खोटाङ – जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश १ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम अनुसार सेवा सुविधा नतोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघको मंगलबार बिराटनगरमा भएको बैठकले प्रदेश १ सरकारले वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको मर्यादाअनुसार तलब तथा सेवासुविधा निर्धारण नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्। स्थानीय तहमध्ये जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मर्यादा सबैभन्दा माथि भए पनि प्रदेश सरकारले सेवासुविधा निर्धारणमा तल पारेको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश १ ले जनाएको छ।
बैठकले मर्यादाक्रम अनुशार तलव निर्धारणमा पुनर्विचारका लागि आवाज उठाउने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश १ का अध्यक्ष बवी चामलिङले बताए । ‘मर्यादाक्रममा जिससका प्रमुख सबैभन्दा माथि छ, तर तलब निर्धारणमा भने मर्यादालाई ख्याल गरेको देखिएन,’ जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख समेत रहेका चामलिङले भने, ‘बैठकमा मर्यादाक्रमको आधारमा सेवासुविधा तोक्नका लागि माग गर्ने निर्णय भएको छ। गत वैशाख २४ गते तोकिएको सेवासुविधामा जिससका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको बैठकको भत्तामा समेत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने देखिएको चामलिङले बताए। बैठकले मर्यादाअनुसारको तलब व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष डेलिगेसन नै जाने निर्णय गरेको छ।
बैठकले स्थानीय तहका जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, स्थानीय तहका उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य, वडाध्यक्ष, वडासदस्यलगायतको मर्यादाक्रम पनि यथाशीघ्र तोक्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ। सबै तहका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम नतोकिँदा अन्योल सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ।
अधिकारविहीन र अन्योलताको अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको भन्दै महासंघले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका, सेवासुविधालगायत विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश कमिटिको गत माघ २४ गते विराटनगरमा बसेको पहिलो बैठकले हरेक जिल्ला समन्वय समितिलाई शसक्त र अधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७५ ०१:२१ बुधबार
