविधा
सीमा क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या बसोबास गरे पनि राज्यका तर्फबाट भने न्यूनतम सेवासुविधा प्रदान गरिएको छैन । प्रायः नाका क्षेत्रमा प्राथमिक तहभन्दा माथिका विद्यालय तथा भरपर्दो उपचार सेवा पाउने स्वास्थ्य संस्था छैनन् । भगवानपुर गाउँपालिकाको सीमावर्ती ठाढीका स्थानीय विद्युत महसुल बुझाउन लहान धाउनुपर्छ ।
शौचालयबिहीन खानेपानी कार्यालयलाई सुविधासम्पन्न भवन
उदयपुर सदरमुकामस्थित ‘त्रियुगा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति (संस्था)’ ले सुविधासम्पन्न भवन पाएको छ । ०५३ सालदेखि शौचालयवबिहीन र भूकम्पले भत्केको धराप घर भाडामा लिएर बस्दै आएको समितिले स्थापनाको २० वर्षपछि सुविधासम्पन्न पक्की भवन पाएको हो।
महानगर/नगरपालिकामा छैन न्यूनतम सुविधा
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले नगरवासीले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । यी स्थानीय तहले नगरवासीका न्यूनतम आवश्यकता मात्र होइन आफ्नै मापदण्ड पनि कायम गर्न सकेका छैनन्।