काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मुख्य सहरमा समेत पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। काठमाडौं बाहिरका विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, विरेन्द्रनगर र धनगढीमा गरिएको सर्वेक्षणले पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग नभएको देखाएको हो।

केन्द्रीय बैंकले उक्त क्षेत्रमा बैंकर्स, ऋणी, उद्योग व्यवसायी र वुद्धिजीवीसँग गरेको सर्वेक्षणले पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग नभएको देखाएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए। 'उक्त क्षेत्रहरुमा पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग नभएको पाइएको छ,' उनले भने, 'काठमाडौं बाहिरका मुख्य ६ स्थानका बैंकर्स, ऋणी, उद्योग व्यवसायी र वुद्धिजीवीहरु माझ गरिएको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो।'

सर्वेक्षणमा सहभागी बैंकर्स, स्थानीय ऋणी, उद्योग व्यवसायी  र वुद्धिजीवीमध्ये केहीलाई मात्र जानकारी भएको पाइएको विभाग प्रमुख थापाले बताए। 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले यस प्रकारका कर्जाबारे जानकारी लिन आउने ग्राहकलाई केन्द्रबाट यसबारेमा कुनै स्पष्ट निर्देशन नभएका कारण अन्य कर्जा लिन परामर्श दिने गरेको पाइएको छ,' उनले भने, 'केही बैंकहरुको सहुलियतपूण कर्जाका कारण ऋणको नियमित ब्याजदरमा विचलन आउन सक्ने भन्ने भनाइ रहेको छ।'

उत्पादनशील, विपन्न वर्गलगायत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाका सन्दर्भमा संलग्न सरोकारवाला सबै पक्षबाट यस्तो कर्जाको प्रवर्द्धन र विस्तार हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।

समावेशी वित्तीय विकासमार्फत सन्तुलित आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा वा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। गरिब तथा विपन्न वर्गको कर्जामा पँहुच, क्षेत्रगत तथा वर्गगत आधारमा कर्जाको प्रवाह र साना तथा मझौला व्यवसायीको धितोमा सहजीकरण गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०१९/०२० देखि नै यसप्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा वा पुनर्कर्जा सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई पहिलोपटक १० लाख पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो।

वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्यात तथा औद्योगिक कर्जाको उद्देश्यले २०२३ सालमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुरुवात गरिएको थियो। आव २०२७/०२८ मा औद्योगिक कर्जाको उद्देश्य अनुसार तथा समय अवधिका आधारमा ब्याजदर कायम गरिएको थियो। तोकिएका कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। २०४३ सालपछि रुग्ण उद्योगलाई समेत पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिएको थियो।

२०६७ सालमा विदेशी मुद्रामा हुने निर्यात कर्जा बाहेकका पुनर्कर्जा दरहरुलार्ई एकीकृत गरिएको थियो। निर्यात उद्योग, रुग्ण उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बधित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दर वार्षिक १.५ प्रतिशत कायम गरिएको पनि केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।

२०६८ सालमा निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन उद्योग, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा पुनर्कर्जा दर सात प्रतिशत कायम गरिएको थियो। २०७०–०७२ सालसम्म पुनर्कर्जाका क्षेत्रहरु विस्तार गरिएको विभाग प्रमुख थापाले बताए। साना जलविद्युत, पशु तथा मत्स्यपालन, जडीबुटी प्रशोधन, फलफूल लगायत क्षेत्रहरु समावेश गरिएको थियो। २०७२ सालमा भूकम्प पीडितलाई पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको पनि केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।

पाँच किसिमका पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको विभाग प्रमुख थापाले जानकारी दिए। साधारण (जलविद्युत,् कृषिलगायत) मा चारदेखि नौ प्रतिशत ब्याज, विशेष (रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत) मा १ देखि ४.५ प्रतिशत ब्याज, निर्यात (निर्यात प्रवर्द्धन उद्योग, फर्म लगायत) मा एकदेखि ४.५ प्रतिशत ब्याज, साना तथा मझौला उद्यममा पाँचदेखि १० प्रतिशत ब्याज र भूकम्पपीडिलाई दुई प्रतिशतसम्म ब्याजमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सन् १९६७ मा छिमेकी मुलुक भारतका भारतीय रिजर्ब बैंकले निर्यात क्षेत्रका लागि अल्पकालीन चालु पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सुरुवात गरको थियो। पछि अन्य बैंकमार्फतबाट पनि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अन्य देशले पनि सहुलियदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ ०५:०३ शुक्रबार