दैलेख - लालबहादुर नेपाली नारायण नगरपालिका–१ स्थित रातीमाटे गाउँमा बस्न थालेको झन्डै पाँच दशक भयो। त्यहाँ बस्न थालेदेखि नै उनले आफ्नो घर रहेको जमिनको लालपुर्जा बन्ने आशा राखेर नेताका घर र कार्यालय धाइरहेका छन्। लालपुर्जा नपाए पनि उनले हरेस खाइसकेका छैनन्। दलित समुदायका १६ घरधुरी रहेको रातीमाटेमा अहिलेसम्म कसैसँग लालपुर्जा छैन। चुनावैपिच्छे भोट माग्न आउने नेताहरूले लालपुर्जा उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेका पनि होइनन् तर कसैले कार्यान्वयन गरेनन्। ४७ वर्षअघि बस्ती बसेदेखि नै लालपुर्जाविहीनताको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेपछि त्यहाँका स्थानीय सरकारी सुविधाबाट समेत वञ्चित रहँदै आएका छन्।
लालपुर्जाकै आशा राखेर रातीमाटेका रामु नेपालीले पनि थुप्रै सरकारी कार्यालय चहारे तर कतैबाट पनि उनको माग पूरा भएन। राज्यका विभिन्न निकायमा पहुँच नभएकै कारण रातमाटेवासीले लालपुर्जा नपाएको उनी बताउँछन्। पहुँच भएका कारण वरपरका गाउँमा लालपुर्जा दिइए पनि आफूहरूलाई भने लालपुर्जाविहीन बनाएको भन्दै लालबहादुर र रामु असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। भन्छन्, ‘खाली जग्गामा हाम्रो बस्ती बसेको थियो। तर नापी आउँदा हाम्रो बस्तीलाई वनको जग्गामा राखेर अन्याय गरियो।’ चुनावमा विभिन्न दलका नेताहरूले लालपुर्जाविहीनलाई लालपुर्जा दिलाउने नारा बनाए तर बोलीलाई व्यवहारमा उतार्न कोही कहिल्यै अग्रसर भएनन्। त्यहाँ वडाध्यक्षकै संयोजनमा लालपुर्जा दिलाउन सरोकार समिति गठन भने गरिएको छ तर समितिबाट काम भएको छ/छैन भन्नेबारे केही थाहा छैन।
‘हाम्रो बस्ती खाली जग्गामा थियो । नापी आउँदा बस्तीलाई वनको जग्गामा राखेर अन्याय गरियो ।’
चुनावमा लालपुर्जा दिने उद्घोष गर्ने र जितेपछि फर्केर नहेर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति देखेर रातीमाटेका दलित समुदाय दुःखी छन्। लालपुर्जा नहुँदा यहाँका समुदायले खानेपानी, विद्युत्लगायत अन्य विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। नजिकैको श्रीस्थान वनको संरक्षण पनि यही समुदायबाट हुँदै आएको तर वन उपभोग गर्न बन्देज लगाएको लालबहादुरको आरोप छ। ‘नापीका बेला पहुँचवालाहरूले हामीलाई लालपुर्जाबाट वञ्चित गराए,’ अर्का पीडित मानबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘अहिलेसम्म हामी लालपुर्जाकै लागि लडिरहेका छौं, लडिरहनेछौं।’
फियान नेपालले उनीहरूलाई लालपुर्जा दिलाउन पाँच वर्ष वकालत गरेको थियो। नारायण नगरपालिकाले उनीहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन छानबिनमार्फत पहिचान गर्ने कार्ययोजना तयार पारेको जनाएको छ। जग्गासँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरुको लालपुर्जा हुनु र रातीमाटेका १६ घरधुरीलाई विभेदपूर्ण तरिकाले नापीबाट वञ्चित गराएको पाइएको अधिकारकर्मी विशाल सदाशंकरको दाबी छ।
‘सत्ता, पहुँच, उपल्लो जाति भनिनेहरूको त्यही ठाउँमा नम्बरी जग्गा हुनु र सँगै जोडिएकाहरूको जग्गा वनअन्तर्गत हुनु न्योचित होइन,’ सदाशंकर भन्छन्, ‘जुन जग्गा वन क्षेत्रमा हुनपर्ने हो त्यो नम्बरी हुनु अनि दशकौंदेखि बस्ती रहेको खाली सुक्खा क्षेत्रलाई चाहिँ वन क्षेत्रमा पारिनु न्यायोचित छैन।’
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०२:४५ बुधबार
