हेटौंडामा ५० सांसदले लिए ४० प्रतिशत छुटको सुविधा
हेटौँडाका होटल व्यवसायीले प्रदेश नं ३ का प्रदेश सांसदलाई खाना र आवासमा छुट दिने भएका छन्। मकवानपुर होटल एशोसिएसनले खाना र बासमा र नारायणी यातायात ब्यवसायी संघले यातायातमा सुविधा दिएका हुन्।
१० आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सरकारी सुविधा नलिने घोषणा
गोरखा २ ‘ख’ बाट प्रदेससभा सदस्यमा निर्वाचित प्रकाशचन्द्र दवाडीले सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। सपथग्रहण पश्चात नागरिकसँग कुराकानी गर्दै उनले आफुले पाउने सबै सेवा सुविधा जनताको लागि खर्च गर्ने बताए।
पूर्वराष्ट्रपति यादवको सेवासुविधा थप
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई थप सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई थप दुईवटा सवारीसाधनलगायतको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सिँचाइ सुविधा पुगेपछि कृषकलाई राहत
वर्षौंदेखि बाँझिएका जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि रामपुर नगरपालिका–१० हेक्लाङ क्षेत्रका १२८ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
रसुुवामा सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गरिने
रसुवामा दुईवटा सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माण गरिने भएको छ । जिल्लाको कालिका गाउँपालिकामा बहुउद्देश्यीय एकीकृत सभाहल र सदरमुकाम धुन्चेमा धुन्चे सभाहल निर्माण गर्न लागिएको हो । भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण कार्यक्रममार्फत जिल्लाको तल्लो क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रका लागि एउटा–एउटा सभाहल निर्माण गर्न लागिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।
डा केसीलाई सुविधानजनकरुपमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदातलले वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसीलाई निजको स्वास्थ्य स्थितिलाई विचार गरी अनुकूल हुने गरी सुविधाजनकरुपमा राख्न आदेश दिएको छ।
के अमेरिकामा नेपालीलाई टीपीएस सुविधा नविकरण होला ?
अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका कागजात बिहिन नेपालीहरुको टीपीएस नविकरण गर्ला कि नगर्ला भन्ने बहस चलिरहँदा दुईवटा मुलुक एलसाल्भाडोर र होन्डुरसको टिपिएस नविकरण गरेन। हुन त ती देशलाई अमेरिकी सरकारले टीपीएस सुविधा दिएको दशक नाघेको थियो।
सुविधासम्पन्न रंगशाला बन्दै
कतैबाट अवरोध नआए अबको एक वर्षभित्र पोखरा रंगशाला मुलुककै नमुना रंगशाला बन्नेछ । खेलमैदान र प्यारापिटसहितको रंगशाला बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन थालिएको छ । पोखरामा बन्ने नयाँ रंगशाला मुलुककै सर्वाधिक सुविधासम्पन्न हुनेछ । डोमसहितको फुटबल मैदान यहाँ तयार हुनेछ ।
ढाका बुन्नकाे लागि साझा सुविधा केन्द्र स्थापना
म्याङलुङमा ढाका बुन्नका लागि दश थान तान सेटसहितको साझा सुविधा केन्द्र स्थापना भएको छ । गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत जापान सामाजिक विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा साझा सुविधा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएकाे हाे ।
चुनाव जिते राज्यको सेवा सुविधा नलिने उम्मेदवारको घोषणा
सोलुखुम्बुबाट आसन्न प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार प्रकाशसिं कार्कीले चुनाव जितेर सांसद भए कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिने बताएका छन्।
‘काठमाडौंका सेवा–सुविधा विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ’
काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ कसैले सोचेन । सरकारमा बस्नेले काम नगरेकै कारण आज काठमाडौं फोहोर भएको छ । नागरिक पनि चनाखो भएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यहाँका सेवा–सुविधालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने काठमाडौं व्यवस्थित र सफा हुन्थ्यो होला ।
जिन्सी सुविधा फिर्ता गर्दै सांसद
चुनावी गठबन्धनमा व्यस्त एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी हतारमा सुनसरीबाट काठमाडौं आए । संसद्को अन्तिम बैठकमा सहभागी हुन आएका उनले संसद् सचिवालयवाट पाएको सुविधा बुझाउने काम पनि गरे ।
वीरगन्जका नवनिर्वाचित मेयरले गाडी, तलब सुविधा नलिने
वीरगन्ज महानगरका नवनिर्वाचित मेयर विजय सरावगीले ‘महानगरपालिकाबाट कार्यालयबाट गाडी, तलब, भत्ताजस्ता सुविधा नलिने’ बताउँदै आफ्ना प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गरेका छन्। दशैंको सप्तमी तिथीमा वीरगन्जमा फुलापातिसँगै सुरु हुने मेलाको रमझम माइस्थानमा चलिरहेको बेला निर्वाचनको मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक हुँदा मतगणनास्थल ठाकुरराम बहुमुखि क्याम्पस अगाडी संघीय समाजवादीका नेपालका समर्थक तथा कार्याकर्ताहरुले विजय उत्सव मनाइरहेका थिए।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने कसरत
सरकारबाट पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने विधेयक ‘फास्टट्र्याक’ बाट पारित गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा दबाब परेको छ । समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक’ लाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब आएपछि बिहीबार समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको हो ।
बढुवा र सुविधा थप गरेरै कर्मचारी समायोजन गर्न सांसदको माग
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ को संशोधनमाथि छलफल सुरू भएको छ। नेपालको संविधानको धारा, ३०२ अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथाकीले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।