नोबेल आन्दोलनः शर्माको पुत्ला दाहसंस्कार
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको विकृति र विसंगतिविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क असुल्ने कलेजहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
जुन लोकतन्त्रमा प्रेसले खुलेर लेख्न सक्दैन, त्यो व्यवस्थाको पतन अवश्यम्भावी छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो व्यवस्थामा क्रियाशील सरकार र संवैधानिक अंगसमेत विस्तारै निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि सर्वोच्चले दिने यस्ता आदेशहरूको दूरगामी असर हुन्छ।
आयोगले विदेशी विद्यार्थीको हकमा एमबिबिएसमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच नै शुल्कमा एकरूपता कायम नगरी द्विविधा उत्पन्न गराएको भन्दै सबै भर्ना स्थगन
समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षाहरुमा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले संचालन गरेको मेडिकलतर्फका एकीकृत प्रवेश परीक्षामा नर्सिङ र फार्मेसीतर्फ सिट सख्या भन्दा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले कलेजका चाबी आयोगलाई बुझाएका छन्।
यो वर्ष आशिकको यति धेरै चार्चा हुनु कारण के हो त?, उनी भन्छन्, ‘मेरो ब्याकग्राउड’, अर्थात् उनको पृष्ठभूमि।
मेडिकल शिक्षाका विकृतिहरू अन्त गर्नका लागि लामो सङ्घर्षपछि २०७५ सालमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कुल्चिँदै एक निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको भनी आइरहेका समाचारहरूप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर परीक्षाको तयारीमा बसेका पाँच हजार मेडिकल विद्यार्थी (चिकित्सक)लाई कोभिडको उपचारमा परिचालन गर्न नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आग्रह गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि गत वर्ष कायम भई कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुको हकमा शुल्क यथावत राखेको जानकारी दिँदै सो शुल्क निर्धारण भएको जनाएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पुगेको छ। कर्णाली प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनको लागि आवश्यक तयारी बारे अनुगमन गर्न डा. सतिसकुमार देवको टोली जुम्लामा पुगेको हो।
भक्तपुरका डा. रहिस कोजु जनरल प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन पढ्न कर्णाली पुगेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो वर्षदेखि पढाउन सुरु गरेको स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढ्न जुम्ला पुगेका हुन्। उनी स्कलरसिपमा कर्णालीमा आएर पढ्न थालेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढाइको लागि पाँच वटा कोटा दिएपछि चैत १ गतेदेखि पठनपाठन सुरु भएको भइरहेको छ।
सत्तारुढ नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरुका साथै नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, साझा पार्टीले संस्थागत रुपमा र नागरिक समाजका विभिन्न तह र तप्काबाट पनि वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्न र केसीको जीवन रक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार मौन रहनु उदेक भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमीले दुई साता अघि सार्वजनिक गरेको एमडीको प्रवेश परीक्षा सिट बाँडफाँडमा गैर सरकारी चिकित्सकलाई अन्याय भएको भन्दै विरोध भएको छ।
