मुलुक यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा  काम थालनी गरिसकेका छन्। यसका लागि ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोतसाधन जरुरत पर्छ। हाम्रो जस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन निकै कठिनाइ परिरहेको छ। चालु वर्षको बजेटमा फजुल खर्च कटौती गर्न सरकारी कर्मचारीलाई दिइआएको करिव १५ अर्ब भत्ता कटौती भएको छ भने बढी व्ययभार पर्ने भनी कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशसमेत स्थगित भएको छ। यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सकिएन। साथै कतिपय संघीय कार्यक्रम बजेट अभावका कारणलेगर्दा तत्काल लागु गर्न सकिएको छैन। यसै अवस्थामा कतिपय मन्त्री, संघीय संंसद्का पदाधिकारी र प्रदेश पदाधिकारीका नाममा हुने गरेको घरभाडा, निजहरूले पाउने स्वकीय सचिवको तलव भत्ता सुविधा र सवारी साधनमा भएको खर्चमा देखिएको आर्थिक अनियमितताको कुराले निकै चर्चा पाएको छ।

नेपालको संविधानले राज्यकोषमा रहेको रकम खर्च गर्न कानुनले व्यवस्था गरेअनुरूपमात्र पाइने भनी स्पष्ट गरेको छ। कानुनअनुसार खर्च गर्न विनियोजन ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ। सरकारी कामकाज तथा विकास कार्यक्रमका निमित्त तोकिएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सालवसालीरूपमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट तयार पारी संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छ। यसरी तयार भएको बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले लेखा उत्तरदायी अधिकृतका नाममा अख्तियारी पठाउने गर्छ। विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय एवं विभाग रकार्यालयले प्राप्त हुन आएको अख्तियारीबमोजिम खर्च गर्ने क्रममा आर्थिक कार्यविधिऐन, २०५५। आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ र अन्य सम्बद्ध कानुनको परिधिभित्र रही काम कारबाही गरिनु आवश्यक हुन्छ। बजेट खर्च गर्दा उक्त कानुनअनुसार जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्नेलगायतसमेत व्यवस्था छ। साथै सरकारी बजेट खर्च गर्नुपर्दा प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले बिल भर्पाइसहितको स्रेस्ता राख्नुपर्ने, बिल भर्पाइसहितको खर्च देखिने प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, रित पुगे÷नपुगेको जाँच गर्नुपर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्पश्चात लेखापरीक्षणसमेत हुने व्यवस्था छ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनले नै यदि कसैले प्रचलित कानुनबमोजिम पुराउनुपर्ने रित नपुराई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेमा बेरुजु हुने गर्छ। यसैगरी सोही ऐनले प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्न नहुने रकम भुक्तानी गरेमा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यसर्थ खर्च गर्ने पदाधिकारीले सोसमेत ख्याल राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर संघका कतिपय मन्त्री तथा सांसद र अन्य पदाधिकारीले अनियमित किसिमले घरभाडा, स्वकीय सचिव र अन्य सहायकको तलब भत्ता, सवारी साधन र इन्धनमा दोहोरो खर्च भइरहेको कुरा दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेको पाइन्छ। यस्तो अनियमित किसिमले गरेको खर्च प्रदेश सरकारको हकमा पनि उत्तिकै चर्चामा आइरहेको छ। राजधानीमा घर हुने कतिपय सांसदले घर छैन भनेर संसद् सचिवालयबाट महिनैपिच्छै घर भाडा लिइरहेका छन्। यस्तो सुविधा लिनेमा उद्योगी, व्यापारी र दलका नेतासम्म रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीक्वार्टरमा बस्नेदेखि संसदीय समितिका सभापतिसम्मले यस्तो रकम लिइरहेका कुरा उठेको छ। यसैगरी संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीसम्मले कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। यसैगरी संसद्का विभिन्न समितिका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव एवं सहायक कर्मचारीको नियुक्तिपत्रबेगर आप्mनै खातामा तलब भत्ता जम्मा गरिरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। यसैगरी प्रदेश प्रदेशमै ठूलो संख्यामा करोडौँंका सवारी साधन खरिद गर्ने काम भइरहेको छ।

कुनै पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र अन्य सहयोगी नियुक्त नगरी सिधै आफ्नो खातामा उनीहरूको तलब भत्ता जम्मा गर्नु सरासर नियमविपरित काम हो।

कानुनले घर हुनेले घर भाडा लिन नपाइने र घर मर्मत खर्चमात्र लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी कुनै पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र अन्य सहयोगी नियुक्त नगरी सिधै आप्mनो खातामा उनीहरूको तलब भत्ता जम्मा गर्नु सरासर नियमविपरित काम हो। यसका लागि नियुक्त गरिने कर्मचारीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता खुल्ने प्रमाणपत्र र सुविधासमेत उल्लेख भएको नियुक्तिपत्रसमेत दिनुपर्ने हुन्छ। र, त्यसको एक प्रति सम्बन्धित कार्यालयसमेतलाई अभिलेखका लागि दिनु जरुरी छ।

यसैगरी कुनै पनि पदाधिकारीले कानुनबमोजिम तोकिएअनुसार सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै पनि पदाधिकारीले सम्बन्धित ऐन र अर्थ मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिमको गाडी रइन्धन सुविधा पाउने छन्। इन्धनका हकमा नियमले दिएको जति सुविधा तलवसंँगै रकममा लिने र फेरि कार्यालयबाट इन्धनको कुपन लिएर गाडीमा तेल राख्ने परिपाटी रहिआएको छ। यो दोहोरो सुविधा लिने कार्य सोझै सरकारी रकमको दुरुपयोग नै हो। यसमा भुक्तानी गर्ने कर्मचारीको पनि कमजोरी मान्नुपर्छ।

विगतमा प्रचलित आर्थिक कार्यविधि कानुनको परिपालना नगरी सरकारी रकम खर्च भएकोमा बेरुजु कायम भएको रकम २०६९ सालमा सरकार प्रमुखदेखि थुप्रै विभागीय मन्त्री र कतिपय सांसदबाट रकम असुलउपर गरी राज्यकोषमा फिर्ता गराउने कार्य भएको थियो। यो कार्य बेरुजु फछ्र्यौट समितिमार्फत भएको थियो। अन्य छूटपुट बेरुजू रकम समय समयमा असुल हुँदै आएका पनि छन्। यसैगरी विगतमा न्यायाधीशका अर्दलीको तलवको भर्पाइ नहुँदा वेरुजु कायम भएपछि पछिल्ला दिनमा सुधार भएको थियो।

आर्थिक कार्यविधि कानुन तथा सुवधिासम्बन्धी मापदण्ड विपरित भएका खर्चहरूको कोलेनिकाबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा र संवैधानिक निकायबाट लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु कायम हुने अवस्था छ। किनकि लेखापरीक्षण कानुनअनुसार सरकारी कोषको सदुपयोग भए÷नभएको, खर्चको यथेष्ठ प्रमाण भए÷नभएको, कुनै काम दोहोरो नपर्ने गरी गरिएको छ÷छैन, सेवा तथा कार्यका निम्ति सरकारी रकम खर्च गर्दा स्वीकृत सीमाभित्र रहेर गरेको हो÷होइनलगायतका विषयवस्तुको परीक्षण गर्नुपर्ने ह्ुन्छ। अब त लेखापरीक्षण ऐन संशोधनगरी आवश्यक भएमा जुनसुकै समयमा लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने थप व्यवस्था हुँदैछ। यस्तै अनियमित कामको सन्दर्भमा महालेखाले पनि बीचमै प्रतिवेदन गर्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ।

विगतका अवधिमा यस्ता सांसद पदाधिकारीका नाममा हुने बेथितिपूर्ण खर्चहरू कमै मात्रामा हुने गथ्र्याे। अहिलेको अवस्थामा संसद् तहदेखि स्थानीय तहसम्म यस्तो खर्चले विकराल रूप लिएको छ। विधायक जसले कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ, त्यही तहबाट यस प्रकारको काम हुँदा राज्यले अब कसमाथि भरोसा राख्ने हो? विचारणीय हुन आएको छ। ‘आप्mनै हात, जगन्नाथ’ भनेझैँ आफैँ सेवा÷सुविधाका लागि कानुन बनाउने अनि त्यतिले मात्र नपुगी विभिन्न बहानामा अनियमित किसिमले कानुनविपरित सेवा÷सुविधा लिने परिपाटी बढ्दोरूपमा छ। माथि उल्लेख गरिएका आर्थक कार्यविधि कानुन विपरित भएका काम कारबाही पूर्णतवरमा आर्थिक अनुशासनहीनताका उदाहरण हुन्। यसमा भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीको पनि कमजोरी मान्नुपर्छ। तर लेखा उत्तरदायी अधिकृतको भूमिका भने प्रायः नगण्य मात्रामा रहेको पाइन्छ।

विधायक जसले कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ, त्यही तहबाटनियमविपरितको सुविधा लिने काम हुँदा राज्यले अब कसमाथि भरोसा राख्ने हो? विचारणीय हुन आएको छ।

जिम्मेवार पदाधिकारीबाट बिल भर्पाइसहितको लेखा राख्नुपर्नेमा कानुनले व्यवस्था नगरेको सुविधा दिनु र लिनु दुवैको कमजोरी भन्नुपर्छ। सरकारी खर्च पारदर्शी गर्न विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानीसम्बन्धी विवरण वेभ साइटमार्फत सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय गरेकामा सो विपरित सूचनाको हक प्रयोग गरी सांसदको सुविधा खर्च विवरण करिव चार पाँच महिनापछि प्राप्त हुनुले पनि सरकारी खर्चप्रतिको सार्वजनिक जवाफदेहिता पूरा गरेको मान्न सकिँदैन। हुन त उक्त कुरा सार्वजनिक भएपछि संसद्मा कतिपयले स्वकीय सचिवको तलब भत्ता जम्मा गराउन सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातासमेत उपलब्ध गराउन थालेका कुरा जानकारीमा आउन थालेका छन्।  

सरकार मितव्ययिताको सिद्धान्त पालना गर्न भनी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने, सरकारी खर्च कटौतीगर्न कर्मचारीले खाइपाइ आएको भत्ता कटौतीगर्ने, राजनीतिक पदाधिकारीले सदाचारको कुरा गर्ने, आफैँ परिपालना भने नगर्ने अनि उनीहरूबाटै आर्थिक अनियमिततापूर्ण काममा संलग्न रहने। अब यसरी नपाउने सुविधाबापत लिएको रकम बेरुजु कायम गरी राज्यकोषमा दाखिला गरिनुपर्छ। र भविष्यमा आर्थिक कार्यविधि कानुन एवं खर्च मापदण्डको पालना अनिवार्यतवरमा गरिनुपर्छ। संसद् पदाधिकारीबाटै आर्थिक अनुशासनको सुरुवात गर्न सके मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुन्छ। नागरिक आयोगमा आबद्ध

प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०३:२६ सोमबार