अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी लिएर सर्वोच्च निकाय हाँक्ने व्यक्तिको नजर राज्यको ढुकुटीमाथि पर्छ भने त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अवस्था कस्तो होला?  सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले गर्ने अनियमितता रोक्न भनेर नै राज्यले अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएको हो। तर यसैका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले कानुनी छिद्र उपयोग गर्दै राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिएका छन् । बस्न्यातले अख्तियार प्रमुख हुँदासम्म निवृत्तिभरण नलिए पनि पदावधि सकिनेबित्तिकै रोकिएकोे पेन्सनबापत एकमुष्ट आठ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्।  पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने केही सीमित व्यक्तिले निर्लज्ज रूपमा राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको विषय उठान भएपछि विगतमा यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले पनि कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै पेन्सनसहित तलब वा अन्य सुविधा दुवै लिन पाउने आदेश गरेको थियो। यही निर्णय देखाएर मुलुक गरिब भए पनि दोहोरो सुविधा लिनेहरूको ताँती लामो छ। लाभको पदमा रहुन्जेल सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइने निवृत्तिभरण नलिएको देखाउने तर पदबाट हटेपछि खुसुक्क लिन जाने शैली धेरैको छ। मुलुकका ठूलाबडाले यसरी नै राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । अर्कोतिर लाभको पदमा रहँदै पेन्सन नछाड्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ। निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार थोरै पूर्वपदाधिकारीले मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएपछि दोहोरो सुविधा नलिने जानकारी गराएका छन् । बाँकी सबैले यो सुविधा लिइरहेका छन् । निजामती कर्मचारी मात्र होइन, मुलुकका लागि मानक संस्थामा बसेका पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि पेन्सन र पूर्व उपराष्ट्रपतिले पाउने सेवासुविधा दुवै लिँदै आएका छन्।

स्वास्थ्य बिमा, वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा र अन्य व्यवस्था योगदानका आधारमा हुने प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अहिले जस्तो लोभ गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ। धेरैले बुढ्यौलीका निम्ति भनेर धन जम्मा गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आउनेछ।  

पेन्सनसहितको दोहोरो सुविधामा मात्र राज्यकोष लुटिएको होइन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आर्थिक सहायताजस्ता सरकारले विभिन्न नाममा वितरण गर्ने सुविधामा पनि हुनेखाने र सत्ताको पहुँचमा हुने वर्गकै हालिमुहाली छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा अरूले बुभ्mने गरेका धेरै उदाहरण छन्। कानुनले पेन्सन पाउने व्यक्तिलाई यस्तो भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको छैन। अर्कोतिर गृह मन्त्रालयले बाँड्ने आर्थिक सहायताको प्रत्येक वर्ष चर्को विवाद उठ्ने गरेको छ। उपचार गर्न नसक्ने गरिब र विपन्नलाई दिने भनिएको यस्तो सहायता सत्ताको फेरो समाउनेलाई मात्र वितरण हुँदै आएको छ। वास्तवमा सरकारले दिने यस्ता विभिन्न सेवासुविधामा लक्षित वर्गभन्दा अरूले नै लुट मच्चाउने मौका पाएका छन्। 

दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी नभए पनि यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्नुपर्ने हो। धेरैजसो विदेशी मुलुकमा पनि दोहोरो सुविधा नलिने प्रचलन छ । राज्यले उपलब्ध गराएका सुविधामध्ये एउटा मात्र रोज्ने गरिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यको उच्च स्थानमा रहने मौका पाएका व्यक्तिले मुलुकका अन्य विपन्न नागरिकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकोहोरो सुविधा मात्र लिनेतर्फ आफूलाई उभ्याउनु उचित हुन्छ । यसले तिनको शिर इज्जतले ठडिने मौका प्राप्त हुन्छ।

दूरदराजका गरिब नेपाली एउटा सिटामोलसमेत पाउन नसकेर मर्ने अवस्थामा छन् । पद र शक्तिमा हुनेचाहिँ दोहोरो सुविधामा रमाइरहेको अवस्था छ । त्यसै पनि निजामती कर्मचारीलाई जीवनभर अतिरिक्त रकम कमाउने व्यक्तिका रूपमा समाजले चित्रण गर्दै आएको छ । यसमा धेरै सत्यता पनि छ । सरकारले दोहोरो सुविधा हटाउने प्रयास नगरेको भने होइन । तर यसलाई रोक्ने गरी कानुनै बनाउन भने सरकार पछि परेको छ । यो सुविधा रोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट बेलाबेलामा निर्णय भएका छन् । तर ती अपर्याप्त छन् । कानुनै नबनाएसम्म राज्यकोष दोहन गर्ने काम रोकिँदैन । दोहोरो सेवासुविधा लिनेले लिन खोज्छ, तर दिनेले रोक्नुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले त्यतिबेला मात्र मूर्त रूप लिन पाउँछ जतिबेला पहुँच नभएकाले समेत सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । त्यसका लागि राज्यको नीति बन्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा, वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा र अन्य व्यवस्था योगदानका आधारमा हुने प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अहिले जस्तो लोभ गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । धेरैले बुढ्यौलीका निम्ति भनेर धन जम्मा गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आउनेछ।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ ०३:०१ बिहीबार