संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने विधेयक शुक्रबार पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । समितिमा एकपटक पनि दफाबार छलफल नभएको यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ ।
एनसेल प्रालिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सम्पर्कमा रहन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सापटी सेवाको रकममा वृद्घि गरेको छ। ब्यालेन्स ट्रान्सफर सुविधा पनि निःशुल्क बनाएको छ। कम्पनीले ग्राहकलाई आकस्मिक सूचना सम्बन्धित ठाँउमा पुर्याउन मद्दत गर्नुका लागि निःशुल्क आपतकालिन सम्पर्क नम्बर ९००८ पनि संचालनमा ल्याएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधामा ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा खर्च हुनेछ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूबाट छिटो गर्न छुट्टाछुट्टै दबाब आएपछि सरकार 'फास्ट ट्र्याक'वाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसद्ले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि अहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुविधा बढाउन आफूखुसी निर्णय गर्न थालेका छन्। पश्चिमको चौकुने गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि मोटरसाइकल खरिद गर्न २० लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै बराह गाउँपालिकाले अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक तलब निर्धारण गरेको छ।
संसद्को लेखा शाखाले सांसदले पाउने आवास सुविधाबापतको रकम रोक्का गरेपछि शाखा र सांसदबीच द्वन्द्व बढेको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदले आफू बस्ने घरको वास्तविक विवरण स्पष्ट नगरेपछि लेखा शाखाले उनीहरूले आवास सुविधाबापत पाउने रकम रोक्का गरेको हो।
करिब दुई दशकपछि देशमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आकर्षक योजना अघिसारेका छन्।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन वा सुविधा लिन मौका दिएको छ। त्यहीअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न दरखास्त आह्वान गरेको छ।
यहाँ सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण हुने भएको छ । तुलसीपुरमा रु १० करोड ५० लाखको लागतमा सो बसपार्क निर्माण हुन लागेको हो ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मुख्य सहरमा समेत पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। काठमाडौं बाहिरका विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, विरेन्द्रनगर र धनगढीमा गरिएको सर्वेक्षणले पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग नभएको देखाएको हो।
स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई कस्तो सेवासुविधा दिने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने ३६ हजार ६ सय ३९ पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था यकिन नहुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन।
दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाले कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई होइन, दलितलाई सुविधा हुने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन्।
पूर्व पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने सरकारको तयारिमा ब्रेक लागेको छ। संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुविधा सम्बन्धि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव थियो। तर संसद बैठकमा पेश भएको नयाँ कार्यसूचीमा भने सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राखिएको हो।
व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको सुझाव र निर्देशन लत्याउँदै गृह मन्त्रालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पेस गरेको छ। संसद् सचिवालयमा पेस गरिएको विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलाई मासिक घरभाडा, घर मर्मत, सवारीसाधन, इन्धन, चालक, निजी सचिवालयका लागि तीनजना कर्मचारीसहितको सुविधा तोकिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले अस्पतालको लगानीमा मात्र ध्यान नदिई सेवा र सुविधा समेत गुणस्तरीय र भरपर्दो हुनुपर्ने बताएका छन्।
